युद्ध, अशांतता आणि विषाणू संसर्गाची भीती यामुळे पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम होतो. या अनुभवानंतर शाश्वत पर्यटन आणि पर्यटनामधील पर्यावरणपूरक विकासाची शाश्वतता यांची सांगड घालून काही नवे प्रयोग हाती घेता येऊ शकतील काय, याचा हा वेध. पर्यटनातील शाश्वतता म्हणजे काय? खरे तर युद्ध, दंगली, कायदा- सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली, की त्याचे वृत्त क्षणार्धात जगभर पोहोचते. त्यामुळे ज्या देशात फिरायला जायचे असे ठरवलेले असते, तिथे जायचे की नाही, तिथे जाण्याच्या सुविधा सहज उपलब्ध होतात की नाही, यावर पर्यटन व्यवसायाची शाश्वतता अवलंबून असते. हे सारे केव्हा घडेल? ज्यांच्याकडे फिरायला जाण्याएवढे पैसे आहेत, त्या वर्गापर्यंत जेव्हा पर्यटनस्थळांची माहिती, सुविधा, तेथील आनंदस्थळे इत्यादी माहिती पोहोचेल तेव्हा. त्यामुळे पर्यटनातील शाश्वती ही जबाबदारी सरकारच्या वर्तन व्यवहारावर आणि धोरणांवर अवलंबून असते. करोनानंतर शाश्वत विकासातील पर्यटनाचा कलही बदलू लागला आहे. तो पर्यावरणपूरक बनत असल्याचा दावा केला जात आहे. थोडे नवे बदलही होत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची बाटली प्लास्टिकची वापरावी की काचेची, पर्यावरणपूरक व्यक्ती नेहमी काचेची बाटली असे उत्तर देईल. आता पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ही बाब जपण्यासाठी काही पावले उचलली जात आहेत. जवळच्या पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी आता इलेक्ट्रिकल वाहनांची मागणी पर्यटक करू लागले आहेत. कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या अनेक बाबींपासून पर्यटन व्यवसायास लांब ठेवता येऊ शकेल काय, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. काही प्रयोगही केले जाऊ लागले आहेत. डेक्कन ओडिसीमध्ये आता द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलपीजीचा) वापर बंद करून इंडक्शनच्या आधारे खाद्यपदार्थ बनवले जात आहेत. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल, असा विचार धोरणकर्ते करू लागले आहेत. हेही वाचा : विश्लेषण : मलबार हिल जलाशयाच्या पुनर्बांधणीवरून वाद का? कोणत्या नव्या बाबींवर विचार सुरू आहेत? हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी किंवा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाटोदासारखी आदर्श गावे पर्यटनस्थळे असू शकतात किंवा गणपतीसमोर ठेवला जाणारा मोदक खाण्यासाठी आमच्याकडे या, अशीही नवी संकल्पना पर्यटनाला चालना देणारी असू शकते. सांस्कृतिक परंपरांचा उत्तम उपयोग करून घेता येऊ शकतो. बंगालमधील दुर्गापूजा पाहण्यासाठी अमेरिकेतील नागरिकांना माहिती देणारे करार पश्चिम बंगाल सरकारने केले आहेत. त्यांनी ४०० गावांमध्ये ग्रामीण पर्यटन सुरू केले आहे. दुसरीकडे, मुंबईमध्ये होणाऱ्या विविध परिषदा, संमेलनांना येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना मुंबईतील गणपतीबरोबरच ग्रामीण भागातील गणपती महोत्सवही आवर्जून दाखवला जाऊ लागला. पर्यटनाला चालना केव्हा मिळू शकेल? डोंगर-दऱ्या, गडकिल्ले, विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, लेणी, जंगल सफारी यामुळे साहसी पर्यटन, खोलवर समुद्रात सूर मारून पाण्याखालचे जग पाहणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र, त्यातून रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढायला हव्यात. ‘होम स्टे’चे पर्याय वाढायला हवेत, असे धोरण आता महाराष्ट्र राज्यातही स्वीकारण्याची