महाराष्ट्रात बीएड अभ्यासक्रमाच्या १६ हजारांहून अधिक जागा कमी होणार… हजारो इच्छुक विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार का? 

मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याकडे दुर्लक्ष

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये देशातील सर्व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षण संस्थांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांमधील कामगिरीच्या मूल्यांकनाचा अहवाल परिषदेच्या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२४ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्रासह देशातील अनेक महाविद्यालयांनी मूल्यांकन अहवाल सादरच केला नाही. परिणामी, अहवाल सादर करण्यासाठी १० डिसेंबर आणि ३१ डिसेंबर २०२४ अशी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही महाविद्यालयांनी अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील ‘कामगिरी मूल्यांकन अहवाल’ सादर न केलेल्या महाविद्यालयांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचा निर्णय २० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या नोटिसीला ई-मेलद्वारे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत एनसीटीईने दिली होती. मात्र त्यानंतरही देशातील सुमारे दोन हजारांहून अधिक आणि राज्यातील २९५ महाविद्यालयांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर न देणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता २०२५-२६ पासून रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने घेतला.

महाविद्यालयांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव

राज्यातील शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा प्राध्यापकांचा अभाव, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांची चणचण, तासिकांच्या योग्य नियोजनाचा अभाव, इमारतींची दुर्दशा आदी कारणांमुळे या महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून चांगल्या दर्जाचे शिक्षक घडण्याची शक्यता कमी होती. देशातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याचे लक्षात आल्याने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने महाविद्यालयांना ‘कामगिरी मूल्यांकन अहवाल’ सादर करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले होते. त्यामुळे राज्यासह देशातील अनेक महाविद्यालयांमधील भीषण परिस्थिती अधोरेखित होण्यास मदत झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना चांगली महाविद्यालये मिळतील का?

कामगिरी मूल्यांकन अहवाल सादर न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर केलेल्या कारवाईमुळे जवळपास १६ हजारांहून अधिक जागा कमी होणार आहेत. यामध्ये डी.ईएल.एड म्हणजे डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एज्युकेशन या अभ्यासक्रमांच्या सर्वाधिक ७ हजार ५२४ जागा कमी होणार आहे. त्याखालोखाल शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.एड) अभ्यासक्रमाच्या ४ हजार ५१४ जागा, शिक्षणशास्त्र पदवीच्या (बीएड) २४३० जागा, शारीरिक शिक्षण पदवी अभ्यासक्रमाच्या (बी.पी.एड) ९५० जागा आणि शिक्षणशास्त्रात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या (एम.एड) ८९५ जागा कमी होणार आहेत. शिक्षणशास्त्रातील डी.एड, बी.एड, बी.पी.एड, एम.पी.एड, डी.ईएल.एड आणि एम.एड यांसारख्या अभ्यासक्रमांच्या राज्यामध्ये सुमारे ८२ हजार जागा आहेत. मात्र यापैकी सुमारे ६४ हजार जागांवर दरवर्षी विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यामुळे दरवर्षी जवळपास १७ ते १८ हजार जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे सोयी-सुविधा नसलेली ही महाविद्यालये बंद पडल्याने जागांचा फुगवटा कमी होण्यास मदत होईल. मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांनी पुढील काही दिवसांमध्ये परिषदेला सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना पुन्हा मान्यता दिली जाऊ शकते. या महाविद्यालयांना मान्यता देताना त्यांच्याकडील सोयी-सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा आदींची पडताळणी केल्यानंतरच परिषदेकडून त्यांना मान्यता मिळेल. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांना चांगली महाविद्यालये मिळण्यास मदत होऊ शकेल.