न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणातील चौकशी अहवाल समोर; समितीने नेमकं काय म्हटलंय?

१४ मार्चला नेमकं काय घडलं होतं?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. ही आग आटोक्यात आणताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचारी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांकडून त्यांना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आला.

ही रक्कम जळत असताना तिथे त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल काढण्यात आले. या प्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांना प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘इन-हाऊस’ समितीची स्थापना करण्यात आली.

आणखी वाचा : Swiss Bank Money : देशातली श्रीमंत माणसं स्विस बँकेतच का पैसे ठेवतात? काय आहेत यामागची कारणं?

चौकशी समितीच्या अहवालातील ठळक मुद्दे

• पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या समितीने या प्रकरणाची १० दिवस चौकशी केली.

• यावेळी ५५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवास्थानाची तपासणीही करण्यात आली.

• अहवालात असं म्हटलंय की, दिल्लीतील अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, पोलिस अधिकाऱ्यांसह १० प्रत्यक्षदर्शींनी अर्धवट जळालेली रोकड पाहिली.

• तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराच्या खोलीत जळालेल्या नोटांचे ढीग पाहिले होते.

• इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (व्हिडीओ व फोटो) प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांना पुष्टी देतात. घटनास्थळाचे चित्रण केलेला व्हिडीओही न्यायमूर्ती वर्मा यांनी नाकारला नाही.

• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी तैनात असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांनी खोलीतून जळालेल्या नोटा काढल्या होत्या. त्या दोघांचेही आवाज व्हायरल व्हिडीओशी जुळतात.

• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या कन्या दिया यांनी हा व्हिडीओ बनावट असल्याचा दावा केला; परंतु कर्मचाऱ्यांनी स्वतः कबूल केले होते की, तो आवाज त्यांचा आहे.

• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या कुटुंबीयांशिवाय त्यांच्या निवास्थानी कोणालाही जाता येत नव्हते. कारण- गेटवर नेहमीच चार-पाच सुरक्षा रक्षक आणि एक पीएसओ तैनात असायचे.

• न्यायमूर्ती वर्मा यांनी ही रोख रक्कम त्यांची नसल्याचे सांगत कुणीतरी कट रचत असल्याचा आरोप केला; परंतु त्यांनी या संदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल केली नाही.

• सरकारी निवासस्थानी आढळून आलेल्या रोख रकमेचा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी कोणताही हिशेब दिला नाही.

• पोलिसांना जिथे जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या, त्या खोलीचा वापर न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून नियमितपणे केला जात होता.

• रेकॉर्डवरील पुरावे पाहता, न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी हे आरोप पुरेसे आहेत, असं चौकशी समितीने अहवालात म्हटलं आहे.

• अहवालात असंही म्हटलंय की, यातून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून गैरवर्तन झाले असल्याचे उघड झाले आहे, जे इतके गंभीर आहे की, त्यांना पदावरून टाकावं.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी फेटाळले आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इन-हाऊस’ चौकशी समितीने असाही दावा केलाय की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या खोलीत चार ते पाच पोत्यांमध्ये भरलेली रोख रक्कम आढळून आली होती. दुसरीकडे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. “सरकारी निवासस्थानी जेव्हा आग लागली तेव्हा मी मध्य प्रदेशात होतो आणि दुसऱ्या दिवशी १५ मार्च रोजी संध्याकाळी दिल्लीला आलो. आग लागली तेव्हा माझी मुलगी आणि घरातले कर्मचारी तिथे उपस्थित होते. मात्र, त्यांना आग विझवल्यानंतर खोलीत कोणतीही रोख रक्कम आढळून आली नाही”, असं न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती वर्मा म्हणतात – माझ्याकडे सर्व व्यवहाराचे पुरावे

यशवंत वर्मा यांच्या मते, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना व्हिडीओ दाखवल्यानंतरच त्यांना या रोख रकमेची माहिती मिळाली. वर्मा म्हणाले की, ते केवळ बँकेतूनच पैसे काढतात आणि त्यांच्याकडे सगळ्या व्यवहारांचे पुरावेदेखील आहेत. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या उत्तरात लिहिलंय की, एखाद्या व्यक्तीनं एवढी मोठी रक्कम अशा एका खोलीत ठेवली जिथे कुणीही येऊ शकत होतं, असं म्हणणंच मुळातच चुकीचं आहे.

हेही वाचा : इस्रायल-इराण संघर्षात भारताचे राजदूत जितेंद्र पाल यांची भूमिका का ठरतेय निर्णायक?

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील कारवाई राजकीय हेतूने?

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला नुकतीच मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोगावर उघडपणे भाष्य केलं. “न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. त्यांची न्यायनिष्ठा आणि प्रामाणिकता संशय घेण्यासारखी अजिबात नव्हती. या प्रकरणात त्यांना राजकीय हेतूनं अडकवलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील केंद्र सरकारची महाभियोग प्रस्तावाची संपूर्ण प्रक्रिया अन्यायकारक, अपूर्ण तपासावर आधारित आणि संविधानाच्या तत्त्वांना धरून नाही”, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

चौकशी समितीवर सिब्बल यांचे प्रश्नचिन्ह

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस समितीने (अंतर्गत चौकशी समिती) न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणात चौकशी केली. मात्र, ही चौकशी अपूर्ण, मर्यादित आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करणारी होती, असा आरोप ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. “समितीनं नेमकं कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं? त्यांनी कधीही विचार केला का की, दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास व्यवस्थितपणे का केला नाही. प्रत्येक न्यायमूर्तींविषयी माझ्या मनात आदर आहे. पण जर त्यांना चौकशी करायला सांगितलं होतं, तर त्यांनी ते स्पष्ट आणि मूलभूत मुद्दे तपासायला हवे होते. संपूर्ण चौकशीशिवाय न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना दोषी ठरवणं योग्य नाही,” असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, चौकशी समितीच्या अहवालानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे, तो यशस्वी ठरणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.