राजेश्वर ठाकरे तीन ते सहा वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण आणि पूरक पोषण आहार देण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अंगणवाडी सेविका ३० दिवसांपासून संपावर आहेत. अंगणवाडी केंद्र म्हणजे काय? एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी आणि सुविधा ज्यामार्फत पुरवल्या जातात, त्यांना अंगणवाडी केंद्र म्हटले जाते. ही योजना १९७४ पासून सुरू झाली. या केंद्रामार्फत सहा वर्षांखालील बालकांना विविध सेवा पुरवल्या जातात. अंगणवाडी केंद्र हे ‘अंगणवाडी कर्मचारी’ आणि ‘अंगणवाडी सहायिका’ चालवतात. ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना’ ही केंद्र सरकारची योजना असली, तरी राज्य सरकारांमार्फत- म्हणजे राज्याच्या महिला वा बालकल्याण खात्यामार्फत- ती चालवली जाते. हेही वाचा >>> खंडणीसाठी आता ‘सायबर किडनॅपिंग’, जाणून घ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने कशी फसवणूक होते? अंगणवाडी सेविकांचे नेमके काम काय? अंगणवाडी सेविका तीन ते सहा वर्षांखालील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणे, पूरक पोषण आहार पुरवणे, आरोग्याची निगा राखणे, स्तनदा मातांपर्यंत पोषण आहार पोहोचवणे ही कामे करतात. राज्यात १० हजार ८०० हून अधिक अंगणवाडया असून २ लाख ८ हजार अंगणवाडी कर्मचारी-मदतनीस आहेत. त्यांच्यामार्फत आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणविषयक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अंगणवाडी सेविकांना सध्या साठेआठ हजार रुपये मानधन दिले. तर मदतनीसांना पाच हजार रुपये मानधन आहे. सेविकांचा संप कशासाठी? अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन किमान वेतन २६ हजार रुपये देण्यात यावे, किमान वेतनासोबत निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचारी हे संविधानिक पद समजून ग्रॅच्युइटी (उपदान रक्कम) मिळावी. शासनाने ठरवल्याप्रमाणे फोर जी मोबाइल देण्यात यावा. शहरी भागासाठी लाभार्थ्यांना अन्न शिजवण्यासाठी प्रति लाभार्थी आठ रुपयेप्रमाणे दर देण्यात यावा. (आता फक्त ६५ पैसे आहे.) शहरातील अंगणवाडी केंद्रांचे भाडे सध्या एक हजार आहे. ते सहा ते आठ हजार रुपये करावे यासह १६ मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांनी संप पुकारला आहे. हेही वाचा >>> दिल्ली, झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी ईडी समन्स नाकारले, आता केजरीवाल आणि सोरेन यांना अटक होणार? आंदोलनाकडे दुर्लक्ष होते आहे का? अंगणवाडी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी ४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपावर आहेत. आंदोलनाच्या ३० व्या दिवशी त्यांनी मुंबईत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. तत्पूर्वी संयुक्त कृती समितीने १५ डिसेंबरला नागपुरात विधानभवनावर मोर्चा काढला. मात्र सरकारने तोडगा काढला नाही. आयटकने १८ डिसेंबरला नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा नेला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ िशदे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी २० डिसेंबरला बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. पण ती बैठक झाली नाही. २१ डिसेंबरला आयटकने देवगिरीवर उपमुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर मुंबईत बैठक होईल, असे सांगण्यात आले. पण ती झालेली नाही. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. आणि मुंबईच्या आसपासच्या जिल्ह्यांतून आलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी मुंबईत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. इतर राज्यांत काय स्थिती आहे ? छोटया खेडयांत, गावांत अंगणवाडी सेविका जी सेवा देतात, त्यावर शासनाची भिस्त आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षणासोबतच गर्भवती महिलांची नोंद, जन्म, मृत्यूची नोंद ठेवण्याचे काम त्या करतात. शिवाय आरोग्यविषयक व तत्सम योजना त्यांच्यामार्फत राबवल्या जातात. त्या हा अतिशय महत्त्वाचा हा घटक आहे. ही बाब मान्य करून केरळ, पाँडेचरी, तमिळनाडू, गोवा सरकारने तेथे त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून हीच मागणी महाराष्ट्रात सुरू आहे. संपाचा फटका कोणाला? राज्य सरकार आणि अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांमध्ये गेल्या ३० दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे पण तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ३ ते ६ वयोगटातील विशेषत: ग्रामीण भागातील बालके ३० दिवसांपासून पूरक पोषण आहार आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. मेळघाट, गडचिरोली, कोरची, धानोरा, रामटेक तालुक्यातील कोलितमारा येथे कुपोषणाची गंभीर अवस्था आहे. हा भाग बालकांच्या कुपोषणासाठी कुप्रसिद्ध आहे. सरकारची भूमिका काय? अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना मार्च २०२३ मध्ये १५०० रुपये वाढीव मानधन देण्यात आले. दरवर्षी वाढीव मानधन देणे शक्य नाही. त्यांच्या संघटनांशी अनेक बैठका झाल्या आहेत. तसेच अंगणवाडी सेविकांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणारी राज्ये ही लहान राज्ये आहेत. महाराष्ट्रासारख्या मोठया राज्यात ते शक्य नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. संपावर गेलेल्या काही अंगणवाडी सेविकांना सेवेतून काढून टाकण्याची नोटीस देखील देण्यात आली आहे. परंतु मंगळवारी मुंबईतील ठिय्या आंदोलनस्थळी भेटी दिल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘मुख्यमंत्री यावर तोडगा काढणार आहेत’ असे पत्रकारांना सांगितले. rajeshwar.thakare@expressindia.com
