भगवान मंडलिक मागील दोन महिन्यांपासून ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महत्त्वाचे मार्ग अभूतपूर्व अशा वाहनकोंडीच्या विळख्यात सापडले आहेत. खड्डे, अनियंत्रित अशी अवजड वाहतूक, कुठे निकृष्ट दर्जाची तर कुठे संथगतीने सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमुळे ठाणे आणि आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांना या वाहनकोंडीने नकोसे केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्याचे असल्याने आता तरी या प्रश्नांमधून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असते. तरी प्रत्यक्षात हा त्रास वाढताना दिसत आहे. ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, अंबरनाथ, बदलापूर, डोंबिवली या सर्व नगरांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा कल्याण-शीळ रस्ता तर मागील पाच वर्षांपासून प्रवाशांसाठी क्लेशकारक कोंडीचे कारण ठरत आहे. गर्दीने ओसंडून वाहणारी लोकल गाडी नको असेल आणि स्वत:च्या वाहनाने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईच्या दिशेने प्रवास करायचा असेल तर कल्याण आणि पट्ट्यातील प्रवाशांना शीळ-कल्याण रस्त्याशिवाय फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या कोंडीचे दुखणे आणखी किती काळ सोसायचे असा प्रश्न या हजारो प्रवाशांना पडला आहे. या रस्त्याचा मालक कोण? भिवंडी बाह्यवळण रस्ता ते शिळफाटा रस्ता २१ किलोमीटर लांबीचा आहे. कल्याण-शिळफाटा रस्ता १९९१पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित होता. या रस्त्याच्या काही भागाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. हा रस्ता दोन पदरी करण्याचे काम १९७०मध्ये करण्यात आले. हा रस्ता चार पदरी करण्याचे काम १९९७मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले. भविष्यातील संभाव्य वाहतूक वाढीचा विचार करून या रस्त्यावर निळजे, देसई खाडीवर पूल बांधण्याची कामे करण्यात आली. १४ किमी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले. जानेवारी २००५मध्ये राज्य शासनाने शिळफाटा रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित केला. या रस्त्याचे पुनर्पृष्ठीकरण, मजबुतीकरण अशी कामे ‘एमएसआरडीसी’तर्फे करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची, काँक्रिटीकरणाची कामे ‘एमएसआरडीसी’ करत आहे. या रस्त्याचा काही भाग कल्याण-डोंबिवली महापालिका (कडोंमपा), काही ठाणे महापालिकेअंतर्गत येतो. कोट्यवधी खर्चूनही हा रस्ता वादाच्या भोवऱ्यात का? १९७०मध्ये शिळफाटा रस्त्याच्या दुपदरीकरणाचे काम करण्यात आले. त्यानंतरच्या ५२ वर्षांपैकी १९९० ते २००० या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कडोंमपा, ठाणे महापालिका यांनी हद्दीप्रमाणे या रस्त्याच्या दुपदरीकरण, चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन केले. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्याने बाधित झाल्या. त्यावेळी शेतकरी संघटित नसल्याने शासकीय बडग्याचा वापर करून जमिनी शिळफाटा रस्त्यासाठी घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला शासनाकडून देण्यात आला नाही. आता रस्ता सहा पदरी आणि काँक्रीटचा केला जात आहे. सुरुवातीला जमिनीची किंमत नाममात्र होती. आता जमिनीचे भाव आकाशाला भिडलेत. नवीन गृहसंकुले शिळफाटा रस्त्यालगत उभी राहिली आहेत. त्यामुळे आजवर शांत असलेल्या शेतकऱ्यांनी ‘पहिले जमिनीचा मोबदला द्या, मग रस्त्यासाठी जमिनी देतो’ अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या रस्त्याची कामे