Israeli Economy War Impact : युद्ध कोणतेही असो त्याचे दुष्परिणाम सर्वसामान्यांपासून सर्वांनाच भोगावे लागतात. गाझाबरोबरच्या दीर्घकाळ युद्धानंतर इस्रालयचा आता इराणशी संघर्ष होत आहे. सततच्या लष्करी मोहिमा आणि संघर्षामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आल्याचं दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, हे युद्ध केवळ लष्करी खर्चापुरतेच मर्यादित नसून, ते आर्थिक उत्पादकता घसरवणारे, सरकारी संसाधनांवर ताण आणणारे आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे. दरम्यान, लागोपाठ दोन युद्धात इस्रायलचं किती नुकसान झालं? ते जाणून घेऊ…
इस्रायलच्या ‘Calcalist’ या व्यावसायिक संकेतस्थळाने दिलेल्या २०२४ च्या अहवालानुसार, इस्रायलचा गाझाबरोबरच्या युद्धाचा एकूण खर्च जवळपास २५० अब्ज शेकेल (अंदाजे ६७.५ अब्ज डॉलर्स) पर्यंत पोहोचला आहे. यात लष्करी कारवाया, नागरी खर्च आणि महसुली तोट्यांचा समावेश आहे; पण अजूनही याचे संपूर्ण आर्थिक परिणाम आकडेवारीसह समोर आलेले नाही. आता इराणबरोबर सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवरील अतिरिक्त बोजा वाढत असून देशाचा खर्च वेगाने वाढत आहे.
इस्रायल-इराण युद्धाचा सुरुवातीचा खर्च
‘Ynet News’च्या एका अहवालानुसार, IDF (इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस) च्या माजी आर्थिक सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल रीएम अमिनाच यांच्या मते, इराणविरुद्धच्या संघर्षातील पहिल्या ४८ तासांमध्ये इस्रायलने सुमारे ५.५ अब्ज शेकेल (सुमारे १.४५ अब्ज डॉलर्स) खर्च केला. विशेष बाब म्हणजे, यातील सुमारे २.२५ अब्ज शेकेल (५९३ लाख डॉलर्स) फक्त युद्धांवर खर्च करण्यात आले आहेत. युद्धासाठी लागणारे इंधन, क्षेपणास्त्रे आणि संरक्षणात्मक प्रणाली यांसारख्या बाबींवर इस्रायल दररोज ३० लाख डॉलर्सचा (सुमारे २.७५ अब्ज शेकेल) खर्च करीत असल्याची माहिती आहे.
आणखी वाचा : पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांची अमेरिका दौऱ्यात नाचक्की; असीम मुनीर यांना कोण करतंय लक्ष्य?
इस्रायलमधील नोकरदार वर्गावर मोठं संकट
इस्रायलच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शाचर तुरजेमान यांनी अर्थमंत्री नीर बरकत यांना लिहिलेल्या पत्रात सांगितले की, आणीबाणीमुळे व्यवसाय बंद राहिल्याने मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपातीची शक्यता आहे. व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी त्यांनी सुरक्षिततेच्या अटींसह व्यावसायिकांना काही सूट देण्याची मागणी केली आहे. व्यावसायिकांबरोबर चर्चा करून यासंदर्भातील उपाययोजना आखल्याचे बरकत यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
इस्रायलच्या सैन्य खर्चात कशी वाढ झाली?
- २०२३ मध्ये इस्रायलचे संरक्षण बजेट ६० अब्ज शकेल इतके होते.
- २०२४ मध्ये संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करून ते ९९ अब्ज शेकेल पर्यंत नेण्यात आले.
- २०२५ मध्ये इस्रायलचे संरक्षण बजेट अंदाजे ११८ अब्ज शेकेल असल्याचं सांगितलं जात आहे.
- संरक्षणावर खर्च केलेलं बजेट हे इस्रायलच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ७ टक्के आहे.
- सर्वाधिक संरक्षण बजेट असलेल्या देशांच्या यादीत युक्रेननंतर इस्रायलचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो.
- इस्रायच्या अर्थ मंत्रालयाने २०२५ साठी तातडीच्या गरजांसाठी राखीव निधी ठेवला होता, परंतु गाझाबरोबरच्या युद्धात त्याचा वापर झाला.
- गेल्या आर्थिक वर्षांत इस्रायलच्या महसूलात ५१७.१ अब्ज वरून ५३८.६ अब्ज शेकेल पर्यंत वाढ झाली.
- मात्र, युद्धामुळे इस्रायलचा जीडीपी वाढीचा दर मात्र ४.३% वरून ३.६% पर्यंत खाली आला आहे.
आरक्षित सैन्यावरील खर्चामुळे इस्रायलवर आर्थिक ताण
गाझाबरोबरच्या सुरुवातीच्या युद्धात इस्रायलने तीन लाख आरक्षित जवानांना सामील करून घेतलं होतं. यातील एक लाख जवानांचा दररोजचा सरासरी खर्च (वेतन, अन्न, निवारा यासह) सुमारे १०० अब्ज शकेल इतका होता. याशिवाय, त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरी क्षेत्रातील आर्थिक उत्पादनात होणारा तोटा दररोज १०० अब्ज शेकेलपर्यंत झाला. २०२५ च्या जानेवारी ते मे या काळात नागरी नुकसानीच्या भरपाईसाठी इस्रायलच्या कर विभागाने निधीतून २.४ अब्ज शेकेलचे वाटप केले. प्रत्यक्षात मात्र, यापेक्षाही तीन अब्ज शेकेल इतका खर्च झाल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा : इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतीय बाजारपेठेवर का परिणाम झाला नाही? काय आहे कारण?
कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर होणार परिणाम?
इराणकडून दररोज सरासरी १.५६ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची निर्यात केले जाते. यातील बहुतांश तेल हे डार्क फ्लीट नावाच्या जहाजांद्वारे चीनला पाठवले जाते. याशिवाय हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीमधूनही दररोज २१ दशलक्ष बॅरल तेल वाहून नेले जाते. जर इस्रायलबरोबरचा संघर्ष आणखीच वाढला तर इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. असे झाल्यास कच्च्या तेलाचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. इस्रायल व इराण यांच्यातील संघर्षानंतर ब्रेंट क्रूड ऑईलची किंमत प्रति बॅरल ७४.६० डॉलर्स इतकी झाली आहे.
इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार?
इराणबरोबरच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायल आता नैसर्गिक वायूच्या उत्पन्नातून आरोग्य आणि शिक्षणासाठी राखीव ठेवलेला निधी संरक्षणासाठी वळविण्याचा विचार करीत आहे. इस्रायलच्या नागेल समितीने पुढील १० वर्षांसाठी २७५ अब्ज शेकेल (अंदाजे ७४ अब्ज डॉलर्स) अतिरिक्त संरक्षण खर्चाची शिफारस केली आहे. गाझा आणि इराणबरोबरचा दुहेरी संघर्ष इस्रायलसाठी केवळ संरक्षणात्मक नव्हे, तर दीर्घकालीन आर्थिक आव्हान ठरत आहे. संरक्षण खर्चासाठी त्यांना सामाजिक क्षेत्रातील निधीमध्ये कपात करावी लागत आहे. दरम्यान, इस्रायलला या युद्धांचा नेमका किती आर्थिक फटका बसला याची सविस्तर आकडेवारी अजून समोर आलेली नाही. परंतु, सततच्या लष्करी कारवाया आणि संघर्षाचा इस्रायलमधील व्यवसाय, रोजगार, सामाजिक योजनांवर गंभीर परिणाम होताना दिसून येत आहे.
