विश्लेषण: विदर्भाची सिंचन अनुशेषमुक्ती केव्हा?

निर्देशांक व अनुशेष समितीचे निरीक्षण काय?

निर्देशांक व अनुशेष समितीने जून १९९४ च्या परिस्थितीवर आधारित अनुशेष निश्चित केला. त्या वेळी राज्याची सिंचनाची सरासरी ३५.११ टक्के होती आणि राज्यातील एकूण १३ लाख ८३ हजार हेक्टरच्या अनुशेषापैकी विदर्भाचा वाटा ७ लाख ८४ हजार हेक्टरचा होता. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये निश्चित केलेला राज्यातील इतर जिल्ह्यांचा अनुशेष संपुष्टात आला खरा, पण अमरावती, बुलढाणा, अकोला आणि वाशीम या चार जिल्ह्यांमध्ये तो शिल्लक होता. जून २०१९ पर्यंत केवळ १ लाख ३८ हजार हेक्टचा सिंचन अनुशेष दूर होऊ शकला. सध्या विदर्भात केवळ अकोला आणि बुलढाणा हे दोनच सिंचन अनुशेषग्रस्त जिल्हे आहेत. जून २०२७ पर्यंत या दोन्ही जिल्ह्यांचा अनुशेष भरून निघेल, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.

नव्याने सिंचन अनुशेष किती वाढला?

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालातील महाराष्ट्रात जून २०२० पर्यंत निर्मित सिंचनक्षमतेवर आधारित जलसिंचन अनुशेषाच्या आकडेवारीनुसार विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील सिंचनाचा अनुशेष सातत्याने वाढतच गेला आहे. विभागनिहाय सिंचन अनुशेषाचा विचार केला, तर अमरावती आणि नागपूर विभाग अनुशेषाच्या प्रत्येक मोजमापाच्या वेळी अनुशेषातच होते. अमरावती विभागाचा अनुशेष जून १९८२ मध्ये ४ लाख १७ हजार हेक्टरचा होता. तो जून १९९४ मध्ये ७ लाख २६ हेक्टरचा झाला. जून २०२० च्या राज्य सरासरीवर तो १० लाख ६१ हजार हेक्टरचा झाला आहे. नागपूर विभागाचा अनुशेष जून १९८२ मध्ये १ लाख १० हजार हेक्टरचा होता. जून १९९४ मध्ये १ लाख २७ हजार हेक्टरचा होता, तो आता जून २०२० च्या राज्य सरासरीवर १ लाख हेक्टरचा झाला आहे.

सतत सिंचन अनुशेषग्रस्त असलेले जिल्हे?

शेतकरी आत्महत्यांनी ग्रस्त असलेले अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ हे जिल्हे प्रत्येक मोजमापाच्या वेळी फार मोठ्या सिंचन अनुशेषात होते. सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार (जून १९८२) अमरावती जिल्ह्याचा अनुशेष १ लाख ३४ हजार हेक्टरचा होता. तो अनुशेष १९९४ च्या स्तरावर २ लाख ९ हजार हेक्टरचा झाला. तो आता जून २०२० च्या राज्य सरासरीवर २ लाख ८६ हजार हेक्टरचा झाला आहे. अकोला आणि वाशीम जिल्ह्याचा एकत्रित २०२० च्या स्तरावरचा अनुशेष ३ लाख २ हजार हेक्टरवर पोहोचला आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचा अनुशेष जून १९८२ मध्ये ८४ हजार हेक्टरचा होता, तो आता २ लाख ५१ हजार हेक्टरवर पोहोचला आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचा अनुशेष १९८२ मध्ये १ लाख ५ हजार हेक्टरचा होता, तो आता २ लाख २१ हजार हेक्टरवर गेला आहे.

सिंचन अनुशेषमुक्त होणे म्हणजे काय?

राज्य सरासरीपेक्षा जास्त किंवा किमान राज्य सरासरीइतकी सिंचन क्षमता ज्या दिवशी पदरी पडते, त्या दिवशी तो जिल्हा अनुशेषमुक्त होतो. एकदा भौतिक अनुशेष (हेक्टरमध्ये) निश्चित झाला की, तो अनुशेष दूर करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेला आर्थिक अनुशेष म्हटले जाते. सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार १९८२ मध्ये ही रक्कम प्रति हेक्टर १० हजार रुपये होती. १९९४ मध्ये ती ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर झाली. आता प्रति हेक्टरी अनुशेष दूर करण्यासाठीची रक्कम ही २ लाख २ हजार ८८६ रुपये इतकी झाली आहे, त्यामुळे आर्थिक अनुशेष किती तरी पटीने वाढला आहे.