मोहन अटाळकर मेळघाट या आदिवासीबहुल भागातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. वर्षभरात १७५ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. हे मृत्यू कुपोषणामुळे झालेले नाहीत, हा आरोग्य यंत्रणेचा दावा खरा मानला, तरी इतर तालुक्यांच्या तुलनेत मेळघाटात बालमृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने ‘मिशन मेळघाट’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला. सध्या ‘मिशन - २८’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या प्रश्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. पण, अजूनही मेळघाटातील समस्या सुटलेल्या नाहीत. या भागातील आरोग्याचे प्रश्न हाताळण्यासोबतच दळणवळण, रोजगार, शिक्षण या विषयांकडेदेखील सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. मेळघाटातील समस्या काय आहेत? धारणी आणि चिखलदरा हे दोन तालुके मिळून बनलेला मेळघाट हा डोंगराळ प्रदेश सुमारे २५ वर्षांपूर्वी कुपोषणामुळे चर्चेत आला. आरोग्य सुविधांची कमतरता, रस्त्यांची दुर्दशा, अंधश्रद्धा, बालविवाह असे अनेक प्रश्न समोर असताना सरकारी यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न चिघळला. सरकारने अनेक उपाययोजना राबवल्या. पण मूळ समस्या कायम आहेत. अनेक गावांपर्यंत चांगले पोचरस्ते नाहीत. बालविवाहाचा प्रश्न कायम आहे. मूल आजारी पडल्यानंतर रुग्णालयात जाण्याऐवजी भुमकाची (मांत्रिक) मदत घेतली जाते. आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण कमी आहे. स्थानिक रोजगार उपलब्ध नसल्याने आदिवासींना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. त्या ठिकाणी लहान मुलांची आबाळ होते. डझनभर उपाय योजना असल्या तरी सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला आहे. सरकारी उपाययोजना काय आहेत? आजारी नवजात बालकांच्‍या उपचारासाठी विशेष कक्ष (एसएनसीयू), नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष (एनबीएसयू), ग्राम बालविकास केंद्र (व्‍हीसीडीसी), प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्‍तरावरील बाल उपचार केंद्र (सीटीसी) पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी), राष्‍ट्रीय बालस्‍वास्‍थ्य कार्यक्रम तसेच माता आरोग्‍यासाठी जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान, नवसंजीवनी योजनेतील मातृत्‍व अनुदान योजना, भरारी पथक योजना, दाई बैठक योजना अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. विश्लेषण: मुंबईची तहान भागवणे का बनतेय अशक्यप्राय? गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा धरण प्रकल्प काय आहेत? सरकारी आकडेवारी काय सांगते? मेळघाटात ६ टक्के प्रसूती घरातच होत असून शून्य ते ५ वर्षे वयोगटातील बालमृत्यूंपैकी पहिल्या २८ दिवसांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. २९ दिवस ते एक वर्ष या कालावधीमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण २७ टक्के आणि १ ते ५ वर्षे वयोगटातील बालमृत्यूचे प्रमाण २१ टक्के आहे. मेळघाटात एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत १७५ बालमृत्यू आणि ७१ उपजत मृत्यूंची नोंद झाली आहे. आरोग्य सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने २ ग्रामीण रुग्णालये, ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १३ उपकेंद्रे नव्याने मंजूर करण्यात आले आहेत. धारणी उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन १०० खाटांच्या रुग्णालयात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांची स्थिती काय आहे? धारणी उपजिल्हा रुग्णालय, चिखलदरा आणि चुरणी येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३ आहार तज्ज्ञांची पदे मंजूर असून २ आहार तज्ज्ञ सध्या सेवा देत आहेत. आरोग्य संस्थांमध्ये ३ कंत्राटी आणि प्रतिनियुक्तीवर २ स्त्रीरोग तज्ज्ञ, २ बालरोग तज्ज्ञ कार्यरत आहेत. राज्य स्तरावरून ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये चक्राकार पद्धतीने १५ दिवसांसाठी १३ स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि १३ बालरोग तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येते. सध्या ८ स्त्रीरोग तज्ज्ञ व ७ बालरोग तज्ज्ञ सेवा देत आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या कमतरतेचा प्रश्न जाणवतो, अनेक ठिकाणी डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था नाही. विश्लेषण : ‘मार्जिन मनी’ची मात्रा साखर उद्योगाला वाचवेल? मेळघाटातील बालमृत्यूंची आकडेवारी काय आहे? मेळघाटात १९९९पासून १० हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झालेत. २००९-१० या वर्षात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ५७० बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. २०१३-१४ पर्यंत त्‍यात घट होऊन बालमृत्यू ३३८पर्यंत आले. २०१५-१६मध्‍ये तर केवळ २८३ बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. पण, २०१६-१७ मध्‍ये पुन्‍हा ४०७ बालमृत्यू झाले. ही धोक्‍याची घंटा होती. २०१८-१९ मध्‍ये ३०९, २०१९-२० मध्‍ये २४६, २०२०-२१ मध्‍ये २१३, २०२१-२२ मध्‍ये १९५ तर आता २०२२-२३ मध्‍ये १७५ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
