मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड वेगवान घडामोडी घडत आहे. शिवसेनेच्या साथीनं सत्तेवर आलेलं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आहेत. तर मुख्यमंत्री पदाचे प्रमुख दावेदार देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशानुसार उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं लागलं आहे. अकरा दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल सुरू असल्याचं चित्र होतं. पण आता परिस्थिती बदलली असून महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याची वेळ आली आहे.
खरंतर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि भाजपातील अंतर्गत कलाहामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘नशिबाने’ पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळाली होती. पण आता हे सरकार कोसळलं आहे. तीन पक्षांनी एकत्र येऊन देखील हे पक्ष कमकुवत झाले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा एकदा सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं आहे. पण आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची पुढील रणनीती काय असेल? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याव्यतिरिक्त काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काय होणार? हा प्रश्नही कायम आहे.
काँग्रेसची अडचण
शिवसेनेत बंडखोरी होईल याचा थोडासा अंदाजही तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आला नव्हता. तर काँग्रेसची अवस्था याहून वाईट आहे. कोणतेही जास्तीचे प्रयत्न न करता महाविकास आघाडीच्या रुपाने काँग्रेसकडे सहजपणे सत्ता आली होती. पण तितक्याच सहजपणे ही सत्ता गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशपातळीवर काँग्रेसच्या अडचणी वाढता दिसत आहेत.
पक्षातील अंतर्गत कलह
राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील काँग्रेस पक्षाला अंतर्गत कलहाचा सामना करावा लागत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण गट, संजय निरुपम विरुद्ध मिलिंद देवरा, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (पीसीसी) प्रमुख नाना पटोले विरुद्ध माजी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत असे अंतर्गत कलह काँग्रेसमध्ये सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशा स्थितीत सत्ता नसताना सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणे हे काँग्रेससाठी सर्वात कठीण काम आहे.
आमदार फुटण्याची भीती
अंतर्गत कलहाव्यतिरिक्त आमदार फुटण्याची भीती काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक आहे. कारण महाराष्ट्रात अद्याप फोडाफोडी आणि घोडेबाजार सुरूच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर पक्ष काँग्रेसचे आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. विशेष म्हणजे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत देखील काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
शरद पवारांची रणनीती ठरली फोल
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचा सर्वाधिक विकास झाला, असा आरोप शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी केला होता. आता सरकार कोसळल्यानंतर देखील शरद पवार यांचा पक्ष चांगल्या स्थितीत आहे. पण शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर, आम्ही विरोधी पक्षात बसायला तयार आहोत, असं शरद पवारांनी आधीच जाहीर केलं. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना परत आणण्यात शरद पवार कमी पडले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
थोडं मागे गेलं तर राष्ट्रवादीची अवस्था का बरी आहे? हे समजतं. २०१९ मध्ये शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांनी बंडखोरी करत भाजपासोबत एक दिवसासाठी सरकार स्थापन केलं होतं. या सरकारमध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली होती. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर देखील अजित पवारांकडे उपमुख्यमंत्री पदासाठी वर्णी लागली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस आज भलंही महाविकास आघाडीसोबत असल्याचा दावा करत असेल, पण भाजपासोबत जाण्याचा पर्यायही त्यांच्याकडे खुला आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन बडे नेते नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये तुरुंगात आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीची राजकीय अडचण निर्माण झाली आहे. यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना देखील २००४/२००९/२०१४ आणि २०२० च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांसाठी आयकर विभागाची नोटीस मिळाली आहे.
