मोहन अटाळकर कापसाला बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी विक्री थांबविली आहे. तर दुसरीकडे कापड उद्योगांना कमी दरात कापूस हवा आहे. गेल्यावर्षी कापसाच्या दराने विक्रमी उच्चांक गाठला. हंगामाच्या शेवटी तर हा दर १२ ते १३ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचला होता. यंदाही चांगला दर मिळेल म्हणून शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात मोठय़ा प्रमाणावर कापूस लागवड केली. मात्र यंदा जानेवारी संपत आला तरी कापसाला योग्य भाव मिळालेला नाही. कापूस उत्पादकांना किमान १० हजार रुपये भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे. आयात शुल्क वाढ आणि कापूस निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. कापड उद्योगांची मागणी काय आहे? उद्योगांनी ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कापूस, सूत आणि कापडावरील शुल्क कमी करून निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, यंत्रमाग आणि कापड गिरण्यांना अनुदान द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या उद्योगांनी केल्या आहेत. आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशातील बाजारात सध्या कापसाचे भाव कमी झाले आहेत. ११ टक्के आयात शुल्क असतानाही कापूस बाजारात ही स्थिती आहे. यंदा कापसाचे उत्पादन कमी झाले आहे आणि उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय आहेत? कापसाला चांगला दर मिळण्यासाठी आयात शुल्कात वाढ करणे गरजेचे आहे. देशातून कापूस, सूत आणि कापड निर्यातीसाठी अनुदान आणि करात सवलत द्यावी, अशीही मागणी शेतकरी करत आहेत. देशातून सूत आणि कापड निर्यात वाढल्यास शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एक क्विंटल कापसासाठी साडेचार हजार रुपये खर्च आला आहे. शेतकरी कापूस विक्री टाळत आहेत. त्यामुळे बाजारही ठप्प आहे. सध्या कापसाला ८४०० रुपये क्विंटलपर्यंतचा दर मिळत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामाप्रमाणे ९ ते १० हजार रुपये दर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. शेती अभ्यासकांचे म्हणणे काय आहे? आज कापसाला मिळत असलेला दर हा १९९४-९५ या वर्षांतील दरापेक्षाही कमी आहे. अमेरिकन कापूस बाजारात १९९५ मध्ये एक पाऊंड रुईचा दर एक डॉलर दहा सेंट होता. आजच्या घडीला हा दर अवघा एक डॉलर आहे. त्या वेळी भारतीय कापसाला २५०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत होता. त्यावर्षी कापसाचा हमीभाव अवघा १२०० रुपये इतका होता. मात्र डॉलरचा विनिमय दर अवघा ३२ रुपये इतका होता. आज भारतीय कापूस उत्पादकांना ८००० ते ८५०० रुपये क्विंटल इतका दर मिळत आहे. भारतीय डॉलरचा विनिमय दर ८२ रुपये झाला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन हेच यामागील कारण ठरले आहे. कापूस उत्पादकांना चांगला परतावा मिळावा यासाठी कापूस गाठींच्या निर्यातीची गरज आहे, असे मत शेती अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले आहे. आयात शुल्क वाढविण्याची कारणे? देशात कापसाचे भाव कमी झाल्यानंतर निर्यातीसाठी मागणी वाढली आहे. सध्या बांगलादेशातून भारतीय कापसाला मागणी आहे. कापसाचे सध्याचे दर टिकून राहिल्यास इतर देशांकडूनही मागणी येण्याची शक्यता असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. दर कमी झाल्यानंतर शेतकरी कापसाची विक्री कमी करतात. त्यामुळे आवक रोडावते आणि उद्योगांना जास्त प्रमाणात कापूस मिळत नाही. या परिस्थितीत देशातील शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी आयात शुल्कात वाढ करण्याची गरज आहे. देशातून कापूस, सूत आणि कापड निर्यात करण्यासाठी अनुदान आणि करात सूट द्यावी, अशीही मागणी शेतकरी करत आहेत. कापूस बाजारातील सद्य:स्थिती काय आहे? बाजारात कापसाची आवक कमी आहे. भाववाढीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री थांबविली आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारात केवळ एक लाख ते एक लाख १० हजार गाठी इतकी अत्यल्प आवक होत असल्याचे ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातदेखील प्रक्रियाकामी अवघा २५ टक्के कापूस जिनिंग व्यावसायिकांकडे पोहोचला आहे. कापड उद्योगांना कमी दरात कापूस हवा आहे. सीएआयने सुरुवातीला ३४४ लाख त्यानंतर ३३९ व आता ३३० लाख गाठींचे उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
