गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुचर्चित सुरजागड टेकडीवर सुरू असलेल्या लोह खनिज उत्खनन परिसरात ‘बेनिफिसिअल प्लांट’ सुरू करण्यासाठी ९३७ हेक्टर वनजमीन कंत्राटदार कंपनीला देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. या जागेवर सर्वत्र घनदाट जंगल असल्याने टप्प्याटप्प्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात येणार, अशी चर्चा आहे.
लोहखाण आणि प्रकल्पाची स्थिती काय?
देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर उच्च प्रतीच्या लोहखनिज साठ्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड परिसर गेल्या पाच वर्षांपासून प्रकाशझोतात आला आहे. नक्षलवाद्यांची दहशत कमी झाल्यामुळे आता याठिकाणी मोठमोठे गुंतवणूकदार येण्यास उत्सुक आहेत. सद्यःस्थितीत बघितल्यास सुरजागड टेकडीवर ३४८ हेक्टर परिसरात लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला सदर खाणीचे कंत्राट असून त्यांनी चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथे पोलाद निर्मिती कारखाना सुरू केला आहे. या प्रकल्पाच्या एकूण ५ टप्प्यांपैकी २ टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले. याशिवाय सुरजागड टेकडीवर आणखी ४५०० हेक्टरहून अधिक परिसरातील पाच खाण पट्ट्यांचे लिलाव झाले आहे. यातील एक पट्टा जिंदाल समूहाला मिळाला आहे. त्यामुळे जिंदाल समूहदेखील जिल्ह्यात पोलाद प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यापाठोपाठ आणखी काही उद्योग समूहांनी गुंतवणुकीसाठी उत्सुकता दाखविली आहे.
खाणीमुळे प्रदूषणात वाढ?
एके काळी घनदाट जंगल आणि नैसर्गिक समृद्धतेने नटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड परिसरात आता अवजड वाहन आणि खाणीतील लाल धुळीचे साम्राज्य पाहायला मिळते. उत्खननाला परवानगी देताना पर्यावरण आणि वन विभागाकडून बऱ्याच अटी घातल्या जातात. यात पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाचादेखील समावेश असतो. खाण परिसर घनदाट जंगलांनी वेढलेला असल्याने जिथे कुठलाही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी वृक्षतोड करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदार कंपनीला वृक्ष लागवडीची अट घातली जाते. मात्र, या अटी केवळ कागदावर असल्याने नव्या वृक्ष लागवडीचे चिन्ह कुठे आढळून येत नाही. खाणीतून येणाऱ्या गाळामुळे नदी-नाल्यांतील पाणी लाल झाल्याचे दिसून येते. धुळीमुळे जंगलातील आसपासची झाडे, शेती मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. खाण परिसर ते लोह प्रकल्पापर्यंत दररोज खनिज वाहतूक करणाऱ्या शेकडो अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या मार्गावरील गावातील घरांवर लाल धुळीची चादर पसरलेली असते. काहींना श्वसनाचा विकार झाल्याच्याही तक्रारी अधूनमधून येत असतात.
हेही वाचा
पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड?
सुरजागड टेकडी परिसरातच हेडरी, बांडे, परसलगोंदी गावाजवळील जंगल परिसरात नवा ‘बेनिफिसिअल प्लांट’ सुरू करण्यात येणार आहे. कमी दर्जाचे लोह खनिज लांब प्रकल्पावर घेऊन न जाता या ठिकाणी प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी पर्यावरण विषयक जनसुनावणी घेण्यात आली होती. मे महिन्याच्या १२ तारखेला केंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाने विविध अटींसह या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या विभागाअंतर्गत येणाऱ्या तज्ज्ञ समितीच्या इतिवृतानुसार, हा परिसर घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने येथील वृक्षतोड करावी लागणार आहे. त्यासाठी वृक्ष लागवड, पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे समितीने कंपनीला सुचवले आहे. समितीच्या इतिवृत्तात असलेल्या नोंदीनुसार, या ठिकाणी १ लाख २५ हजार झाडे आहेत. त्यामुळे भविष्यात ही झाडे तोडण्याची वेळ येऊ शकते. यासोबतच सध्या स्थितीत असलेल्या खाणीच्या उत्पन्न क्षमतेत १ कोटीहून २.६ कोटी टन वाढ करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्याने आणि पर्यावरणपूरक विकासाचे धोरण स्वीकारले असून एका वेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. वनविभागाने खुलासा केला की, ‘एक लाख झाडांची कत्तल’ होणार असल्याचे वृत्त अतिरंजित आणि दिशाभूल करणारे आहे. लॉयड कंपनीकडून ११ लाख नवीन झाडे लावण्यात येणार असून, राज्य सरकार स्वतः गडचिरोलीत १ कोटी वृक्षलागवड करणार आहे.
सुरजागड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ९३७ हेक्टर वनभूमीच्या वापरास तत्त्वतः मान्यता दिली असून तो वापर तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० हेक्टर क्षेत्र, त्यातीलही ३०० हेक्टर पायाभूत सुविधा आणि २०० हेक्टर टेलिंग यार्डसाठी वापरले जाणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यासाठी स्वतंत्र परवानग्या आवश्यक असतील. प्रत्येक टप्प्यातील अंमलबजावणीची सखोल तपासणी केल्यानंतरच पुढील टप्प्याला परवानगी दिली जाईल. झाडांची तोड केवळ अत्यावश्यक आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या क्षेत्रातच करण्यात येणार असून, प्रत्येक वृक्षतोडीपूर्वी संबंधित उपवनसंरक्षकाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. पर्यावरणीय हानी भरून काढण्यासाठी झाडे लावणे, पर्यावरणीय पुनर्संचयन जलसंवर्धन आणि जंगल परिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखत गडचिरोलीतील नैसर्गिक व जैवविविधतेचे रक्षण केले जाणार आहे.
स्थानिक आणि पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे काय?
वृक्षतोडीच्या संदर्भात विविध माध्यमांमध्ये वृत्त प्रकाशित होताच या परिसरातील स्थानिक आदिवासी, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही जेव्हा खाण सुरू करण्यात आली तेव्हादेखील असेच आश्वासन दिले गेले होते. आजघडीला त्या क्षेत्रात किती झाडे लावली गेली आणि त्यांची सध्या स्थिती काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे शेकडो वर्षे जुनी आणि मोठी झाडे तोडून खरेच वृक्ष लागवड होणार काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. पहिल्यांदा खाणीत उत्खनन सुरू करताना सुरजागड टेकडीवरील वीस-पंचवीस हजार वृक्षतोडीची परवानगी होती. मात्र, वन विभागाने ५० हजार हून अधिक झाडांची कत्तल केली. उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील एक याचिका प्रलंबित असून मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वनविभागाची खरडपट्टी काढली होती.
sspakalwar@gmail.com
