७/११ बॉम्बस्फोट: विशेष न्यायालय आणि हायकोर्टाच्या निष्कर्षांमध्ये एवढा फरक का? आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे कारण काय?

सोमवारी निर्णय सांगताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्या कबुली जबाबांवर सरकारी वकिलांनी विश्वास ठेवला होता त्याबाबत विश्वासार्हता नाही. कारण हे कबुली जबाब आरोपींचा छळ करून मिळवण्यात आले आहेत. “कबुलीजबाब विविध कारणांमुळे खात्रीशीर आढळले नाहीत. या जबाबांमध्ये काही भाग एकसारखा आणि कॉपी केलेला आढळला आहे. हवे तसे जबाब मिळवण्यासाठी आरोपींचा छळ केल्याचे सिद्ध करण्यात आरोपी यशस्वी झाले”, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
२०१५ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने सर्व कबुली जबाब खरे असल्याचे मान्य केले होते. “११ आरोपींनी दिलेले सर्व कबुली जबाब स्वेच्छेने, खरे आणि विश्वासार्ह असल्याचे न्यायालय मान्य करते. मकोका कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत दिलेले कबुली जबाब हे महत्त्वाचे पुरावे आहेत. म्हणूनच त्यामुळे या आरोपींविरूद्ध निष्कर्ष काढण्यासाठी व त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. या सर्व जबाबांपैकी असा एकही जबाब नाही जो दोषमुक्त सिद्ध करणारा असेल. म्हणून फिर्यादी पक्षाने ए१ ते ए७ आणि ए८ ते ए११ (ए म्हणजे आरोपी) यांनी दिलेले जबाब खरे आणि विश्वासार्ह असल्याचे सिद्ध केले आहे”, असे मकोका विशेष न्यायालयाने २०१५ मध्ये म्हटले होते.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ (मकोका) अंतर्गत विशिष्ट पदापेक्षा वरच्या दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेला कबुली जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.

जबाब घेताना छळ केल्याचा आरोप

मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, कबुली जबाब देण्यासाठी आरोपींचा छळ करण्यात आल्याची परिस्थिती आरोपींनीच सिद्ध केली आहे. असं असताना छळ केल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे त्यावेळी विशेष न्यायालयाने म्हटले होते. “कोठडीत असताना छळ करण्यात आल्याचे आरोप करणे हे सोपे आहे. हे आरोप खूप उशिरा करण्यात आले आहेत आणि ते स्पष्टपणे कायदेशीर विचारातूनच आले आहेत”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “हे अस्वीकार्य आहे आणि इतके दिवस असह्य छळाचे कथित प्रमाण लक्षात घेता ते योग्य नाही कारण कायदेशीर मदत मिळत असतानाही सर्व आरोपींपैकी एकानेही तक्रार केली नाही. हा भारत आहे, जिथे एका पाकिस्तानी दहशतवाद्यालाही निष्पक्ष खटला आणि पूर्ण संधी मिळते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कॉल डेटा

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपींचे पाकिस्तानी सूत्रधार आझम चीमा आणि दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाच्या सदस्यांशी संबंध कॉल डेटा रेकॉर्डच्या मदतीने दाखवले जाऊ शकतात. मात्र फिर्यादी पक्ष ही माहिती देण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. सीडीआर रेकॉर्ड्स आणण्याबाबत फिर्यादी पक्षाची इच्छा नसणे आणि ते नष्ट होणे यामुळे खटल्याबाबत असा निष्कर्ष निघतो असेही न्यायालयाने म्हटले. विशेष न्यायालयाने सीडीआरबाबत फारशी काळजी घेतली नाही. “हा एक अनुमानावर आधारित पुरावा आहे. सीडीआर एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचे विशिष्ट ठिकाण दर्शवत नाही आणि दाखवणारही नाही. ते फक्त मोबाइल हँडसेटचे स्थान दर्शवते. विशिष्ट वेळी कॉल न आल्याने विशिष्ट व्यक्ती किंवा आरोपी विशिष्ट ठिकाणी उपस्थित असल्याचा कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही”, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

प्रत्यक्षदर्शींची विश्वासार्हता

उच्च न्यायालयाने आठ साक्षीदारांच्या तपासणीचा आढावा घेतला. याचे त्यांनी चार भागांमध्ये वर्गीकरण केले. आरोपीला चर्चगेट रेल्वे स्थानकावर नेणारे टॅक्सी चालक, आरोपीला गाड्यांमध्ये बॉम्ब ठेवताना पाहिलेले साक्षीदार, बॉम्ब तयार करताना बघितलेले साक्षीदार आणि कटाचे साक्षीदार.

न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीला चर्चगेट स्थानकावर सोडणाऱ्या दोन टॅक्सी चालकांची साक्ष विश्वासार्ह नाही. त्यांच्या साक्षीवर आरोपींना दोषी ठरवता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले. घटनेनंतर १०० किंवा त्याहून अधिक दिवस ते गप्प राहिले, यासारख्या गोष्टी लक्षात घेऊन न्यायालय या निष्कर्षावर पोहोचले. “आम्हाला असे आढळले की, दोन्ही साक्षीदारांना आरोपींचा चेहरा लक्षात ठेवण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी आणि निरीक्षण करण्यासाठी पुरेशी संधी मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे पुरावे दोष सिद्ध करण्यास खात्रीशीर नाहीत असे न्यायालयाने मानले.

