मंगल हनवते mangal.hanwate@expressindia.com कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ म्हणजेच ‘मेट्रो ३’च्या कारशेडचा प्रश्न मागील सात-आठ वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. हा प्रश्न सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. आधी आरे आणि आता कांजूरमार्ग या दोन्ही जागेवरून वाद निर्माण झाला असून कारशेड रखडली आहे. यावरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेला वाद न्यायप्रविष्ट असला तरी, न्यायालयाबाहेर तो मिटण्याची शक्यता कमीच, असे गेल्या आठवडय़ात दिसले. मेट्रो ३ च्या कारशेड वादाची सुरुवात कशी? मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रो प्रकल्पांतर्गत ३३.५ किमी कुलाबा ते सीप्झ अशी भुयारी मेट्रो मार्गिका हाती घेतली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एमएमआरसीएल) हे स्वतंत्र मंडळ करते. या मेट्रो गाडय़ा ठेवण्यासाठीची, गाडय़ांच्या देखभाल- दुरुस्तीची जागा (कारशेड) गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत असेल, असा निर्णय २०१४ मध्ये घोषित होताच या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी आणि आरेतील रहिवाशांनी विरोध केला. ही जागा जंगलाची असून जंगल नष्ट करून कारशेड उभी केल्यास पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, मुंबईतील पर्यावरणाला धोका पोहोचू शकतो असे मुद्दे मांडण्यात आले. मात्र हा विरोध डावलून एमएमआरसीने काम सुरू केले आणि त्यानंतर मात्र पर्यावरणप्रेमी, रहिवासी यांनी ‘आरे वाचवा’ (सेव्ह आरे) ही मोठी जनचळवळ सुरू केली. दुसरीकडे न्यायालयीन लढाईही सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात या कामाला स्थगिती मिळाली. तो आदेश आल्याच्या रात्रीच ‘एमएमआरसीएल’ने झाडे कापली. यानंतर आरे बचाव आंदोलन आणखी तीव्र झाले. २४ आंदोलकांना अटक झाली. ‘एमएमआरसीएल’ला मोठय़ा टीकेला सामोरे जावे लागले. तर दुसरीकडे आरे बचाव आंदोलनाला मुंबईकरांचा पािठबा वाढला. यात कारशेड रखडली. आरेतून कारशेड कांजूरमार्गला कधी? आरे कारशेडला होणारा विरोध पाहता कारशेडची जागा बदलण्याची मागणी होत होती. मात्र तत्कालीन सरकार आरेवरच ठाम होते. शिवसेनेने मात्र आरे कारशेडसाठी विरोध दर्शवला. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आरेत कारशेड होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. २०२० मध्ये त्यांनी आरेतील कारशेड रद्द करून मेट्रो ३ ची कारशेड कांजूरला करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता मेट्रो ३ च्या कारशेडचा वाद मिटेल असे वाटत असतानाच उलट वाद वाढला आणि कांजूरच्या जागेचाही वाद न्यायालयात गेला. कांजूरच्या जागेचा पर्याय काढला कोणी? कांजूरमार्गचा पर्याय २०१४ पासूनच पुढे आला होता. आरे कारशेडला होणारा विरोध पाहता राज्य सरकारने, फडणवीस सरकारने २०१४ मध्ये एक समिती नेमली. या समितीने नागरिकांना सामावून घेत पर्याय सुचविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आरे बचाव आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी सर्वप्रथम कांजूरचा पर्याय सुचवला. पूर्व द्रुतगती मार्गालगत २३० हेक्टर जागा असून ही जागा कारशेडसाठी वापरता येऊ शकते, येथे झाडे कापावी लागणार नाहीत. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही असे म्हणून ही जागा सुचविण्यात आली. या जागेबरोबर कुलाब्यातील एका जागेचाही पर्याय सुचविण्यात आला. या दोन्ही पर्यायांवर विचार करण्याचा निर्णय समितीने घेतला. त्यानुसार पुढे आपल्या अहवालात कांजूरचा पर्याय समाविष्ट केला. तरीही आरेचा विचार सुरू कसा राहिला? एमएमआरसीएलने २०१५ मध्ये तीन महिन्यांत जागा मिळाली तर आम्ही कांजूरला कारशेड बांधू असे सांगून न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. मात्र ही परवानगी मिळण्यास वेळ लागत असल्याने एमएमआरसीएलने, तत्कालीन सरकारने आता आरेमध्येच कारशेड करू अशी भूमिका घेतली. कामास न्यायालयीन स्थगिती असल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही. त्यानंतर कांजूरचा पर्याय मागे पडला. मेट्रो ६ (स्वामी समर्थ नगर-जोगेश्वरी- विक्रोळी- कांजूरमार्ग) चा बृहत् आराखडा २०१६ मध्ये सादर झाला. त्यानुसार मेट्रो ६ ची कारशेड याच कांजूरमार्गाच्या जागेवर प्रस्तावित करण्यात आली. त्याला तत्कालीन फडणवीस सरकारने परवानगी दिली आणि मेट्रो ६ च्या कामाला सुरुवात झाली. ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. मात्र ही जागा पुढे मालकी हक्काच्या वादात अडकली. कांजूरचे प्रकरण न्यायालयात कसे गेले? कांजूरची जागा राज्य सरकारची असून ७/१२ वर सरकारचे नाव असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. याप्रकरणी महसूल विभागाकडे चार सुनावण्या झाल्या. त्या चारही सुनावणीत जागा राज्य सरकारची असल्याचा निकाल देण्यात आला. शेवटची चौथी सुनावणी ही महसूलमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली होती. त्यानंतर कारशेड कांजूरला हलविण्याची घोषणा झाली, तेव्हा जागेच्या मालकी हक्काचा वाद पुन्हा उफाळला. ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे सांगून केंद्राने न्यायालयात धाव घेतली. जागेवरून या दोघांत वाद असताना एका खासगी विकासकानेही ही जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करून वादात भर टाकली. न्यायालयाने कांजूर येथील कारशेडच्या कामास स्थगिती दिली. ही स्थगिती आजही कायम असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पुढे काय होणार? या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा समिती स्थापून कारशेडसाठी इतर पर्यायांचा शोध सुरू केला आहे. गोरेगावसह इतर जागांचा विचार सुरू आहे. मेट्रो ३ सह मेट्रो ६ लाही त्याचा फटका बसत असल्याने कारशेडचा विषय शक्य तितक्या लवकर निकाली काढणे एमएमआरडीएसाठी गरजेचे आहे. असे असताना नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्यातील मतभेद न्यायालयात आणून नागरिकांचे नुकसान करू नये. या वादात नागरिकांचा पैसा वाया जात आहे असे फटकारले. त्याही वेळी ‘कांजूरला कारशेड करणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नाही. त्यामुळे ते आरेतच करावे’ अशीच भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. न्यायालयाने यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी जूनमध्ये होणार आहे.
