Mpox in India: देशात मंकीपॉक्सचा धोका वाढतोय का? केंद्राने जारी केलेले नवीन नियम काय आहेत?

गेल्या आठवड्यात यूएईहून परत आलेल्या ३८ वर्षीय पुरुषाची एम पॉक्स चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. त्याला एम पॉक्सच्या विषाणूजन्य व संक्रमित क्लेड 1B स्ट्रेनची लागण झाल्याचे आढळून आले होते. आरोग्य मंत्रालयाने मत नोंदवले आहे की, भारत आता Clade 1B एम पॉक्स संसर्गाची नोंद करणारा तिसरा बिगर-आफ्रिकन देश आहे. आतापर्यंत केवळ स्वीडन व थायलंडमध्ये Clade 1B एम पॉक्सचे रुग्ण आढळून आले होते. आरोग्य सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी गुरुवारी देशभरात रोगाचा प्रसार कमी करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य उपाय लागू करण्याची तातडीची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. केंद्राने लागू केलेल्या नवीन उपाययोजना काय आहेत? त्यावर एक नजर टाकू.

हेही वाचा : इस्रायलच्या हल्ल्यात हिजबुल प्रमुख ठार; कोण होते हसन नसरल्लाह? आता हिजबुलचे नेतृत्त्व कोण करणार?

काय करावे?

१. सार्वजनिक जागरूकता वाढवणे : आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना एम पॉक्सबद्दल लोकांना शिक्षित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात प्रसाराच्या पद्धती, वेळेवर तपासणी करण्याचे महत्त्व आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपायांचा समावेश आहे. एम पॉक्स हा प्रामुख्याने मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेत आढळणारा साथीचा आजार आहे. हा आजार देवीच्या रोगासारखा असतो. संक्रमित व्यक्ती, दूषित पदार्थांचे सेवन किंवा संक्रमित प्राण्यांच्या संपर्कातून त्याचा प्रसार होऊ शकतो.

२. विलगीकरण करणे : कोणत्याही संशयित एम पॉक्स रुग्णांचे लगेच विलगीकरण करावे. संक्रमण प्रतिबंध आणि नियंत्रणाच्या उपाययोजना विलंब न करता अमलात आणल्या पाहिजेत यावरही अधिकारी भर देतात. त्वचेवर पुरळ, ताप, डोकेदुखी, स्नायू दुखणे, पाठदुखी, कमकुवतपणा ही एम पॉक्सची मुख्य लक्षणे असतात.

३. मोठ्या प्रमाणात विलगीकरण सुविधा तयार करणे : आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णालयांना विनंती केली आहे की, संशयित आणि पुष्टी झालेल्या दोन्ही एम पॉक्स प्रकरणांच्या विलगीकरणासाठी पुरेशा सुविधा स्थापन कराव्यात आणि परिस्थिती प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षित आहेत, याचीही खात्री करावी. तत्पूर्वी दिल्ली सरकारने लोक नायक रुग्णालय, गुरू तेग बहादूर (GTB) रुग्णालय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय यांना विशेषत: एम पॉक्स प्रकरणे व्यवस्थापित करण्यासाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याव्यतिरिक्त तमिळनाडू, तेलंगणा व महाराष्ट्र या राज्यांनीही सरकारी आणि काही खासगी रुग्णालयांमध्ये विलगीकरण सुविधा लागू केल्या आहेत.

४. लक्षणात्मक उपचार : आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना सध्याच्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, एम पॉक्ससाठी कोणतेही विशिष्ट उपचार नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, रोगाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लक्षणात्मक उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे; जसे की, पुरळाचा त्रास दूर करणे, वेदना कमी करणे आणि त्याची वाढ थांबवणे.

५. संशयित नमुने चाचणीसाठी पाठविणे : संशयित एम पॉक्स प्रकरणांचे नमुने चाचणीसाठी नियुक्त प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातील याची खातरजमा करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. पुष्टी झालेल्या पॉझिटिव्ह प्रकरणांमधील क्लेड ओळखण्यासाठी हे नमुने आयसीएमआर-एनआयव्हीकडे जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठविले जावेत.

६. निदान क्षमता वाढवणे : केंद्राने राज्यांना आयसीएमआर-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि पीसीआर किटची उपलब्धता वाढविण्यास सांगितले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की, प्रभावी निदान चाचणी क्षमता आधीच उपलब्ध आहेत. देशभरात ३६ आयसीएमआर-समर्थित प्रयोगशाळा आणि आयसीएमआरद्वारे प्रमाणित केलेल्या तीन व्यावसायिक एम पॉक्स पीसीआर किट उपलब्ध आहेत; जे CDSCO द्वारे मंजूर आहेत. “वरील उपायांची अंमलबजावणी करून, आम्ही सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करू शकतो आणि एम पॉक्सचा प्रादुर्भाव कमी करू शकतो. मंत्रालय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत राहील,” असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

काय करू नये?

१. घाबरणे टाळणे : लोक घाबरून जाऊ नयेत म्हणून आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची समज सुनिश्चित व्हावी म्हणून केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जनतेशी स्पष्टपणे संवाद साधण्यास सांगितले. “लोकांमध्ये कोणतीही भीती निर्माण होऊ नये म्हणून हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे आरोग्य सल्लागाराने म्हटले आहे.

२. विलंब न करता प्रकरणे नोंदवणे : संशयित एम पॉक्स प्रकरणांचा तत्काळ अहवाल देणे हे पुढील प्रसार रोखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. विलंबाने परिस्थिती बिघडू शकते, असेही यात सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : आलिया भट्टला असणारा ADHD आजार काय आहे? या आजाराची लक्षणे काय?

३. सुरुवातीच्या टप्प्यातील प्रकरणांकडे दुर्लक्ष न करणे : सर्व संशयित प्रकरणांसह सौम्य प्रकरणे तपासली जावीत आणि आवश्यक असल्यास विलगीकरण केले जावे. त्यामुळे प्रसारावर नियंत्रण ठेवता येईल.

४. गर्दी टाळणे : आरोग्य सल्लागाराने केवळ लक्षणे असलेल्या रुग्णांना किंवा आरोग्य सुविधांवर ताण पडू नये म्हणून ज्यांना विलगीकरणाची आवश्यकता आहे त्यांचेच विलगीकरण केले जावे, असे सांगितले आहे.