प्रत्येक छोट्या छोट्या कामांसाठी आपण गूगलच्या सर्च इंजिनचा वापर करतो. परंतु, सर्च इंजिनसंबंधित एका प्रकरणात अमेरिकन न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. गूगलने सर्चमधील आपली मक्तेदारी टिकविण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केल्याचा ठपका अमेरिकन न्यायालयाने ठेवला आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयातील प्रभावित करणारी एक गोष्ट म्हणजे हा निर्णय भारतीय वंशाचे अमेरिकन न्यायमूर्ती अमित मेहता यांनी दिला आहे. गूगलविरुद्ध अमेरिकन न्याय विभागाचा खटला सुरू होऊन एक वर्ष झाल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर चर्चेत असलेले अमित मेहता कोण आहेत? आपण जाणून घेऊ. जिल्हा न्यायालयाचे न्यायामूर्ती अमित मेहता कोण आहेत? अमित मेहता यांचा जन्म १९७१ मध्ये गुजरातमधील पाटण येथे झाला. 'जागरण जोश'मधील वृत्तानुसार ते एक वर्षाचे असताना आपल्या आई-वडिलांबरोबर अमेरिकेत गेले. अमेरिकेतील मेरीलँडमध्ये ते लहानाचे मोठे झाले. त्यांनी १९९३ मध्ये जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटीमधून राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र या विषयांत पदवी मिळवली आणि १९९७ मध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ व्हर्जिनिया स्कूल ऑफ लॉमधून कायद्यातील उच्च शिक्षण घेतले. मेहता यांनी त्याच वर्षी लॅथम आणि वॅटकिन्स एलएलपीच्या सॅन फ्रान्सिस्को संस्थेबरोबर काम करण्यास सुरुवात केली. 'एनडीटीव्ही'नुसार, त्यांनी यूएस कोर्ट ऑफ अपीलच्या माननीय सुसान पी. ग्रेबर यांचे क्लर्क म्हणूनदेखील काम केले. १९९९ मध्ये मेहता यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे झुकरमन स्पेडर एलएलपी आणि नंतर २००२ ते २००७ पर्यंत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पब्लिक डिफेंडर सर्व्हिसमध्ये कर्मचारी वकील म्हणून काम केले. २००७ मध्ये ते झुकरमन स्पेडरकडे परतले. हेही वाचा : शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल? 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'नुसार, मेहता यांचा मिड-अटलांटिक इनोसेन्स प्रोजेक्टच्या संचालक मंडळातही सहभाग होता. तसेच ते डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बारच्या गुन्हेगारी कायदा आणि वैयक्तिक हक्क विभाग समितीचे सह-अध्यक्षही होते. ते इतर कायदेशीर गटांमध्येदेखील सक्रिय होते. त्यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक म्हणूनही काम केले. या संस्थेद्वारे ते गरजू तरुणांना मार्गदर्शन करायचे. बराक ओबामा यांनी कोलंबिया जिल्ह्याचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. न्यायमूर्ती म्हणून आजवर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निवाडे दिले. मेहता यांनी ६ जानेवारीच्या कॅपिटल दंगलीशी संबंधित प्रकरणांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दंगल भडकवल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरणारा दिवाणी खटला रद्द होण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका त्यांनी फेटाळून लावली. अमित मेहता यांनी सोमवारी (५ ऑगस्ट) निर्णय दिला की, गूगलने सर्च इंजिनच्या बाजारपेठेत आपली मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी बेकायदा पद्धतींचा वापर केला. (छायाचित्र-एपी) गूगल प्रकरणात त्यांनी काय निर्णय दिला? अमित मेहता यांनी सोमवारी (५ ऑगस्ट) निर्णय दिला की, गूगलने सर्च इंजिनच्या बाजारपेठेत आपली मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी बेकायदा पद्धतींचा वापर केला. “साक्षीदाराची साक्ष आणि पुरावे काळजीपूर्वक विचारात घेतल्यावर न्यायालय पुढील निष्कर्षापर्यंत पोहोचते : गूगलने आपली मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी अनेक बेकायदा गोष्टी केल्या आहेत,” असे मेहता यांनी आपल्या २७७ पानांच्या निर्णयात लिहिले आहे. ते म्हणाले की, सर्च मार्केटमध्ये गूगलचे वर्चस्व हा त्यांच्या मक्तेदारीचाच एक पुरावा आहे. गूगलचे सध्याचे बाजारपेठेतील ८९.२ टक्के ऑनलाइन सर्च आणि ९४.९ टक्के मोबाईल सर्चवर वर्चस्व असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हेही वाचा : बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदू धोक्यात; भारतासमोर हिंदू निर्वासितांच्या आश्रयाचे संकट? 'असोसिएटेड प्रेस'च्या म्हणण्यानुसार, सेलफोन आणि टेक गॅझेट्सवर डीफॉल्ट पर्याय म्हणून गूगलने शोध इंजिन स्थापित करण्यासाठी दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करते. केवळ २०२१ मध्ये गूगलने या पर्यायासाठी २६ बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त पैसे खर्च केले, असे मेहता यांनी त्यांच्या निर्णयात सांगितले. या निर्णयाने गूगल आणि गूगलची पॅरेंट कंपनी अल्फाबेटला मोठा धक्का बसला आहे. गूगलचे शोध इंजिन जगभरात दररोज अंदाजे ८.५ अब्ज प्रश्नांना उत्तर देते, १२ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास दुप्पट होते, असे गुंतवणूक फर्म 'बॉन्ड'ने प्रसिद्ध केलेल्या अलीकडील अभ्यासात सांगण्यात आले आहे. गूगल या निर्णयाविरोधात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट आणि यू.एस. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते.
