वीज जोडणी आणि सोलर बसविण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मोदी सरकारने नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. आता महानगरांमध्ये तीन दिवस, महापालिका क्षेत्रात सात दिवस आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांत नवीन वीजजोडणी मिळणार आहे. यापूर्वी ग्राहकांना कनेक्शनसाठी अनुक्रमे ७, १५ आणि ३० दिवस प्रतीक्षा करावी लागत होती. ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारने वीज (ग्राहक हक्क) नियम २०२० मध्ये सुधारणा मंजूर करून हे बदल केले आहेत. २२ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचित केलेल्या सुधारणांनी रूफटॉप सौर प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचे नियम सोपे केले आहेत. या दुरुस्तीमुळे छतावर सोलर पॅनल बसवण्याची प्रक्रियाही सोपी झाली आहे. बहुमजली फ्लॅटमध्ये राहणारे ग्राहक कनेक्शनचा प्रकार निवडू शकतील, म्हणजे त्यांना सिंगल कनेक्शन हवे आहे की संपूर्ण सोसायटीसाठी सामूहिक कनेक्शन हवे आहे ते त्यांना सांगावे लागेल. सामान्य क्षेत्रे आणि बॅक अप जनरेटरसाठी वेगळे बिलिंग असेल, ज्यामुळे पारदर्शकतादेखील वाढेल. वीज मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने त्याचे मीटर सदोष असल्याची तक्रार केली आणि वीजबिल प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे आले नाही, तर वितरण परवानाधारकाला तक्रार मिळाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत अतिरिक्त मीटर बसवावे लागेल. चुकीच्या मीटर रीडिंगवरून ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यास त्याची पडताळणी करण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOMs) अतिरिक्त मीटर बसवावे लागणार आहेत. या सुधारणांमुळे नवीन वीज जोडणी मिळविण्याची वेळदेखील कमी झाला आहे. तसेच ग्राहकाने विनंती केल्यास इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पॉइंटसाठी DISCOM ला स्वतंत्र कनेक्शन द्यावे लागणार आहे. रूफटॉप सोलर बसवणे सोपे आणि जलद होणार यापूर्वी DISCOM कडे अर्ज दाखल केल्यापासून २० दिवसांच्या आत रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्ससाठी अर्जदार पात्र आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक होते आणि त्यानंतर अर्जदाराला त्यासंदर्भात माहिती द्यावी लागत होती. ताज्या सुधारणांमुळे तो कालावधी १५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच १५ दिवसांत अर्जदार पात्र आहे की नाही हे न समजल्यास अर्जदाराचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे गृहीत धरले जाणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास DISCOM ला यापुढे सौर पॅनेल देण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्यापूर्वी तांत्रिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे आवश्यक नाही. १० किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर पीव्ही सिस्टीमला अभ्यासाची गरज न पडता स्वीकारले जाईल, असेदेखील नियमांमध्ये नमूद केले आहे. DISCOMs त्यांच्या महसुलाच्या आवश्यकतेमध्ये छतावरील सौर प्रकल्पांसाठी (५ किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक क्षमतेसह) वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी खर्च समाविष्ट करू शकतात. अचूक कमाल क्षमता प्रत्येक राज्य वीज नियामक आयोगाने विहित केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ५ किलोवॅटपर्यंत क्षमतेच्या छतावरील सौर प्रकल्पांसाठी वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा खर्च DISCOMs द्वारे केला जाईल आणि हे त्याच्या ऑपरेशन्सद्वारे कव्हर केले जाऊ शकते. “याव्यतिरिक्त आता हे बंधनकारक करण्यात आले आहे की, ५ किलोवॅट क्षमतेपर्यंत रूफटॉप सोलर पीव्ही सिस्टीमसाठी आवश्यक असलेली वितरण व्यवस्था बळकट करण्याचे काम वितरण कंपनी स्वतःच्या खर्चाने करेल,” ऊर्जा मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. रूफटॉप