अमोल परांजपे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अनेक महत्त्वाचे करार झाले. मात्र ड्रोन खरेदी, जीई-एचएएल करार असे काही अपवाद वगळले, तर अन्य विषयांची फारशी चर्चा झाली नाही. अत्यंत महत्त्वाच्या खनिजांची पुरवठा साखळी अबाधित राहावी, यासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रगटात भारताचा समावेश, हा कळीचा मुद्दा काहीसा दुर्लक्षित राहिला आहे. ‘मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप’मध्ये भारताच्या समावेशामुळे काय फरक पडेल, याचा भारताला काय फायदा होईल, याची चर्चा आवश्यक ठरते. खनिज सुरक्षा सहकार्य म्हणजे काय? करोना महासाथीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याच्या परिणामी विद्युत वाहनांच्या बॅटरी, सेमिकंडक्टर आदी उपकरणांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या खनिजांची उपलब्धता घटली. या क्षेत्रामध्ये ७५ टक्के वाटा असलेल्या चीनमधील टाळेबंदीमुळे अनेक खनिजे मिळेनाशी झाली. यावर मार्ग काढण्यासाठी जून २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने खनिज पुरवठा, प्रक्रिया क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशांचा एक गट तयार झाला. ‘मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप’ (एमएसपी) या गटात सुरुवातीला अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ब्रिटन हे १० देश आणि युरोपीय महासंघ हे सदस्य होते. आता इटली आणि भारत या गटाचे सदस्य झाले आहेत. खनिजांचा पुरवठा सदस्य देशांमध्ये अबाधित सुरू राहावा, हा या गटाचा मुख्य उद्देश असला, तरी खनिज उत्खनन, प्रक्रिया आणि पुरवठा क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा छुपा उद्देशही अमेरिकेने एमएसपीची स्थापना करताना बाळगला आहे. उद्योगांसाठी महत्त्वाची खनिजे कोणती? लिथिअम, कोबाल्ट, निकेल ही खनिजे विद्युत वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या बॅटरीसाठी आवश्यक आहेत. यासह भूगर्भात आढळणाऱ्या १७ दुर्मीळ खनिजांची विविध उद्योगांमध्ये गरज असते. लॅपटॉप, मोबाइल, टॅब्लेट यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढल्यामुळे अर्थातच बॅटरींना वाढती मागणी आहे. याखेरीज संगणकांचे हार्ड ड्राइव्ह, संगणक-टीव्हीचे पडदे, सेमिकंडक्टर, सौर ऊर्जा उपकरणे, पवन ऊर्जा साधने, फायबर ऑप्टिक्स आदी २०० वस्तूंमध्ये या दुर्मीळ खनिजांचा वापर होतो. हत्यारे आणि औषधांच्या निर्मितीसाठीही यातील काही खनिजे महत्त्वाची आहेत. या अत्यावश्यक खनिजांचा पुरवठा अबाधित सुरू राहणे आता कळीचे ठरत आहे. भारताने ठेवलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी खनिजांची गरज एमएसपीमधील सहभागाने पूर्ण होऊ शकेल, असे मानले जात आहे. भारताला विलंबाने सदस्यत्व का? एमएसपीमध्ये साधारणत: भूगर्भात खनिजांचे साठे असलेले, त्यावर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान असलेले देश सहभागी होते. ‘भूगर्भात आढळणाऱ्या ईश्वरदत्त दुर्मीळ खनिजांचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि फेरवापर याची क्षमता असलेल्या देशांना आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून देणे,’ हे या गटाचे उद्दिष्ट मानण्यात आले आहे. भारतात लँथेनम, सेरियम, निओडायमिअम, प्रासिओडिअम, समारिअम आदी काही खनिजे उपलब्ध असली, तरी त्यांचे प्रमाण अल्प आहे आणि यात कोणतेही अतिमहत्त्वाचे खनिज नाही. त्यामुळेच एमएसपीची स्थापना करताना सर्वाधिक लोकसंख्या असूनही भारताचा विचार केला गेला नव्हता. मात्र भारताने बाळगलेल्या उद्दिष्टांचा विचार करता आगामी काळात दुर्मीळ खनिजांची अधिकाधिक गरज भागविणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळेच एमएसपीमधील भारताचा समावेश विकासाच्या दृष्टीने आशादायी आहे. भारतासाठी सदस्यता फायदेशीर का? सध्या पेट्रोल, डिझेल या जैवइंधनांचा अधिकाधिक वापर होतो. त्यासाठी आपल्याला कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. २०३० सालापर्यंत ८० टक्के विद्युत दुचाकी व तीनचाकी, ४० टक्के विद्युत बस आणि ३० ते ७० टक्के विद्युत कार रस्त्यावर असाव्यात, असे लक्ष्य केंद्र सरकारने समोर ठेवले आहे. मात्र पुन्हा एकदा आवश्यक खनिजांचा अखंड पुरवठा सुरू राहावा, यासाठी आपली भिस्त आयातीवर असणार आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या चीनवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे भारताला दुसरा पर्याय शोधणे आवश्यक होते आणि एमएसपी सदस्यतेने असा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. शिवाय एमएसपी सदस्य देशांनाही भारतासारखी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ फार काळ दुर्लक्षित करणे शक्य नव्हते. देशात खनिजांची उपलब्धता नसली, तरी आगामी काळात प्रक्रिया उद्योगाला चालना देता येईल. म्हणूनच दूरगामी फायद्यासाठी एमएसपीचा सदस्य होणे भारतासाठी फायद्याचे आहे. amol.paranjpe@expressindia.com
