चिन्मय पाटणकर राखीव प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी अनारक्षित करण्याची तरतूद असल्याने यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण धोरण लागू करण्यासंदर्भात तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवरून वाद निर्माण झाला. या वादाचा आढावा. आरक्षण धोरणाचा मसुदा काय होता? विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २७ डिसेंबरला उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे हा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला. या धोरणाचा मसुदा चार सदस्यांच्या समितीने तयार केला. डॉ. एच. एस. शहा या समितीचे अध्यक्ष होते. या धोरणाच्या मसुद्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी २८ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. याच धोरणामध्ये जागा अनारक्षित करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावित तरतुदी समाविष्ट होत्या. या मार्गदर्शक सूचना केंद्रीय विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अन्य स्वायत्त संस्था, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्था आदींसाठी लागू असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हेही वाचा >>> नितीश कुमारांच्या निर्णयामुळे राजकारणात काय बदल होणार? काँग्रेस, ‘इंडिया आघाडी’पुढे आव्हान काय? आरक्षित जागा अनारक्षित करण्याची तरतूद काय? धोरणाच्या मसुद्यामध्ये शिक्षकांच्या जागा अनारक्षित करण्याबाबतचे एक प्रकरण समाविष्ट होेते. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा दुर्मीळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीत खुल्या गटासाठी अनारक्षित करण्याबातचे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार गट अ आणि गट ब मधील जागा अनारक्षित करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला पाठवणे आवश्यक होते, तर गट क आणि गट ड मधील जागा अनारक्षित करण्यासाठी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेची मान्यता आवश्यक करण्यात आली. या प्रस्तावासह पद, वेतनश्रेणी, जबाबदारी, आवश्यक पात्रता, पद भरण्यासाठी केलेले प्रयत्न, ते पद रिक्त का ठेवता येणार नाही याबाबतही माहिती सादर करण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते. जागा अनारक्षित करण्याची कार्यपद्धती काय? सध्याच्या शैक्षणिक कार्यपद्धतीमध्ये राखीव गटातील पदे खुल्या गटासाठी अनारक्षित करण्यात येत नाहीत. मात्र केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून (डीओपीटी) अपवादात्मक परिस्थितीत गट अ मधील पदे अनारक्षित करण्यासाठी मान्यता दिली जाते. मात्र ही प्रक्रिया विद्यापीठांसाठी लागू करण्यात आलेली नाही. रिक्त राहिलेल्या जागांची पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करून विद्यापीठांकडून योग्य उमेदवार मिळेपर्यंत विशेष भरती प्रक्रिया राबवण्यात येते. वाद का निर्माण झाला? विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनांमधील आरक्षित जागा अनारक्षित करण्याच्या तरतुदीमुळे वाद निर्माण झाला. राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून या धोरणावर टीका करण्यात आली. सरकार आरक्षित जागा संपवण्याचा घाट घालत आहे, असा सूर उमटू लागला. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील आरक्षण संपवणारा हा प्रस्ताव संपूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. तो तातडीने मागे घेतला पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी समाजमाध्यमांद्वारे मांडली. तसेच शिक्षक संघटना, विद्यार्थी संघटनांकडूनही या प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनांना तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. हेही वाचा >>> घरबसल्या ॲमेझॉनवरून आता खरेदी करता येणार ‘कार’; कंपनी मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत मंत्रालय व यूजीसीचे स्पष्टीकरण काय? विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनांमुळे वाद उद्भवला. केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोगावर टीका करण्यात येऊ लागली. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला ‘एक्स’ या समाजमाध्यमाद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. ‘केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक संवर्गासाठीच्या थेट भरती प्रक्रियेत ‘केंद्रीय शिक्षण संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) कायदा २०१९’नुसार आरक्षण देण्यात आले आहे. या कायद्यानंतर कोणतीही पदे अनारक्षित केली जाणार नाहीत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून २०१९च्या कायद्यानुसार केंद्रीय शिक्षण संस्थांनी काटेकोर पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,’ असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नमूद केले. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेशकुमार यांनीही याबाबतची भूमिका ‘एक्स’ समाजमाध्यमाद्वारे स्पष्ट केली. ‘केंद्रीय शिक्षण संस्थांमधील राखीव गटांसाठीच्या जागा अनारक्षित करण्यात आलेल्या नाहीत आणि यापुढेही तसे काही केले जाणार नाही. उच्च शिक्षण संस्थांनी विशेष प्रयत्न करून राखीव प्रवर्गातील रिक्त जागांचा अनुशेष भरण्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे,’ असे जगदेशकुमार यांनी नमूद केले. chinmay.patankar@expressindia.com
