विश्लेषण : गर्भपातास घटनात्मक मान्यता देणारा फ्रान्स पहिलाच देश…ही `फ्रेंच क्रांतीʼ कशी शक्य झाली?

फ्रेंच पार्लमेंटमध्ये काय घडले?

फ्रान्समध्ये १९७५पासून गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता आहे. मात्र, तो घटनात्मक अधिकार नव्हता. फ्रान्समध्ये १७९१ साली पहिली राज्यघटना अस्तित्वात आली. त्यामध्ये आतापर्यंत चार वेळा बदल करण्यात आले असून १९५८पासून पाचवी राज्यघटना अमलात आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी व्हर्सायच्या राजवाड्यात फ्रान्सच्या पार्लमेंटच्या सेनेट (वरिष्ठ सभागृह) आणि नॅशनल असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) यांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आले. त्यामध्ये गर्भपाताच्या अधिकाराला घटनेत समाविष्ट करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. त्यानुसार महिलांना गर्भपाताचे ‘हमखास स्वातंत्र्य’ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकाला ७२ विरुद्ध ७८० इतक्या प्रचंड बहुमताने मंजुरी मिळाली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पार्लमेंटमध्ये गदारोळही झाला.

फ्रान्समधील गर्भपाताच्या अधिकाराचे काय स्वरूप आहे?

फ्रान्समध्ये १९७५ मध्ये गर्भपाताला कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले. तेव्हापासून तो नऊ वेळा अद्ययावत करण्यात आला आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार, गर्भधारणेच्या १४ व्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताला परवानगी देण्यात आली आहे. गर्भपात हा घटनात्मक अधिकार असावा यासाठी ‘ला फ्रान्स्वा सुमिज’ (एलएफआय) या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाने प्रस्ताव मांडला होता. त्यांनी त्यासाठी नोव्हेंबर २०२२मध्ये ‘नॅशलन असेंब्ली’मध्ये विधेयक मांडले होते आणि त्याला सभागृहाने मंजुरीदेखील देखील दिली होती. त्यानंतर ४ मार्चला दोन्ही सभागृहांनी संयुक्तरित्या गर्भपात हा फ्रान्समधील महिलांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे जाहीर केले.

हेही वाचा : अंधेरी गोखले पुलाचा वाद काय? नियोजनात ढिसाळपणा झालाच कसा?

मतदानापूर्वी अधिवेशनात काय चर्चा झाली?

पार्लमेंटमध्ये मतदानापूर्वी झालेल्या चर्चेत फ्रान्सचे पंतप्रधान गॅब्रिएल अटल यांनी गर्भपाताच्या अधिकाराकडे तितकेसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली. हा अधिकार धोक्यात येत असून, तो राज्यकर्त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे असे सांगत त्याला घटनात्मक दर्जा देण्याची गरज स्पष्ट केली. महिलांच्या शरीरावर केवळ त्यांचाच अधिकार आहे आणि त्यांच्या वतीने इतर कोणीही निर्णय घेऊ शकत नाही असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गर्भपाताला ठाम विरोध करण्याच्या कॅथलिक चर्चच्या भूमिकेच्या विरोधातील ही भूमिका अतिशय आधुनिक आणि प्रगत मानली जात आहे. मुख्य म्हणजे फ्रान्समधील जनतेचाही गर्भपाताच्या अधिकाराला जोरदार पाठिंबा आहे. २०२२मध्ये फ्रान्समध्ये नागरिकांचे विविध विषयांवरील कल जाणून घेण्यासाठी मतदान चाचण्या घेणाऱ्या ‘आयएफओपी’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ८६ टक्के नागरिकांनी गर्भपाताच्या अधिकारांचा राज्यघटनेत समावेश करण्याच्या बाजूने कौल दिला होता.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणत्या प्रतिक्रिया उमटल्या?

पार्लमेंटच्या दोन्ही सभागृहांनी संयुक्तरित्या मंजूर होताच फ्रान्समध्ये जल्लोष करण्यात आला. पॅरिसमधील आयफेल टॉवरला रोषणाई करण्यात आली. महिलांनी आणि त्यांच्या अधिकारांना पाठिंबा देणाऱ्यांनी ‘माझे शरीर, माझा निर्णय’ असे संदेश प्रदर्शित केले, एकमेकांना पाठवले आणि समाजमाध्यमांवर सामायिक केले. नागरिकांच्या या आनंदामध्ये अध्यक्ष इमॅन्युएल माक्राँ हेही सहभागी झाले. हा निर्णय “फ्रान्सचा अभिमान” आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. तर दीड वर्षांपूर्वी यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी देणाऱ्या ‘नॅशनल असेंब्ली’च्या प्रमुख येल ब्रॉन-पिव्हेट यांनी मतदानापूर्वी चर्चेला सुरुवात करताना फ्रान्स आघाडीवर आहे, असे म्हणत आपल्या देशाच्या आधुनिक मानसिकतेविषयी अभिमान व्यक्त केला.

