विश्लेषण: ग्रेट निकोबार प्रकल्पावरून आता वाद का चिघळतो आहे?

आक्षेपाचे मुद्दे कोणते?

प्रकल्पाला काही अटी व शर्तींवर पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाली होती, पण या अटींचा भंग होत असल्याचा आक्षेप काही पर्यावरणवाद्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे मांडला. यानुसार हरित लवादाने केंद्र सरकारला गेल्या मार्च महिन्यात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात पर्यावरणविषयक अहवाल सादर केला आहे. तो गोपनीय असला तरी वन्यजीव संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने ८० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित केल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली आहे. कासवे, विविध प्रकारचे पक्षी, लांब शेपटाची माकडे, विविध प्रकारच्या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी ही रक्कम देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

म्हणून प्रकल्पच रखडणार?

सध्या राष्ट्रीय हरित लवादासमोर ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक मंजुरीवर सुनावणी सुरू आहे. सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाल्याशिवाय या प्रकल्पाच्या कामाला पूर्ण गतीने प्रत्यक्ष सुरुवात होणार नाही. २०२४ मध्ये प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन २०२८ पर्यंत पहिला टप्पा कार्यान्वित करण्याची योजना होती. हे वेळापत्रक तूर्त कोलमडले आहे.

आदिवासी विस्थापित होतील?

प्रकल्पामुळे पारंपरिक आदिवासी या परिसरातून कायमचे विस्थापित होतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. पण केंद्र सरकारने आदिवासींना काहीही धक्का लागणार नाही, असा दावा केला आहे. निकोबारमधील १६६ चौरस कि.मी. परिसरातच हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामुळे सरसकट सारे विस्थापित होतील ही भीती निरर्थक असल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. यापूर्वी, २६ डिसेंबर २००४ रोजी आलेल्या त्सुनामीमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अनेक स्थानिक लोक विस्थापित झाले होते. निकोबारमधील पारंपरिक आदिवासी जमाती तसेच शॉपमेन जमातीला मोठा फटका बसला होता.

काँग्रेस पर्यावरणाच्या बाजूने?

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात गेल्या आठवड्यात लेख लिहून निकोबार प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची कोणकोणत्या प्रकारे हानी होणार आहे यावर प्रकाश टाकला. निकोबार बेटांच्या समूहातील अनेक पारंपरिक आदिवासी जमाती कायमच्या विस्थापित होतील. त्यांचे जीवनमानच जंगलावर अवलंबून आहे. त्यांना जंगलांपासून वंचित केल्याने त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होईल. शॉपमेन जमातीला मोठा फटका बसण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पाला मंजुऱ्या देताना उचित प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही, असा आक्षेप सोनिया गांधी यांनी नोंदवून काँग्रेस पर्यावरणनिष्ठांच्या बाजूने असल्याचे सूचित केले आहे.

भाजपची भूमिका काय?

सोनिया गांधी यांच्या या लेखानंतर भाजपच्या मंडळींनीही लेखण्या परजल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लेख लिहून त्याला प्रत्युत्तर दिले. ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारताच्या संरक्षण सज्जता वाढविण्यासाठी कसा महत्त्वाचा आहे असा युक्तिवाद पर्यावरण मंत्र्यांनी केला. भाजपचे नेते राम माधव यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमधील त्यांच्या लेखात हा प्रकल्प भारतासाठी कसा सामरिक व व्यापारी महत्त्वाचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. निकोबारमधील बंदर पूर्ण झाले आणि व्यापार सुरू झाल्यावर सिंगापूरशी भारत स्पर्धा करू शकेल, असा दावाही भाजपकडून करण्यात येत आहे.