पाच लाख नोकऱ्यांसाठी ४०० एकरची जंगलतोड; काय आहे कांचा गचिबोवली वृक्षतोड प्रकरण?

फेब्रुवारीमध्ये हैदराबाद विद्यापीठाच्या (यूओएच) शेजारील असणाऱ्या सुमारे ४०० एकर वनजमिनीचा लिलाव तेलंगणा सरकारने केला होता. आयटी पार्क बांधण्यासाठी या जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. या निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हे प्रकरण स्वतःच्या हाती घेत, जंगलतोड थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेमके हे प्रकरण काय? ४०० एकर जंगलतोडीचे कारण काय? आणि त्याचा अर्थ काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.

गजबजलेल्या शहराच्या मधोमध वसलेले जंगल

कांचा गचिबोवली हे जंगल शहराच्या मधोमध वसलेले एकमेव जंगल आहे. हैदराबादमध्ये शहरात वसलेले हे एकमेव जंगल शिल्लक राहिले आहे. कांचा गचिबोवली जंगल जैवविविधतेने समृद्ध असून असंख्य पक्षी, सस्तन प्राणी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रजातींचे अधिवास क्षेत्र आहे. या जंगलात खडकांच्या सुंदर रचना आढळून येतात. तेलंगणा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनने या जमिनीचा लिलाव केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली. हे जंगल जैवविविधतेने समृद्ध असल्याचा मुद्दा घेऊन विद्यार्थ्यांकडून आंदोलने केली गेली. कांचा गचिबोवली जंगल शहराला सावली प्रदान करते, शहरातील तापमान नियंत्रणात ठेवते, आर्द्रता वाढवते, असे पर्यावरण विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

तेलंगणा सरकारनुसार, जंगलाच्या जमिनीचा लिलाव केल्याने केवळ सरकारी तिजोरीलाच फायदा होणार नाही, तर ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि पाच लाख नोकऱ्या निर्माण होतील, असे सरकारचे सांगणे आहे. विशेष म्हणजे गचिबोवली आयटी कॉरिडॉर हा हैदराबादमधील सर्वांत महागड्या परिसरामध्ये गणला जातो. या ठिकाणी मालमत्तेचे दर सर्वाधिक आहेत. तेलंगणा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनचे सांगणे आहे की, त्यांनी या जंगल परिसरातील ‘मशरूम रॉक’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या खडकांच्या रचनांचे जतन करण्यासाठी एक लेआउट तयार केला आहे; ज्यामुळे या खडकांच्या रचनेला कुठलेही नुकसान पोहोचणार नाही.

जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न आणि सद्य:स्थिती

१९७४ मध्ये स्थापन झालेल्या विद्यापीठाला २,३०० एकर जमीन देण्यात आली होती. या ४०० एकर जमिनीची कायदेशीररीत्या मालकी राज्य सरकारकडे आहे आणि त्या मालकीवरून वाद सुरू आहे. विद्यापीठाकडून २,३०० एकर जमिनीपैकी काही जागा गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांसाठी देण्यात आल्या. बस आगार, टेलिफोन एक्स्चेंज, आयआयआयटी कॅम्पस, गचिबोवली क्रीडासंकुल, शूटिंग रेंज इत्यादी कारणांसाठी या जागा देण्यात आल्या. २००३ साली संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकारने वादग्रस्त ४०० एकर जमीन एका खासगी क्रीडा व्यवस्थापन कंपनीकडे हस्तांतरित केली होती. परंतु, ही जमीन वापरात नसल्याने २००६ मध्ये ती परत मिळवण्यात आली.

त्यामुळे जमिनीशी संबंधित कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली. या प्रकरणात अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारच या जमिनीचे एकमेव मालक असल्याचा निर्णय दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरदेखील ४०० एकर जमिनीचे सीमांकन केले गेले नाही. हैदराबाद विद्यापीठाच्या वन परिसंस्थेचा एक भाग आहे; मात्र तरी हे क्षेत्र जंगल म्हणून अधिसूचित केलेले नाही आणि त्यामुळेच सध्याची समस्या उद्भवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारविरुद्ध निदर्शने करणारे विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते टीएन गोदावरमन थिरुमुलपड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९६) प्रकरणात निर्णय देताना सांगितले आहे की, झाडांचे आच्छादन असलेली कोणतीही जमीन वनजमीनच असते.

निसर्गप्रेमी गट ‘सेव्ह सिटी फॉरेस्ट’ने म्हटले आहे की, पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकनाशिवाय शेड्युल-१ प्रजातींचे वास्तव्य असलेले जंगल साफ करण्याचा निर्णय हा वन्यजीव आणि पर्यावरण कायद्यांतर्गत एक गंभीर गुन्हा आहे. या जमिनीला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. या जमिनीला भविष्यात जंगलतोडीपासून संरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. हैदराबादमध्ये ज्युबिली हिल्स आणि बंजारा हिल्समध्ये वसलेले कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी निजामच्या इस्टेटचा भाग होते. परंतु, या परिसराचे पर्यावरणीय महत्त्व पाहता, १९९० च्या दशकात सरकारने हा परिसर ताब्यात घेतला आणि वन विभागाकडे सोपवला. त्यानंतर या परिसराला राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यात आले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहभागाचे कारण काय?

३० मार्च रोजी सरकारने जंगलातील जमीन साफ करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी जवळजवळ ५० मातीकाम कामगार विद्यापीठाच्या परिसरात गेले. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे काम रोखू नये म्हणून बॅरिकेडिंगसुद्धा केले गेले. त्यानंतर विद्यार्थी आक्रमक झाले आणि विद्यापीठ परिसरात आंदोलनाला सुरुवात झाली. या प्रकरणात ५३ विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आंदोलक व पोलिसांमध्ये चकमक झाली आणि अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. असे असूनही कामगारांनी आपले काम सुरूच ठेवले. त्यानंतर विद्यार्थी संघटनेकडून संपाची घोषणा करण्यात आली. सोशल मीडियामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले आणि सर्व स्तरांतून विरोध होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आल्या.

या प्रकरणी बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील सुनावणीपर्यंत झाडे तोडणे थांबविण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम आदेश जारी केला. गुरुवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून ग्राउंड रिपोर्टची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना तेलंगणा सरकारला जंगल साफ करण्याच्या अत्यावश्यकतेबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आणि पुढील आदेशापर्यंत जंगलतोडीवर स्थगिती आणली. तसेच केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीला घटनास्थळाला भेट देऊन १६ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ९ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या काही तासांत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी मंत्री मल्लू भट्टी विक्रममार्क, डी. श्रीधर बाबू व पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी या मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती कांचा गचिबोवली जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यापीठातील कार्यकारी परिषद, जॉइंट अॅक्शन ग्रुप (जेएसी), विद्यार्थी शिष्टमंडळे यांच्याशी चर्चा करील, असे सांगण्यात आले आहे.