पुण्यातील खासगी शाळेत १० वीच्या विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करणे आणि अंतर्गत मुल्यांकनात कमी गुण देण्याची धमकी देणे या आरोपाखाली तीन शिक्षकांविरोधात बाल न्याय कायद्यांतर्गत (Juvenile Justice Act 2000) गुन्हा दाखल झाला आहे. यानंतर मुलांना शाळेत दिली जाणारी शारीरिक शिक्षा आणि त्याबाबत काय सांगतो? कोणत्या कृतीला शारीरिक शिक्षा म्हणतात? अशी शिक्षा देताना आढळल्यास कायद्यानुसार कोणती शिक्षा होते? यावरील हे खास विश्लेषण… कायद्यानुसार शारीरिक शिक्षा कशाला म्हणतात? मुलांच्या शिक्षण हक्क कायदा (२००९) नुसार मुलांना शाळेत शारीरिक अथवा मानसिक त्रास होईल अशी शिक्षा देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने शाळेतून शारीरिक शिक्षांचं निर्मुलन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार, वेदना, त्रास, जखम किंवा असहजता निर्माण होईल अशी कोणतीही शारीरिक कृती शारीरिक शिक्षा समजली जाते. मग ही शिक्षा कितीही का सौम्य असेना, त्याला शारीरिक शिक्षाच समजलं जातं. कोणत्या कृतींचा शारीरिक शिक्षेत समावेश? केस ओढणे, थोबाडीत मारणे, चापट मारणे, बुक्का मारणे, कान ओढणे, खडू, डस्टर, काठी, पट्टी, चप्पट-बुट, बेल्ट अशा कोणत्याही वस्तूने मारणे आणि इलेक्ट्रिक शॉक देणे इत्यादी कृतींचा समावेश आहे. इतकंच नाही, तर बेंचवर उभं करणे, भिंतीकडे तोंड करून उभे राहणे, कोंबडा करून उभा करणे, गुडघ्यावर चालण्यास सांगणे, वर्गात, ग्रंथालयात किंवा शौचालयात बंद करून ठेवणे अशी कोणतीही शिक्षा दिली तरी ती या कायद्यात गुन्हा आहे. मानसिक त्रासात मुलांना उपरोधाने बोलणे, शेरेबाजी करणे, वेगळ्या नावाने बोलून चिडवणे, ओरडणे किंवा कोणताही अपमानास्पद संवाद याचा समावेश होतो. असा गुन्हा केल्यास कायद्यात कोणत्या शिक्षेची तरतूद? शिक्षण हक्क कायदा (२००९) नुसार, मुलांना अशाप्रकारची कोणतीही शिक्षा देणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याच्या कलम १७ मध्ये शारीरिक व मानसिक त्रास होईल अशा शिक्षेवर बंदी आहे. तसेच असं करणाऱ्याविरोधात सेवा नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाल न्याय कायद्यातील कलम ७५ नुसार, अशी कृती करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार, दोषीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मुलांना केलेल्या शिक्षेमुळे त्यांच्यावर दीर्घकालीन परिणाम झाला, त्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होऊन त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात अडचणी निर्माण झाल्या तर दोषींची तुरुंगवासाची शिक्षा पाच वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवली देखील जाऊ शकते. हेही वाचा : धक्कादायक! क्रूर शिक्षकाने विद्यार्थ्याला इतकी मारहाण केली की शेवटपर्यंत Video पाहणंही अशक्य मुलांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षेविरोधात कायदा असला आणि शिक्षेची तरतूद असली तरी आजही समाजात अशा शिक्षेला सामाजिक मान्यता आहे. त्यामुळेच हा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर अद्याप कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. शारीरिक इजा करण्याच्या गुन्ह्याविरोधात भारतीय दंडविधानातही अनेक तरतुदी आहेत. मुलांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा रोखण्यासाठी NCPCR च्या सूचना काय? राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या (NCPCR) सूचनांनुसार, अशा कोणत्याही शिक्षेवर प्रतिबंध करण्यासाठी शाळेने मुलांच्या तक्रार निवारणाची स्पष्ट व्यवस्था शाळेत लागू करावी. शाळेत गुप्तपणे तक्रार देण्यासाठी तक्रार बॉक्स असेल. त्यात तक्रार करणाऱ्या मुलांची गुप्तता पाळण्यात येईल. प्रत्येक शाळेत शारीरिक शिक्षेविरोधात काम करणाऱ्या समितीचं गठण व्हावं. या समितीत शिक्षक, डॉक्टर, वकील, समुपदेशक, स्वतंत्र बालहक्क सामाजिक कार्यकर्ता आणि शाळेतील मोठ्या वर्गातील दोन विद्यार्थी यांचा समावेश करण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे.
