निशांत सरवणकर आंध्र प्रदेशमधील मार्गदर्शी चिट फंड व्यवस्थापनाने व्यवसायातील निधी अन्यत्र वळविल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाआहे. विशेष म्हणजे या कंपनीविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची फसवणूक केल्याची तक्रार नव्हती. तरीही पोलिसांनी कारवाई केली. मात्र त्यामुळे या कंपनीशी संबंधित असंख्य असंघटित छोट्या गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा केला जात आहे. या पोलीस कारवाईचे लोण अन्य राज्यातही पसरू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काय आहे वस्तुस्थिती, चिट फंड हा प्रकार काय आहे, भिशी हा त्याचाच भाग ठरतो का, कायदेशीर तरतूदी काय आदींचा हा आढावा… प्रकरण नेमके काय आहे? मार्गदर्शी चिट फंड प्रा. लि. या कंपनीने आपल्या सभासदांकडून गोळा केलेले कोट्यवधी रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेऐवजी खासगी बँक, समभाग खरेदीत गुंतविले तसेच वैयक्तिक फायद्यासाठी या निधीचा वापर करीत गैरव्यवहार केला, असा प्रमुख आरोप आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने ठेवला आहे. त्यामुळेच गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. कंपनीचे व्यवस्थापक, लेखापरीक्षक यांना अटक केली. कंपनीचे अध्यक्ष तसेच त्यांची सून यांना आरोपी केले आहे. राजकीय दबावामुळे हे झाल्याचा आरोप आहे. मात्र पोलिसांनी केलेली कारवाई कोणाच्या तक्रारीवरून नाही तर स्वत:हून केलेली आहे. या कंपनीच्या ताळेबंद पत्रकानुसार ३१ मार्च २०२२अखेर एकूण उलाढाल दोन हजार ९८० कोटींची आहे तर या कंपनीची तरल मालमत्ता दोन हजार ७२३ कोटींच्या घरात आहे. कंपनीने फसवणूक केलेली नाही तर गुन्हा का, असा सवाल विचारला जात आहे. चिट फंड काय आहे? चिट म्हणजे वचनचिठ्ठी. बँकिंग व्यवहाराशी अत्यंत कमी संबंध येणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील गरजू व्यक्तींना आपल्या आर्थिक गरजा ताबडतोब भागवण्यासाठी निधी पुरविणारा स्रोत म्हणजेच चिट फंड. भिशीसारखाच बचतीचा हा प्रकार असला तरी त्यास अनेक वर्षांची परंपरा आहे. चिट फंडचा जनक भारतच. हजारो वर्षांपासून ही पद्धत अस्तित्वात आहे, असा उल्लेख आढळतो. तत्कालीन त्रावणकोर सरकारने यावर १९१४मध्ये नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. राज्यांची निर्मिती झाल्यानंतर १९६१ मध्ये तमिळनाडू सरकारने पहिल्यांदा कायदा आणला. त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेश (१९७१), मग महाराष्ट्राने (१९७४) हा कायदा आणला. विश्लेषण : नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस किती, कसा पडेल? नेमकी पद्धत काय? बचतीच्या माध्यमातून जमा झालेली मोठी रक्कम भांडवल रूपाने उपलब्ध करून देऊन त्यावर अप्रत्यक्षपणे व्याजाची आकारणी करणारी म्हणजे चिट फंड कंपनी. चिट फंड कंपनीकडून विविध गटांसाठी निश्चित व मर्यादित कालावधी असलेल्या विविध योजना जारी केल्या जातात. या योजनांमध्ये भाग घेणारे त्या कंपनीच्या योजनेचे सभासद असतात. प्रत्येक योजना चिट फंड कायद्याखाली नोंदवून मंजूर करून घ्याव्या लागतात. या कंपन्या संभाव्य ग्राहक शोधून त्यांच्याकडून योजनेसाठी वर्गणी (निधी) गोळा करतात. हा निधी वितरित करून हिशोबाच्या नोंदी ठेवल्या जातात. प्रत्येक योजनेमागे काही रक्कम योजना चालन फी म्हणून या कंपनीकडून वसूल केली जाते. ही कंपनी जाहिरात करून गरजू सभासद एकत्रित करून त्यांचा एक गट तयार करते. सभासदांच्या संख्येएवढे महिने हा योजना कालावधी गृहित धरून त्या कालावधीसाठी प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम गोळा केली जाते. सद्यःस्थिती काय? काही चिट फंड कंपन्या १०० वर्षांहून अधिक जुन्या असून व्यवस्थित सुरू आहेत. देशभरात दहा हजारांहून अधिक चिट फंड नोंदवण्यातआले आहेत. पश्चिम बंगालमधील ‘शारदा चिट फंड’मधील गैरव्यवहारामुळे या प्रकारांचे ‘फसव्या योजना’ (पॉन्झी) असे नामाभिधान झाले आहे. मात्र आजही