काही ठिकाणी त्यामुळेही रखडली आहेत. मोबदल्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला का? शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण, काँक्रीटीकरण करताना शिळफाटा ते पत्रीपूल, कोन ते भिवंडी वळण रस्त्यालगतचे शेतकरी मोबदल्यावर अडून बसल्यामुळे, या मोबदल्याचा विषय सोडविण्यासाठी शासनाने ३ मार्च २०१८ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली. या समित्यांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी, ‘१९९५पासून शासनाने जमीन अधिग्रहित करताना आम्हाला मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे रस्तेबाधित जमिनीचा पूर्ण मोबदला रोख रकमेत देण्यात यावा. बाधित झाडांचा मोबदला द्यावा’ अशी आग्रही मागणी केली. २०१८ ते जून २०२२पर्यंत कोणताही ठोस निर्णय समितीमध्ये झाला नाही. त्यामुळे १३ मे २०२२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नऊ शासकीय अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली. ही समिती आता शिळफाटा रस्ताबाधित मोबदल्यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे. या समितीची एक बैठक गेल्या महिन्यात पार पडली. विश्लेषण : मुंबईतील पार्किंगची डोकेदुखी संपणार? वॅले पार्किंगची योजना काय? कोंडीचे खरे दुखणे कोठून सुरू होते? शिळफाटा रस्त्याचे ८० टक्के रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे, असा दावा सरकारी पातळीवर केला आहे. प्रत्यक्ष चित्र वेगळे आहे. पलावा चौक, काटई, निळजे, घारिवली, आगासन, माणगाव, नेतिवली, कचोरे, सोनारापाडा, गोळवली या शिळफाटा रस्त्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यातील गावांमधील शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत बाधित रस्त्याचा योग्य मोबदला शासन देत नाही तोपर्यंत जमिनीचा एक इंच तुकडा देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या गावांच्या परिसरात आता गगनचुंबी नवी डोंबिवली उभी राहत आहे. बदलापूर, अंबरनाथ भागातील वाहने शिळफाटा रस्त्याने ये-जा करत आहेत. नवी डोंबिवली वसाहतींमधील शेकडो रहिवासी दररोज आपल्या वाहनांनी शिळफाटा रस्त्यावरून येजा करतात. त्यात शिळफाटा रस्त्यावर बाहेरून येणारी वाहनांचा भर असतो. ही सगळी वाहने शिळफाटा दत्तमंदिर चौकातून, कल्याण दुर्गाडीकडून सहा पदरी मार्गिकेतून सुसाट वेगाने पलावा, काटई चौकाच्या दिशेने येतात. परंतु, काटई ते नेतिवली या गावांच्या दरम्यान भूसंपादन नसल्याने मार्गिका पाच पदरी आहेत. त्यामुळे येणारी सुसाट वाहने हळूहळू मंदावतात. या ‘बाॅटल नेक’मध्ये अडकून पडतात. हे शिळफाटा कोंडीचे खरे कारण आहे. प्रवासी या कोंडीतून मुक्त होणार कधी? शासन जोपर्यंत रस्तेबाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला वेळेत देत नाही, तोपर्यंत शेतकरी जमिनी देणार नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न झटपट मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शिळफाट्याचे दुखणे, प्रवाशांची होणारी परवड यंत्रणांना ज्ञात आहे. भूसंपादनामुळे रखडलेली कामे झटपट मार्गी लावणे, या रस्त्याला दुतर्फा सेवा रस्ते बांधणे, सेवा रस्त्यावरील वाहन दुरुस्तीची दुकाने हटविणे गरजेचे आहे. दोन वर्षापूर्वी शिळफाटा रस्त्यासाठी ३६० कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. काटई नाका, सुयोग हाॅटेल, शिळफाटा चौक येथे उड्डाण पूल प्रस्तावित आहेत. ही कामे मार्गी लागण्याची मुदत केव्हाच उलटून गेली आहे. यापुढे या कामांना वेग मिळेल आणि हा रस्ता कोंडीमुक्त होईल अशी अपेक्षा बाळगायला मात्र हरकत नाही.
