ऑनलाइन गेमिंग विधेयकात ई-स्पोर्टसला चालना, मात्र भारतात गेमिंगवर बंदी का?

ई-स्पोर्टसला प्रोत्साहन

ई स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा मंत्रालय मूलभूत व्यवस्था उभारणार आहे. शैक्षणिक व मनोरंजनात्मक उद्देशांसाठी सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा आणि त्यांना मान्यता देण्याचाही विचार करू शकते. त्यामध्ये प्रवेशासाठी सदस्य शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र, त्यामध्ये कुठलाही जुगार किंवा पैज लावण्याचा प्रकार होणार नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे यासंबंधीची कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन गेमिंग विधेयकामुळे वॉरंटशिवाय शोधमोहीम राबवण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या अधिकाराद्वारे कोणताही संबंधित तपास करणारा अधिकारी कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करू शकतो आणि वॉरंटशिवाय कुठल्याही दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला अटक करू शकतो. गुन्हा केल्याचा, करीत असल्याचा किंवा करणार असल्याचा संशय असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत अटक करता येऊ शकते, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी आणण्याचे नेमके कारण काय?

ऑनलाइन गेम आर्थिक नुकसान आणि व्यसनाधीनतेला कारणीभूत ठरतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या विधेयकानुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंगचा अनियंत्रित विस्तार हा आर्थिक फसवणूक, मनी लाँडरिंग, करचुकवेगिरी आणि काही प्रकरणांमध्ये दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा अशा बेकायदा कृत्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना धोका निर्माण होतो.

ऑनलाईन गेम्समुळे तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो. त्यांना याचं व्यसन लागण्याची भीती आहे. यामुळे ऑनलाईन गेम्सना कायद्याच्या चौकटीत आणणे गरजेचं आहे असं सांगण्यात आलं.

या विधेयकाचे उद्दिष्ट आणि कारणे याबाबत असे नमूद करण्यात आले, “मोबाईल उपकरणे, संगणक आणि इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध असलेल्या, जमा केलेल्या निधीच्या बदल्यात आर्थिक परतावा देणाऱ्या ऑनलाइन मनी गेम्सचा अनियंत्रित प्रसार देशभरात गंभीर सामाजिक, आर्थिक व मानसिक परिणाम घडवून आणत आहे.”

त्यामध्ये असेही म्हटले आहे, “ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्स वारंवार व्यसनाधीन आणि बी कम्पलसिव्ह वर्तनाला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक आरोग्याचे विकार, तसेच फसवणूक आणि शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ होते.” अशा गेम्समध्ये अनेकदा छुपी वैशिष्ट्ये, व्यसन लावणारे अल्गोरिदम, बॉट्स व गुप्त एजंट्स वापरले जातात. त्यामुळे पारदर्शकता आणि वापरकर्त्यांचे संरक्षण धोक्यात येते. तसेच प्रामाणिकतेवर परिणाम होतो. त्याशिवाय लोकांच्या वर्तनात समस्या निर्माण होऊन त्यांना आर्थिक हानीदेखील सोसावी लागते.

ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशनने इशारा दिला आहे की, हे विधेयक कोणत्याही दुरुस्तीशिवाय लागू झाल्यास या उद्योगावर विपरीत परिणाम होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करीत फेडरेशनने बंदी नव्हे, तर प्रगत नियमन आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. “अशी बंदी ही रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगाचा अंत करणारा निर्णय ठरेल. आमचा ठाम विश्वास आहे की, भारताने प्रगत नियमनाचा मार्ग स्वीकारावा; बंदीचा नव्हे. सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली भारत सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रगतिशील डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टीम उभारून जागतिक उदाहरण उभे करू शकते”, असे फेडरेशनने म्हटले आहे.

याच उद्योगातील एका सूत्राने इंडिया टुडेला सांगितले, “सरकारने घातलेली ही बंदी भारतीयांचे रक्षण करणार नाही; उलट त्यामुळे नुकसान पोहोचवेल. हा निर्णय रोजगार संपुष्टात आणेल. तसेच, वापरकर्त्यांना बेकायदा जुगाराकडे ढकलेल आणि संविधानाचे उल्लंघन करील. बंदीमुळे बेकायदा ऑफशोअर गेमिंग व्यवसाय करणाऱ्यांना चालना मिळेल आणि ती बाब सध्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.”

भारताचा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या ३.७ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्याचा मोठा भाग रिअल मनी गेम्सवर आधारित आहे. २०२९ पर्यंत हा उद्योग ९.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या उद्योगातून दरवर्षी ३१ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न निर्माण होते आणि २० हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर येथून मिळतो. जून २०२२ पर्यंत या क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आली आहे. तसेच या उद्योगामुळे जवळपास दोन लाखांहून अधिक व्यक्तींना रोजगार मिळतो.

दुसरीकडे ई-स्पोर्टस क्षेत्रातून या विधेयकाचे स्वागत करण्यात आले असून गेमिंग आणि बेटिंग यांच्यातला फरक अधोरेखित करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. नॉडविन गेमिंगचे सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक अक्षत राठी यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले, “ई-स्पोर्टसला मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका जागतिक स्तरावर सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे. मात्र, हा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात यावा यासाठी विधेयकात वापरलेल्या शब्दांची ई-स्पोर्टस, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सोशल गेमिंग व ऑनलाइन मनी गेमिंग यांच्यातल्या फरकाची व्याख्या आणि समज आवश्यक आहे.”

गेमिंग उद्योगाचे अर्थकारण

• सध्या उद्योगाची उलाढाल ३.७ अब्ज डॉलर्स म्हणजे ३२ हजार २०० कोटी
• २०२९ पर्यंत अंदाजे वाढ ७५ हजार ३० कोटी
• उद्योगातून वार्षिक उत्पन्न ३१ हजार कोटी रुपये आहे
• प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर २० हजार कोटी इतका मिळतो
• आतापर्यंत परकीय गुंतवणूक २५ हजार कोटी
• या उद्योगातून दोन लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनीदेखील ऑनलाइन मनी गेमिंगवरील बंदीबाबत टीका केली आहे. ही बंदी उद्योगाला पायदळी तुडवून गुन्हेगारी नेटवर्कला चालना देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. पीटीआयशी बोलताना त्यांनी सांगितले, “मी याआधी सांगितले होते की, ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालून आपण या उद्योगाला फक्त खड्ड्यात ढकलत आहोत. उलट ते कायदेशीर करून, नियमन आणि कर आकारणीद्वारे सरकारसाठी हा महसुलाचा उपयुक्त स्रोत ठरू शकतो.” थरूर यांनी असेही नमूद केले, “अनेक देशांनी या प्रश्नावर सखोल अभ्यास करून निष्कर्ष काढला आहे की, नियमन आणि कर आकारणीद्वारे सामाजिक कारणांसाठी निधी उभारता येतो. मात्र, बंदी केवळ गुन्हेगारीला प्रवृत्त करते. हे विधेयक किमान संसदीय समितीकडे पाठवायला हवे होते, जेणेकरून कायदा बनविण्याची घाई न करता, त्याचे सर्व फायदे-तोटे विचारात घेतले गेले असते.”