विश्लेषण: इलेक्ट्रिक वाहनांचाही आवाज वाढवण्याचा खटाटोप कशासाठी?

ई-वाहनांचा आवाज कमी असल्यामुळे पादचाऱ्यांना वा इतर वाहनांनाही त्याची जाणीव होत नाही. यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण होतो. यावर हा उपाय केला जातो आहे.. 

कोणी काढला हा ‘उपाय’?

भारतीय वाहन उद्योगाची नियामक संस्था असलेल्या ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एआरएआय) रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून याबाबत केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने संबंधित नियमावलीला मंजुरी दिली असून, आता ती अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे आगामी काळात जवळ आलेल्या ई-वाहनाची चाहूल वेळीच लागणे शक्य होणार आहे.

हेही वाचा >>>पगारापासून ते कामाच्या व्याप, देशातील शिक्षकांची नेमकी स्थिती काय? जाणून घ्या…

नेमकी शिफारस काय?

ई-वाहनांच्या इंजिनचा आवाज होत नसल्याने अपघात होण्याचा धोका अधिक वाढतो. याबाबत जगातील अनेक देशांनी पावले उचलल्यानंतर एआरएआयने वाहन उद्योग मानक (एआयएस) १७३ नुसार एव्हीएएसची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. ही शिफारस इंजिनचा कमी आवाज असलेल्या वाहनांना लागू आहे. कमी आवाज असलेल्या वाहनांमध्ये सर्व ई-वाहने, हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहने, फ्युएल सेल वाहन आणि फ्युएल सेल हायब्रीड वाहने यांचा समावेश आहे. पादचारी आणि रस्ते सुरक्षिततेसाठी या वाहनांमध्ये इशारा देणारी प्रणाली बसविली जाणार आहे. या प्रणालीचे नाव अ‍ॅकॉस्टिक व्हेईकल अलर्टिग सिस्टीम (एव्हीएएस) असे आहे.

एव्हीएएस प्रणाली काय आहे?

एव्हीएएस प्रणाली वाहनांमध्ये स्वतंत्रपणे बसविली जाणार आहे. ई-वाहन जवळ येत आल्याबाबत पादचारी आणि इतर वाहनांना इशारा देणारी एव्हीएएस प्रणाली आहे. पादचारी, सायकलस्वार आणि रस्त्यावरील इतर वाहनांना या प्रणालीमुळे ई-वाहनाचे अस्तित्व तातडीने जाणवते. वाहनामध्ये बसविलेल्या ध्वनिक्षेपकातून आवाज प्रक्षेपित होतो. त्यामुळे सर्वानाच वाहनाबाबत इशारा मिळतो. हा आवाज पेट्रोल, डिझेल इंजिन वाहनांच्या आवाजाशी सुसंगत असतो. याचबरोबर एका कंपनीच्या वाहनाचा आवाज हा इतर वाहनांपेक्षा वेगळा असतो. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र ओळख कायम राहते.

हेही वाचा >>>रामायण भारताबाहेर कसे लोकप्रिय झाले? आशियातील लाओसपासून आफ्रिकेतील मॉरिशसपर्यंत रामायण कथेचा आश्चर्यकारक प्रवास…

ही प्रणाली काम कशी करते?

ई-वाहनाचा वेग ताशी २० किलोमीटरपेक्षा कमी असतो, त्यावेळी त्याचा आवाज येत नाही. त्यामुळे एव्हीएएसच्या माध्यमातून आवाज निर्माण केला जातो. हा आवाज वाहन पाठीमागे घेतानाही येतो. या प्रणालीच्या माध्यमातून निर्माण होणारा आवाज ७५ डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा. वाहन ताशी १० किलोमीटर वेगाने पुढे जात असेल तर हा आवाज ५० डेसिबल असावा आणि वाहन ताशी २० किलोमीटर वेगाने जात असेल तर आवाज ५६ डेसिबल असावा. वाहन मागे घेतले जात असेल तर तो आवाज ४७ डेसिबल असावा, असे नियम तयार करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हा आवाज त्या वाहनाच्या इंजिनच्या आवाजाशी सुसंगत असावा. त्यापेक्षा वेगळय़ा आवाजाचा वापर करू नये.

जगभरचे प्रगत देशही आवाज वाढवतात?

जगात ई-वाहनांचे प्रमाण जपानमध्ये अधिक आहे. एव्हीएएस प्रणालीची पहिली अंमलबजावणी जपानमध्ये झाली. जानेवारी २०१० मध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जपानने याची अंमलबजावणी केली. त्यानंतर अमेरिकेने डिसेंबर २०१० मध्ये या प्रणालीला मंजुरी दिली. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास अमेरिकेच्या महामार्ग वाहतूक सुरक्षा प्रशासनाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अंतिम मंजुरी दिली. त्यानुसार ताशी ३० किलोमीटरपेक्षा कमी वेगाने धावताना ई-वाहनांनी जास्त आवाज करणे बंधनकारक करण्यात आले. युरोपीय समुदायाने एप्रिल २०१४ मध्ये ई-वाहनांना एव्हीएएस बंधनकारक केली. जगभरात अनेक देशांनी एव्हीएएस बंधनकारक केल्यानंतर अनेक आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्यांनी त्याचे पालन केले. त्यांनी त्यांच्या वाहनांमध्ये एव्हीएएस प्रणाली बसविली. भारताचा विचार करता मारुती सुझुकीने २०२३ मध्ये आपल्या काही ई-मोटारींमध्ये ही प्रणाली बसविली होती. मात्र, यामुळे मोटारीची किंमत सुमारे चार हजार रुपयांनी वाढली होती.

आक्षेप कोणते?

अनेक देशांमध्ये एव्हीएएसला ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर विरोध केला जात आहे. ई-वाहनांच्या इंजिनचा आवाज वाढविणे शक्य नसल्याने कृत्रिम आवाज वाहनांमध्ये निर्माण करण्यास अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे ध्वनिप्रदूषणात वाढ होईल, असा दावा केला जात आहे. सध्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या अनेक आलिशान मोटारींच्या इंजिनच्या आवाज अतिशय कमी आहे. त्यामुळे केवळ मोटारींमध्ये कृत्रिम आवाज सोय करण्याऐवजी पादचारी सुरक्षितता या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून रस्ते आणि वाहतूक नियोजनाची पावले उचलायला हवीत, असे अनेकांचे मत आहे.