विश्लेषण : ‘एफआरपी’तील बदल किती वैध?

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. साखर उद्योगाची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्याची यामुळे संधी आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन केलेला असल्याने त्याला ऊस नियंत्रण कायद्याचा भक्कम आधार नाही. सबब तो कायदेशीर पातळीवर टिकणार नाही, अशी शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे.

एफआरपी देयकांबाबतचा प्रश्न काय आहे?

देशात साखर हा महत्त्वाचा उद्योग आहे. सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या या उद्योगात महाराष्ट्राचे स्थान आघाडीचे आहे. २०२० – २१ या हंगामामध्ये राज्यात एक हजार १० लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. उसाला साखर उताऱ्यावर आधारित दर मिळत असतो. साधारणपणे प्रतिटन सरासरी २८०० ते ३१०० रुपये इतका दर ऊस उत्पादकांना मिळत असतो. आर्थिक घडी बिघडलेल्या कारखान्यांकडून एफआरपी देयके नियमाप्रमाणे मिळत नाहीत. अशी देयके वेळेवर न देणाऱ्या कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाकडून कारवाई केली जाते. या हंगामात याच कारणास्तव काही कारखान्यांना गाळप परवाना दिला नाही, तर अनेक कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा एक आधार ठरला.

साखर दर कायदा काय आहे? तो कधी लागू झाला?

राज्यात सहकारी साखर कारखानदारीला ७० वर्षांचा इतिहास आहे. पूर्वी उसाची देयके देण्यासाठी शासकीय निर्बंध नव्हते. १९६६ साली ऊस दर नियंत्रण कायदा लागू झाल्यानंतर त्याला शिस्त प्राप्त झाली. या कायद्याला आणखी बळकटी आणण्यासाठी वैधानिक किमान भाव (एसएमपी) निश्चित करण्यात आला. हा कायदा २००८ पर्यंत लागू होता. त्याच्या पुढील वर्षांत कायद्यामध्ये दुरुस्ती होऊन ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने एफआरपी कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू केला.

महाराष्ट्रात यासंदर्भात बदल का करण्यात आला?

देशातील ऊस उत्पादनाच्या (३६१० लाख टन) सुमारे २० टक्के उत्पादन (७०० लाख टन) महाराष्ट्र राज्यात होते. गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत गरजेपेक्षा साखरेचे उत्पादन अधिक होत आहे. साखर साठा वाढत चालल्याने कारखान्यांवर कर्ज, व्याजाचा बोजा वाढत आहे. साखर उद्योग कर्जबाजारी होऊ लागल्याने एकरकमी एफआरपी अदा करणे अशक्य असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यातून हा बदल करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात साखर कारखानदारांची भूमिका काय आहे? 

राज्य शासनाच्या नव्या नियमानुसार राज्यात पुणे, नाशिक विभागात १० टक्के तर अन्य भागात साडेनऊ टक्के साखर उताऱ्याप्रमाणे पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. सक्षम कारखाने उसाला प्रतिटन २९०० रुपये देतात. आता त्यांना पहिला हप्ता २२०० रुपये द्यावा लागेल. या टप्प्यावर त्यांची खर्चाच्या पातळीवर सुमारे ७०० रुपयांची बचत असणार आहे. तथापि हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत साखर व अन्य उपपदार्थ यांच्या विक्रीचा हिशोब करून उर्वरित रक्कम कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना द्यावी लागणार आहे. याचा अर्थ प्रत्येक वर्षांचा हिशोब त्याच हंगाम वर्षांमध्ये पूर्ण होईल. त्याचे काही फायदेही साखर कारखान्यांकडून विशद केले जात आहेत. प्रचलित पद्धतीनुसार मागील हंगामातील उताऱ्यानुसार उसाची देयके दिली जातात. एखाद्या कारखान्यांचा उतारा ११ टक्के असेल तर पुढील हंगामात त्यानुसार देयक मिळते. मात्र पुढील हंगामात गाळपाचा उतारा १२ टक्के झाला तर आधीच्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस पाठवला होता त्यांना प्रतिटन सुमारे अडीचशे रुपये कमी मिळतील. ते शेतकऱ्यांचे एक प्रकारे नुकसान आहे, असे समर्थन केले जाते. गुजरात राज्यात अशा प्रकारे तीन टप्प्यांत एफआरपी दिली जाते. त्याचेच हे अनुकरण म्हणता येईल. हंगामपूर्व कर्ज, व्याजाचे ओझे काहीसे हलके होणार असल्याने राज्यातील साखर उद्योगाला हा दिलासा ठरला आहे. तो शेतकऱ्यांनाही फायदेशीर ठरेल असा साखर उद्योगाचा दावा आहे.

शेतकरी संघटनांचा एफआरपीच्या या निर्णयाला विरोध का आहे?

राज्य शासनाने उसाची एफआरपी देण्यासाठी केलेला कायदा कितपत सक्षम आहे यावर त्याचे भवितव्य असेल. हा बदल सुदृढ मुद्दय़ावर आधारित नाही, याकडे शेतकरी संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. केंद्र शासनाने राज्य शासनाला एफआरपी कशा प्रकारे देता येईल याबाबत रचना करण्याचे पत्र दिले होते. त्याचा पोकळ आधार घेऊन राज्य शासनाने थेट शासन निर्णय जारी केला असे संघटनांचे मत आहे. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार (१९६६) अशा प्रकारे राज्य शासनाला निर्णय घेता येणार नाही, असा राज्यातील शेतकरी संघटनांचा दावा आहे. याच मुद्दय़ावरून त्यांनी नव्या बदलाला विरोध केला आहे. पुढील हंगामात ऊस उत्पादकांना पहिला हप्ता सुमारे ७०० ते ८०० रुपये कमी मिळणार आहे. परिणामी पीक कर्जाची परतफेड मुदतीत होणार नाही. त्याचे व्याज सोसावे लागेल. ही आर्थिक झळ सोसण्याची शेतकऱ्यांची तयारी नाही. त्यामुळेच या प्रश्नी आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. राज्य शासनाच्या विरोधात कायदेशीर लढाई करण्याचीही संघटनांची तयारी आहे. तेथील निर्णयावर शासनाच्या अधिसूचनेचे भवितव्य अवलंबून असेल.