विश्लेषण: सुधारित क्रीडा विधेयकात ‘बीसीसीआय’ला विशेष वागणूक?

विधेयकाचा नेमका हेतू काय?

वर्षानुवर्षे भारतीय क्रीडा संस्था कोणत्याही व्यापक चौकटीशिवाय केवळ अंतर्गत घटना आणि न्यायालयीन आदेशाद्वारे चालत आहेत. त्या अपारदर्शक आणि स्वार्थी पद्धतीने कार्यरत आहेत. ही संघटना खरी की ती, अशी जवळपास ३०० प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या सगळ्यातूनच मार्ग काढण्यासाठी व्यवस्थापनात पारदर्शकता, खेळाडू कल्याण आणि जागतिक मानांकनाशी सुसंगतता आणण्याच्या दिशेने उचललेले एक आश्वासक पाऊल म्हणून या विधेयकाकडे बघितले जात आहे. याचा ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या दावेदारीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल अशी सरकारची धारणा आहे.

व्यवस्थापन सुधारणेसाठी उपाययोजना?

भारतीय क्रीडा परिसंस्थेच्या प्रशासनाची घडी बसवण्यासाठी विधेयकात तीन संस्थात्मक बदल करण्यात आले आहेत. यात राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ, राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक समिती आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण यांचा समावेश करण्यात आला. देशातील क्रीडा क्षेत्रात निष्पक्षता, नैतिक आचरण, लोकशाही कार्यप्रणाली आणि कार्यक्षम संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी क्रीडा संघटनांनी समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ कशासाठी?

क्रीडा विधेयक आणताना सरकारचा थेट हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी अगदी विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना करून त्यांच्या मार्फत क्रीडा संघटनांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. देशातील क्रीडा विकासासाठी सर्वोच्च धोरण ठरवणे आणि संघटनांवर देखरेख करणारी संस्था म्हणून हे मंडळ काम करणार आहे. या मंडळात माजी खेळाडू, कायदेतज्ज्ञ, प्रशासक आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. क्रीडा धोरण, संघटनांचे व्यवस्थापन, त्यांच्या निवडणुका, पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी, घराणेशाही अशा विविध समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी या मंडळावर राहणार आहे.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला सवलत का?

राष्ट्रीय क्रीडा संघटना या नेहमीच स्वायत्त राहिल्या आहेत. मात्र, क्रिकेटखेरीज अन्य कुठलाही खेळ स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभा राहू शकलेला नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) सुरुवातीपासूनच स्वायतत्ता जपताना एकदाही शासनाची मदत घेतली नाही. बीसीसीआयने आतापर्यंत शासकीय निधीचा कधीच आधार घेतला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा घेताना कर सवलत या एका मुद्द्यावर ‘बीसीसीआय’चा सरकारशी संबंध आला आहे. त्यांच्यासाठी सुधारित क्रीडा विधेयकात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. कुठलाच शासकीय निधी बीसीसीआय घेत नसल्यामुळेच त्यांना माहितीच्या अधिकारातून सवलत मिळाली आहे. मात्र, विधेयकानुसार त्यांना राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या कक्षेत यावेच लागेल. अर्थात, यावर अद्याप ‘बीसीसीआय’ने निर्णय घेतलेला नाही. कायदेशीर समिती विधेयकाचा अभ्यास करत आहे. त्यांच्या अहवालानंतरच ‘बीसीसीआय’ पुढील पावले उचलणार आहे.

सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण राहणारच?

कुठल्याही क्रीडा संघटनेत सरकारचा हस्तक्षेप सहन केला जात नाही. असा हस्तक्षेप आढळल्यास जागतिक संघटनेकडून त्या संघटनेवर निलंबनाची कारवाई केली जाते. क्रीडा विधेयक मांडताना या नियमाच्या चौकटीचा बारीक अभ्यास करण्यात आला असून, संघटनेवर थेट शासकीय नियंत्रण असेल असे कुठेच दिसून येत नाही. विधेयक करताना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचा दावादेखील क्रीडामंत्र्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना करून त्यांनी क्रीडा संघटनांवर अंकुश ठेवला आहे. विविध समित्या, उपसमित्यांची निर्मिती करून क्रीडा व्यवस्थापनाला चाप लावला आहे. यात सरकारचे क्रीडा संघटनांवर थेट नियंत्रण येत नाही. त्यामुळे क्रीडा संघटनांची स्वायतत्ता एक प्रकारे कायम राहणार आहे. मात्र, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ, अन्य समित्यांची निवड ही क्रीडा मंत्रालयाच्या मार्फतच केली जाणार आहे आणि प्रत्येक मान्यतेसाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडेच जावे लागणार आहे. अशा पद्धतीने अप्रत्यक्षपणे क्रीडा संघटनांवर सरकारचे नियंत्रण राहील.