आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी सभा, रॅलीच्या माध्यमातून आश्वासनं देण्यास सुरुवात केली आहे. यंदाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमद आदमी पार्टीनेही (AAP) ताकद लावली आहे. आपचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी (७ ऑगस्ट) गुजरातमधील छोटा उदयपूर जिल्ह्यात ६ कलमी आश्वासनांची घोषणा केली आहे. यात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार कायद्याची (PESA) कठोर अंमलबजावणीचाही समावेश आहे. आपने हे आश्वासन देण्यामागे गुजरातमधील आदिवासींची निवडणुकीतील भूमिका महत्त्वाची आहे. नेमकी ही भूमिका काय? गुजरातमधील पेसा कायदा काय आहे? आणि त्याच्या आश्वासनाचा निवडणुकीवरील परिणाम काय यावरील विश्लेषण… देशात आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम वगळता देशातील अनुसुचित क्षेत्रातील राज्यांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. यात एकूण १० राज्यांचा समावेश आहे. ही राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगणा. या सर्व राज्यांनी पाचव्या अनुसुचीप्रमाणे काही जिल्हे जाहीर अनुसुचित क्षेत्रे म्हणून जाहीरही केले आहेत. पेसा कायद्यानंतर केंद्रीय सरकारने आदर्श पेसा नियमही जारी केले. त्यानंतर देशातील सहा राज्यांनी हे नियमांबाबत नोटिफिकेशन काढलं. गुजरातमधील पेसा कायदा काय? गुजरात सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये पेसा नियमांबाबत नोटिफिकेशन काढलं. ते नियम गुजरातमधील १४ जिल्ह्यातील ५३ आदिवासी तालुक्यांना लागू असतील. या ५३ तालुक्यांमध्ये २,५८४ ग्रामपंचायती अंतर्गत ४,५०३ ग्रामसभांचा समावेश आहे. गुजरातमध्ये पेसा कायद्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उदयपूरमध्येच केली होती. त्यामुळेच आता आपनेही याच जिल्ह्यात पेसा कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचं आश्वासन दिलंय. आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पेसा कायद्यावरून आरोप-प्रत्यारोप आणि आश्वासनं देणं सुरू झालं आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांनी मंगळवारी (९ ऑगस्ट) दहोद येथे सर्व आदिवासींचं पेसा अंतर्गत सक्षमीकरण करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं आहे. गुजरातच्या पेसा कायद्याबाबत आक्षेप काय? गुजरात राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये नोटिफिकेशन जारी करत नर्मदा आदिवासी जिल्ह्यातील सरदार वल्लभभाई पटेल पुतळ्याच्या आजूबाजूच्या गावांच्या विकासाचे अधिकार पर्यटन विभागाला (SoUADTGA) दिले. यामुळे या सर्व गावांमधील ग्रामपंचायतींचे अधिकारी या विभागाला मिळाले. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशनचा आधार घेत ही १२१ गावं 'इको सेंसिटिव्ह' म्हणून घोषित केली. एवढंच नाही तर या गावांमधील सर्व जमिनींचा दुय्यम मालक म्हणून राज्य सरकारचा उल्लेख करण्याबाबत आदेश जारी केले. याला गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. विशेष म्हणजे विरोध करणाऱ्यांमध्ये भाजपा खासदार मनसुख वसावा यांचाही समावेश होता. त्यामुळे प्रशासनाने राज्य सरकारला या गावांमधील मालक म्हणून नोंदवण्याचा निर्णय मागे घेतला. मात्र, या सर्व गावांना घोषित केलेला इको सेंसिटिव्ह झोन म्हणून दर्जा तसाच राहिला. यंदा मार्चमध्ये आदिवासींनी विरोध केल्याने केंद्राला पार-तापी-नर्मदा जोड प्रकल्प रद्द करावा लागला. आदिवासींची मतपेटी गुजरातमध्ये अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या ८.१ टक्के आहे. गुजरातमधील एकूण अनुसुचित जमातीच्या लोकसंख्येपैकी ४८ टक्के लोकसंख्या भिल आदिवासी समुहाची आहे. आतापर्यंत आदिवासी काँग्रेसची प्रामाणिक मतं मानली जातात. २०१७ मध्ये २७ अनुसुचित जमाती मतदारसंघापैकी भाजपाला केवळ आठ ठिकाणी जिंकता आलं. काँग्रेसने यातील १६ ठिकाणी विजय मिळवला. भारतीय ट्रायबल पार्टीने दोन मतदारसंघात विजय मिळवला. आता आगामी निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आपनेही या मतदारांवर लक्ष्य केंद्रीत केल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे पुढील काळात काय घडामोडी होतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
