विश्लेषण : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत नेमके काय बदल झाले? वाचा…

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केव्हा झाली?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना २८ जानेवारी १९५० रोजी झाली. म्हणजेच भारत प्रजासत्ताक देश बनल्यानंतर दोन दिवसांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती झाली. उद्घाटनाचा हा कार्यक्रम संसद भवनातील चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये झाला. या ठिकाणी आधी १२ वर्षे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाचे काम चालायचे. सर्वोच्च न्यायालयाला १९५८ मध्ये घुमटाची स्वतंत्र इमारत मिळाली. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे काम संसद भवनातूनच चालले.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुरुवात कशी झाली?

२८ जानेवारीला सकाळी ९.४५ वाजता उद्घाटनाचा कार्यक्रम सुरू झाला. यावेळी तत्कालीन फेडरल कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे. कानिया, न्यायमूर्ती सैय्यद फझल अली, एम. पतंजली शास्त्री, मेहर चंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी आणि एस.आर. दास हे उपस्थित होते.

याशिवाय उपस्थितांमध्ये अलाहाबाद, मुंबई, मद्रास, ओरिसा, आसाम, नागपूर, पंजाब, सौराष्ट्र, पटियाला आणि पूर्व पंजाब राज्य संघ, म्हैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत आणि त्रावणकोर-कोचीन या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीशही उपस्थित होते. भारतासाठी अॅटर्नी जनरल एम.सी. सेटलवाड यांच्याबरोबरच मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व पंजाब, ओरिसा, म्हैसूर, हैदराबाद आणि मध्य भारताचे महाधिवक्ताही उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील नोंदीप्रमाणे, पंतप्रधान, इतर मंत्री, परदेशातील राजदूत आणि ज्येष्ठ वकीलही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

स्थापनेपासून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय कसे बदल झाले?

1958 मध्ये, जेव्हा कोर्टाने त्याची जागा बदलली तेव्हा, मध्यवर्ती विंगमध्ये न्यायाच्या तराजूची प्रतिमा प्रक्षेपित करण्यासाठी इमारतीला आकार देण्यात आला. 1979 मध्ये, कॉम्प्लेक्समध्ये दोन नवीन पंख – पूर्व शाखा आणि पश्चिम विभाग – जोडण्यात आले. इमारतीच्या विविध विंगमध्ये एकूण 19 कोर्टरूम आहेत. मुख्य न्यायाधीशांचे न्यायालय हे मध्यवर्ती विंगच्या केंद्रस्थानी असलेल्या न्यायालयांपैकी सर्वात मोठे न्यायालय आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयातील नवे पाच न्यायाधीश कोण? नियुक्तीबाबत केंद्राची नमती भूमिका?

१९५० मध्ये राज्यघटनेत सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर् (सरन्यायाधीश) आणि ७ न्यायाधीशांची तरतूद होती. तसेच आवश्यकता वाटल्यास न्यायाशीधांची संख्या वाढवण्याचे अधिकार संसदेकडे दिले होते. विशेष म्हणजे स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश एकत्र बसून त्यांच्यासमोरील खटल्यांची सुनावणी करत होते. मात्र, खटल्यांची संख्या वाढली तसतसे ते खंडपीठानुसार काम करायला लागले. खटल्यांच्या संख्येचा विचार करून संसदेने १९५६ मध्ये न्यायाधीशांची संख्या ८ वरून ११ केली. १९६० मध्ये ही संख्या १४, १९७८ मध्ये १८, १९८६ मध्ये २६, २००९ मध्ये ३१ आणि २०१९ मध्ये ३४ इतकी वाढवली. आता न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे ते दोन आणि तीनच्या संख्येने खंडपीठांमध्ये बसतात. फार गंभीर विषय असेल किंवा घटनात्मक पेच निर्माण झाला असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठा ५ हून अधिक न्यायाधीशांचा समावेश असलेलेही असते.