विश्लेषण: खरेच आर्थिक मंदी सहा महिन्यांवर?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पुण्यातील जी-२० कार्यगटाच्या बैठकीच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना, जूनमध्ये भारतात आर्थिक मंदी येण्याचे भाकीत केले. राणे यांच्या विधानावर अपेक्षेप्रमाणे राजकीय साद-पडसाद उमटताना दिसले. पण सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री असूनही त्यांनी हे विधान का केले आणि त्यांच्या या बेधडक पण प्रांजळ अनुमानाची पुष्टी करणारे वास्तव खरेच देशात आहे काय?

राणे यांचे नेमके भाकीत काय?

पुण्यातील पत्रकार परिषदेत केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे म्हणाले, ‘जागतिक मंदी आहे आणि ती अनेक देशांमध्ये पसरली आहे. केंद्राच्या विविध बैठकांमधील चर्चेतून मला हेच जाणवले आहे. त्या जगभरातील मंदीचा भारतालाही जूननंतर फटका बसल्याचे दिसून येईल.’ ते पुढे म्हणाले, ‘मी मंत्रिमंडळात असल्यामुळे माझ्याकडे काही माहिती उपलब्ध आहे आणि पंतप्रधान मोदीजी यांच्याकडून जे काही सल्ले मिळतात, त्या आधारावर आपण म्हणू शकतो की (सध्या) बडय़ा देशांमध्ये आर्थिक मंदी आहे. हेच वास्तव आहे.’ मात्र जूननंतर अपेक्षित असलेल्या या मंदीच्या भारताला झळा बसू नयेत यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्राकडून प्रयत्न सुरू असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.

आर्थिक मंदी कशाला म्हणतात?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मंदी म्हणजे जेव्हा अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबते, किंबहुना वाढ होण्याऐवजी ती संकोचत जाते. काहींच्या परिभाषेप्रमाणे, जेव्हा देशात उत्पादित वस्तू आणि सेवांचे मूल्य, ज्याला आपण सकल देशांतर्गत उत्पादन अथवा ‘जीडीपी’ म्हणून ओळखतो त्यात सलग दोन तिमाहींत म्हणजेच सहा महिन्यांत घसरण दिसणे म्हणजे मंदी होय.

म्हणजे आपण मंदीच्या दाराशी आहोत का?
याचे थोडक्यात उत्तर नाही हेच आहे. अर्थशास्त्रीय परिभाषेप्रमाणे सलग सहा महिने भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये घट दिसली तरच ते मंदीचे ग्रहण ठरेल. त्यासाठी विद्यमान जानेवारी ते मार्च तिमाहीत आणि नंतरची एप्रिल ते जून तिमाही असे पुढील सहा महिने जीडीपीवाढीचा दर हा २०२२ मध्ये याच सहा महिन्यांत दिसून आलेल्या वाढीच्या तुलनेत खुंटल्याचे दिसायला हवे. पण तसे काही घडण्याची शक्यता दिसत नाही. अर्थव्यवस्थावाढीचा दर मंदावला आहे आणि केंद्राने नुकत्याच व्यक्त केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजाप्रमाणे २०२२-२३ मध्ये तो ६.८ टक्क्यांवर राहू शकेल. पण वाढीचा दर इतकाही मंदावलेला नाही की मागील वर्षांतील याच काळातील स्थितीपेक्षा तो नकारात्मक बनून शून्याखाली जाईल. त्यामुळे तांत्रिक अर्थाने मंदीची शक्यता शून्य.

विकसित देशांतील मंदीची झळ इथे बसेल?
केंद्रीय मंत्री राणे हे वस्तुत: जागतिक अर्थव्यवस्थेला विशेषत: अमेरिका आणि युरोपीय संघातील बडय़ा विकसित देशांना बसणाऱ्या मंदीच्या दणक्यांबद्दल बोलत होते. त्या मंदीचा प्रभाव भारतावर जूनपर्यंत पडताना दिसेल असाच त्यांच्या विधानाचा अर्थ असण्याची शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेतील आर्थिक विकासदर २०२२ मधील १.८ टक्क्यांवरून, सरलेल्या तिमाहीत ०.१ टक्क्यांपर्यंत संकोचला आहे आणि युरोपीय महासंघाबाबतीत तो ३.३ टक्क्यांवरून, शून्यावर घरंगळला आहे. तरी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांत आर्थिक मंदीबाबत दृष्टिकोन अधिक व्यापक आहे. सर्व प्रकारच्या आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये लक्षणीय घसरण अर्थात रोजगारनिर्मिती, वेतनमान, औद्योगिक उत्पादन आणि किरकोळ विक्री अशा निकषांवर सलग व टिकाऊ स्वरूपाची घसरण दिसणे तेथे मंदी मानली जाते. त्या अर्थाने अमेरिकेत अद्याप मंदी आली नसल्याचे तेथील धोरणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

राणे यांचे अनुमान संपूर्ण निर्थकच काय?
जागतिक मंदीमुळे भारताचा आर्थिक विकास खुंटेल, असे राणे यांना सुचवायचे असेल तर ते वास्तवच. मागील दोन-अडीच दशकांमधील भारतीय अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुरू असलेले संक्रमण पाहिल्यास, तिचा तोंडवळा अधिकाधिक बहिर्मुखी बनत गेला आहे. देशातील भांडवलाचा प्रवाह आणि व्यापार हा विकसित अर्थव्यवस्थांशी अधिकाधिक जुळते घेतो आहे. त्यामुळे विकसित अर्थव्यवस्था जर अडचणीत आल्या तर त्याचे लोण काही ना काही प्रमाणात भारतापर्यंतही पोहोचणार, असे निरीक्षण ‘क्रिसिल’नेही अलीकडे नोंदविले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था संकोचणार नसली तरी तिची गती २०२३ आणि २०२४ मध्ये मंदावण्याची शक्यता अधिक आहे. तरी हा रोडावलेला दरही एकंदर मंदावलेल्या जगात सर्वश्रेष्ठ ठरेल, अशी शक्यताही आहे. मात्र हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, लोकसंख्येत तरुणाईचा भरणा असलेल्या भारतासारख्या देशात नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि लाखोंना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी १० टक्के दराने वाढ आवश्यक असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. त्याउलट आपण जेमतेम चार-पाच टक्क्यांनी वाढ साधणे ही प्रगती नव्हे अधोगतीच ठरेल. किंबहुना मंदीसारखाच परिणाम करणारी ती ‘मंदी’च ठरेल.