अनेक कंपन्या जोमात सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशसारख्या घटनांमुळे या छोट्या गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट निर्माण होऊ शकते. राज्यात अशाच चिट फंडच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बाळासाहेब भापकर याला अटक झाली होती. मुंबईत ‘बेस्ट’ कर्मचारी शेरेगर ते क्यू नेट घोटाळा या चिट फंड सदरात मोडत नाहीत. चिट फंड कंपन्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. प्रत्यक्षात कशी चालते? प्रति महिना पाच हजार जमा करू शकणारा २४ जणांचा एक चिट फंड गट गृहित धरूया. यात २४ सभासद असल्याने तो पुढील २४ महिने चालेल. एकूण जमा रकमेच्या पाच टक्के फंड फी कंपनीस मिळेल. पाच हजार गुणिले २४ म्हणजेच एक लाख २० हजार रुपये गोळा होतील. बक्षीसाची रक्कम दहा टक्के कमी म्हणजेच एक लाख आठ हजार असेल. बक्षीस रक्कमेइतकी प्रत्येक सभासद बोली लावेल. ज्याची बोली सर्वात कमी त्यास व्यवस्थापन फी (पाच टक्के म्हणजे सहा हजार रुपये वजा करून) दिली जाईल. त्याला पुढे बोली लावण्याचा अधिकार नसेल. मात्र पुढील २४ महिने आपली वर्गणी म्हणजे निधी द्यावा लागेल. जेव्हा बक्षीस रक्कम कोणालाच नको असते त्यावेळी चिठ्ठी टाकून बोलीचा विजेता निवडण्यात येतो. योजना कालावधीत प्रत्येक सभासदाला बक्षीस म्हणून ठरवण्यात आलेली रक्कम मिळेल. भिशीसारखाच हा प्रकार आहे. मात्र भिशी बेकायदा सुरू असते. चिट फंड कंपन्यांना नोंदणी करावी लागते. ऑनलाइन जुगारावर तामिळनाडू निर्बंध लादणार; ऑनलाइन गेमिंगवरून राज्य आणि केंद्र सरकार आमनेसामने का आले? कितपत सुरक्षित? केंद्र सरकारने चिट फंड कायदा १९८२ लागू केला असून केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नवी दिल्ली या राज्यांचे याआधीपासूनच स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. यातील चिट हा सर्वांनी एकत्र येऊन केलेला कायदेशीर करार असून कायद्यात देण्यातआलेल्या नमुन्यानुसार तो करावा लागतो. अशा प्रकारच्या कंपन्या या बिगर बँकिंग कंपन्या असल्या तरी त्यांना रिझर्व बँकेकडे नोदणी करण्यातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यांना हा व्यवसाय करायचा आहे त्यांना खाजगी मर्यादित कंपनीची स्थापना करून कंपनीची नोंदणी राज्यातील चिट फंड निबंधकांकडे करावी लागते. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा शिरकाव होऊ नये यासाठी प्रत्येक राज्यांनी यासंबंधीचे नियम तयार केले आहेत. या कंपन्या सरकारी नाहीत. मात्र ज्या राज्यात स्थापन झाल्या तेथील सरकारचे नियंत्रण असते. राज्यात महाराष्ट्र चिट फंड कायदा १९७४ आणि चिट फंड नियमावली १९७६ लागू आहे. यानुसार चिट फंड निबंधकांकडे नोंदणी झाल्याशिवाय कंपनी सुरू करता येत नाही. चिट फंडाची कमाल मुदत पाच वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. चिट फंड जितका असेल तेवढी रक्कमसंबंधित कंपनीने राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा ठेवावी लागते. त्यामुळे संबंधित छोट्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली तरी निधी उपलब्धअसतो. फक्त संबंधित चिट फंड कंपनी नोंदणी गेली आहे किंवा नाही याचा खातरजमा करणे आवश्यक आहे. धोका काय? कमी गुंतवणूक, सहज तारण विरहित कर्ज उपलब्धता या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे समान आचार-विचार असलेले छोट्या आकाराचे चिट फंड हे यशस्वी झाले असून यातील सभासदांना लाभांशरूपाने आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळत आहे. मात्र या चिट फंड कंपन्यांमध्ये आता अनेक अनोळखी लोकांचा भरणा होऊन तेथे गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. हे थांबण्यासाठी चिट फंड कायदा १९८२ यात सुचवलेल्या प्रस्तावित दुरुस्त्या चिट फंड कायदा २०१९ (सुधारित) नुसार मंजूर झाल्या आहेत. यानुसार केंद्र सरकारने चिट फंड योजना अधिक सुरक्षित केल्या आहेत. nishant.sarvankar@expressindia.com