सोलर बसवणे आणि कार्यान्वित करणे यामधील कालमर्यादा ३० दिवसांवरून १५ दिवसांवर आणण्यात आली आहे. नवीन सरकारी योजना घरांना छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देणार आहेत. या योजनेचा १ कोटी कुटुंबांना फायदा होईल आणि वीज खर्चात दरवर्षी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. हेही वाचाः पंतप्रधान मोदींकडून जम्मू-काश्मीरमधील जगातील सर्वात उंच रेल्वे प्रकल्पाला हिरवा कंदील; मार्ग, आव्हाने अन् फायदे जाणून घ्या निवासी सोसायट्यांमधील ग्राहकांना सक्षम करता येणार ताज्या सुधारणांमध्ये निवासी सोसायटीमधील ग्राहकांना घरांसाठी वैयक्तिक कनेक्शन किंवा वितरण परवानाधारकाद्वारे एकल कनेक्शनची निवड करू देण्यासाठी नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. नियमांनुसार, प्रत्येक घर किंवा फ्लॅट मालकाला वैयक्तिक कनेक्शन दिले जाणार आहे, विशेष म्हणजे ५० टक्क्यांहून अधिक मालकांनी त्याची निवड केली असेल. जर मालकांनी संपूर्ण परिसरासाठी सिंगल पॉइंट कनेक्शनची निवड केली, तर निवासी सोसायटीची देखरेख करणारी असोसिएशन ना नफा ना तोटा तत्त्वावर देय रकमेचे मीटरिंग, बिलिंग आणि संकलनासाठी जबाबदार राहणार आहे. वैयक्तिक कनेक्शनच्या बाबतीत DISCOM जबाबदार असेल. नियमानुसार, निवासी संघटना, सहकारी समूह गृहनिर्माण संस्था, बहुमजली इमारत, निवासी वसाहत किंवा राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत तत्सम संस्थांमधील सर्व मालमत्ता मालकांचा समावेश असलेल्या सोसायट्यांचा यात समावेश असेल. दुरुस्तीमध्ये DISCOM ला अतिरिक्त मीटर बसवणे आवश्यक आहे, जर ग्राहकाने मीटर रीडिंग वास्तविक वापर दर्शवत नसल्याची तक्रार केल्यास ती प्राप्त झाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत अतिरिक्त मीटर बसवावे लागणार असून, तक्रारीची पडताळणी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ते वापरले जाणार आहे. मीटर चुकीचे रीडिंग करत असल्याचे आढळल्यास अतिरिक्त किंवा तूट शुल्क पुढील बिलांमध्ये समायोजित केले जाणार आहे. हेही वाचाः नागपूरच्या अंबाझरी तलाव बळकटीकरणाची गरज का? यंदाही पावसाळ्यात ‘ओव्हरफ्लो’ होणार का? नवीन वीज जोडणी अधिक जलदपणे दिली जाणार सुधारित नियमांमुळे नवीन वीज जोडणी मिळविण्यासाठी किंवा महानगरांमध्ये विद्यमान कनेक्शनमध्ये बदल करण्याचा कालावधी सात ते तीन दिवसांनी कमी करण्यात आला आहे. इतर महापालिका क्षेत्रात हे प्रमाण १५ ते ७ दिवसांवर आले असून, ग्रामीण भागात ३० ते १५ दिवसांवर आले आहे. डोंगराळ प्रदेश असलेल्या ग्रामीण भागात मात्र हा कालावधी ३० दिवस राहील. नियमात प्रथमच इलेक्ट्रिक वाहनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ग्राहकाने विनंती केल्यास आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित कालावधीत EV चार्जिंग पॉईंटला वीज पुरवठ्यासाठी DISCOM ला स्वतंत्र कनेक्शन द्यावे लागेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास नवी दिल्ली, बंगळुरू किंवा इतर महानगरांमधील ईव्ही मालकांना आता तीन दिवसांत त्यांच्या कार चार्ज करण्यासाठी नवीन वीज कनेक्शन मिळू शकते. मात्र, डोंगराळ भागातील ग्रामीण भागाला नवीन दुरुस्तीचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. तेथे नवीन कनेक्शन किंवा विद्यमान कनेक्शनमध्ये बदल करण्याचा कालावधी फक्त ३० दिवसांचाच राहणार आहे. नवीन सुधारणांमुळे ग्राहकांना वीज जोडणी आणि सोलर पीव्ही सिस्टीम इंस्टॉलेशनमध्ये अधिक सुविधा मिळेल, असेही ऊर्जा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. सरकारने १० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सोलर पॅनेल बसवण्याची पडताळणी कालावधी २० वरून १५ दिवसांपर्यंत कमी केली आहे. जर १५ दिवसांत पडताळणी पूर्ण झाली नाही, तर ग्राहकाला मीटर बसवण्यासाठी मान्यता दिली आहे, असे मानले जाईल. तसेच आता ग्राहकांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) स्वतंत्रपणे वीज जोडणीही मिळू शकते.