हेही वाचा : मलेशिया फ्लाइट MH-370 गेले कुठे? दहा वर्षांनतरही बेपत्ता कसे? दुर्घटनेचे रहस्य अजूनही कायम!

कायदेशीर मान्यता, तरी घटनात्मक दर्जा का?

अमेरिकेच्या न्यायालयाने २०२२मध्ये गर्भपाताविषयी दिलेला निर्णय फ्रान्समधील संबंधित घडामोडींना कारणीभूत ठरला. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने २०२२मध्ये महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द करण्याचा निकाल दिला. तिथे १९७३मध्ये ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्यानंतर अमेरिकेत गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, जून २०२२मध्ये हा निकाल फिरवण्यात आला. त्यानुसार आता १४ राज्यांमध्ये गर्भपाताला मनाई आहे. तर डिसेंबर २०२२च्या निकालानुसार, अन्य आठ राज्यांमध्ये गर्भपातावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे अमेरिकी समाज काही दशके मागे देल्याचे फ्रान्समधील उदारमतवादी गटांचे म्हणणे आहे. फ्रान्समध्येही पुढेमागे असे घडू शकते अशी शंका महिला संघटनेच्या नेत्या लॉरा स्लिमनी यांनी व्यक्त केली. याच विचारातून पुढे ‘नॅशनल असेंब्ली’मध्ये संबंधित विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूरही झाले.

फ्रान्समधील विरोधी गटांचे काय म्हणणे आहे?

गर्भपाताला विरोध करणारे सनातनी फ्रान्समध्येही आहेत. असे काही गर्भपातविरोधी गट, व्हॅटिकन चर्च आणि अतिउजव्या विचारसरणीच्या राजकीय नेत्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. या अधिकाराचा राज्यघटनेत समावेश करण्याची काहाही गरज नव्हती असे त्यांचे म्हणणे आहे. माक्राँ यांनी राजकीय फायद्यासाठी या कायद्याचा आधार घेतल्याचा आरोप फ्रान्समध्ये आक्रमक उजव्या नेत्या मारिन ले पेन यांनी केला आहे. मात्र, विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. फ्रान्समध्ये गर्भपाताच्या अधिकाराला धोका असल्याचे पंतप्रधान अटल यांचे मत त्यांनी अमान्य केले. त्यामुळेच त्याला घटनेत स्थान देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक नाही अशी राजकीय प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा : विश्लेषण : चीनच्या जिवावर मुईझ्झू उदार? भारताने मालदीवचा नाद सोडावा का?

अन्य देशांमध्ये काय नियम, कायदे आहेत?

गर्भपातासाठी भारतामध्ये ‘गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती कायदा, १९७१’ आहे. त्यामधील तरतुदीच्या आधारे, भारतामध्ये विवाहित किंवा अविवाहित स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२मध्ये निकाल दिला. सध्याच्या तरतुदीनुसार, २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेपर्यंत गर्भपात करता येतो. त्यानंतर गर्भाला विकृती असल्यास वैद्यकीय चाचण्या आणि अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. अमेरिकेत सुप्रीम कोर्टाने जून २०२२पासून महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला आहे. युरोपमधील ४० पेक्षा जास्त देशांमध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता आहे. ब्रिटनमध्ये दोन डॉक्टरांच्या परवानगीनंतर २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताला परवानगी आहे. इटलीमध्ये १२ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येतो. आरोग्याची समस्या असल्यास विहित मुदतीनंतर गर्भपात करता येतो. पोलंड आणि माल्टा येथे महिलेच्या जिवाला अथवा आरोग्याला धोका असेल तरच गर्भपाताला परवानगी आहे, अन्यथा तिथे तो बेकायदेशीर आहे. स्पेन आणि हंगेरीमध्ये नैतिक किंवा धार्मिक कारणामुळे अनेक वैद्यकीय व्यावसायिक गर्भपात करण्यास मनाई करतात. रशियामध्ये गर्भपाताला कायद्याने मान्यता आहे, तरीही राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन देशाची लोकसंख्या वाढावी यासाठी महिलांनी गर्भपात करू नये यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याची टीका केली जाते. चीनमध्ये गर्भपात कायदेशीर आहे आणि त्याला समाजमान्यताही आहे. मेक्सिकोमध्ये २०२१मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीर, सुरक्षित आणि विनामूल्य गर्भपाताचा अधिकार मान्य केला आहे.

nima.patil@expressindia.com