मानसिकता रुजू लागली आहे. सुमारे चार हजार घरांमध्ये पर्यटकांना थांबण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण, ‘होम स्टे’ला चालना तेव्हाच मिळेल जेव्हा गावोगावी आपला इतिहास, भूगोल माहीत असणारे, त्याचा अभिमान वृद्धिंगत करणारे, तो इतिहास, भूगोल विविध भाषांमध्ये सांगू शकणारे व्यावसायिक निर्माण व्हायला हवेत. तशी बहुभाषिक माहितीपत्रके तयार व्हायला हवीत. हेही वाचा : विश्लेषण : हमासची युद्धशैली बदलत आहे का ? पर्यटनाचे स्वरूप बदलू लागले आहे का? आता अनेक जागा विवाह सोहळे आयोजित करण्याची ठिकाणे (डेस्टिनेशन) म्हणून विकसित होऊ लागली आहेत. बैठका, परिषदा आणि विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने येणाऱ्या पाहुण्यांना पर्यटक करण्याच्या संधीही नव्याने निर्माण झाल्या आहेत. या पर्यटकांचे मुक्काम पर्यटनस्थळी वाढावेत, त्यांनी या गावी अधिक पैसा खर्च करावा, अशा आनंदसंधी निर्माण करणे, हे पर्यटनाचे आता बदलते उद्दिष्ट आहे; पण हे घडवून आणण्यासाठी खूप सारे बदल करावे लागणार आहेत. शाश्वतता कशामुळे वाढेल? कमीत कमी प्लास्टिकचा वापर, हिरवळ आणि वनराई निर्माण करण्यावर भर देणारे आराखडे अंमलबजावणीत आले तर बरेच काही होऊ शकेल. पर्यटन क्षेत्रात जैवविविधता जपणारे धोरण असायला हवे. महाराष्ट्रात असे धोरण नाही. अलीकडच्या काळात आरोग्यदायी आणि पोषणमूल्य असणारा आहार याचा विचार होताे आहे. रानभाज्यांचे महोत्सव एखादवेळी होतात, पण त्याला प्रतिष्ठाही मिळवून द्यायला हवी. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची प्रतिष्ठाही वाढवायला हवी. शासनस्तरावर या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना एखादा पुरस्कारही सरकारने द्यायला हवा. कोणत्या पर्यटनस्थळावर कोणते मार्गदर्शक चांगले, त्या भागातील इतिहासाचा वारसा जपणाऱ्या तज्ज्ञांची समिती असणे, ही प्राथमिक गरजही अनेक जिल्ह्यांत पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील बदलाचा वेग कमालीचा मंद आहे. कारण पायाभूत सुविधा आणि तोकडी दळणवळण यंत्रणा हेही एक कारण आहे. अनेक ठिकाणी विमानांची पुरेशी संख्या नाही. काही ठिकाणी हेलिकॉप्टरची सोय करण्याचे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : तेलाचा भडका उडूनही इंधन दरवाढ का नाही? वेरुळहून अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी जाणाऱ्यास अडीच-तीन तासांचे अंतर कापावे लागते. लेणी पाहण्याच्या आनंदाऐवजी रस्त्यातील खड्डयांमुळे पर्यटक हैराणच होतात, हाच आजवरचा अनुभव. त्यामुळे वेरुळहून अजिंठ्यापर्यंत जाणारी हेलिकॉप्टर सेवा सुरू होऊ शकते. त्यामुळे हे अंतर १५ -२० मिनिटांवर आणता येऊ शकते. ते हेलिकॉप्टर सरकारी कंपनीचेच असावे, असले अट्टहास सोडून नवे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खरे तर केंद्र सरकारच्या ‘पवनहंस’ कंपनीकडून असे प्रयत्न करता आले असते, पण लालफितीच्या कारभारात सारे काही अडकले. आपल्या पूर्ण क्षमता वापरून पर्यटन या क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिलेच गेले नाही. त्यामुळे पर्यटनासाठी येणाऱ्यास आकर्षित करू शकणाऱ्या अनेक कल्पना कागदावरच राहतात. हॉटेल व्यावसायिक, प्रवास मार्गदर्शक, पर्यटनस्थळाची माहिती देणाऱ्या मंडळींबरोबर पर्यटनस्थळी काम करणारे ऑटोरिक्षाचालक, टॅक्सीचालक यांनाही प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. पण पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटक किती आले, त्यांच्या संख्येचा आलेख या कामातच अडकलेला आहे.