विशेष न्यायालयाने टॅक्सी चालक संतोष सिंग यांच्याबाबत वेगळे मत मांडले. “संतोष सिंग यांची साक्ष एक ठोस आणि खात्रीशीर पुरावा आहे आणि त्यांच्या उलट तपासणीदरम्यान त्यांच्या विश्वासार्हतेवर काही शंका नाही असे विशेष न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले.
याउलट उच्च न्यायालयाने आरोपींना ट्रेनमध्ये स्फोटके ठेवताना पाहणाऱ्यांचे प्रत्यक्षदर्शी जबाब देखील फेटाळून लावले.

या साक्षीदारांनी चार वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यावरही आरोपींना न्यायालयात ओळखले. त्यामुळे आम्ही पुन्हा साक्षीदारांच्या पुराव्याची तपासणी केली की इतक्या दीर्घ कालावधीनंतर या साक्षीदारांना आरोपींचे चेहरे आठवण्याचे काही विशेष कारण होते का आणि त्यासाठी आम्ही हे शोधण्याचा प्रयत्न केला की या साक्षीदारांना इतक्या दीर्घ कालावधीनंतर आरोपींचे चेहरे लक्षात राहतील अशी पुरेशी संधी त्यावेळी मिळाली होती का, संवाद साधला होता का, निरीक्षण केले होते किंवा आरोपींना पाहिले होते का. टॅक्सी चालकांच्या पुराव्यांची तपासणी केल्यावर आम्हाला त्यांच्या आठवणीला चालना देण्याचे आणि ए१ आणि ए३चे चेहरे आठवण्याचे असे कोणते विशेष कारण किंवा इतरही कारण आढळले नाही. म्हणूनच या गुन्ह्यावरून आणि नोंदवलेल्या इतर कारणांवरून असे निरीक्षण आहे की या साक्षीदारांचे पुरावे दोषी ठरवण्यासाठी आधार मानले जाऊ शकत नाहीत”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने आणखी एका प्रत्यक्षदर्शी विशाल परमारचा जबाबही फेटाळून लावला. “रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून येते की परमार हा चार गुन्ह्यांमध्ये पंच साक्षीदार म्हणून उपस्थित होता. त्यापैकी तीन गुन्हे गुप्तहेर शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभागाअंतर्गत होते आणि दोन प्रकरणे पोलीस निरीक्षक ताजणे यांच्याशी संबंधित होते”, असे उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

विशेष न्यायालयाने परमारसह सर्व प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे विचारात घेतले होते. “विशाल परमार यांचे पुरावे ठोस आहेत आणि खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थिती पाहता असे म्हणता येणार नाही की त्याचे पुरावे बनावट आहेत. त्यामुळे त्याची साक्ष स्वीकारण्यात काहीही अडथळा नाही”, असे विशेष न्यायालयाने म्हटले होते.

७/ ११ बॉम्बस्फोट आणि खटला

• ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील सात लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले
• १८९ नागरिक ठार आणि ८२४ हून अधिक जखमी
• महाराष्ट्र एटीएसने (ATS) तपास करून १३ आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल केले
• विशेष मकोका न्यायालयाचा निर्णय (२०१५)- १२ पैकी ५ आरोपींना फाशी, ७ जणांना जन्मठेप
• मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय (२०२५) – आरोपींची निर्दोष मुक्तता
• उच्च न्यायालयाने तपासातील त्रुटी, साक्षीदारांची विसंगती आणि आरोपींच्या हक्कांचा विचार करून निर्णयात बदल केला
• न्यायप्रक्रियेत पुराव्यांची गुणवत्ता व विश्वासार्हता हे निर्णायक घटक

ओळख परेड आयोजित करणारे अधिकारी

उच्च न्यायालयाने बचाव पक्षाच्या बाजूने सांगितले की, टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड अर्थात टी आय परेड आयोजित करणारे शशिकांत बर्वे हे विशेष कार्यकारी अधिकारी नव्हते. कारण त्यांची नियुक्ती जुलै २००५ मध्ये संपुष्टात आली होती. साक्षीदारांनी आरोपींची ओळख पटवणारी ही परेड ७ नोव्हेंबर २००६ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बर्वे हे एसईओ नव्हते.

“टीआय परेड ७ नोव्हेंबर २००६ रोजी आयोजित करण्याचा अधिकार बर्वे यांना नव्हता. परिणामी त्यांनी आयोजित केलेल्या ए१, ए३, ए१२ आणि ए१३ यांच्या परेड खात्रीशीर नाहीत आणि त्या रद्द करण्याची आवश्यकता आहे”, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. असं असताना विशेष न्यायालयाने २०१५ मध्ये असा निर्णय दिला की जेव्हा बर्वे परेड आयोजित करत होते तेव्हा ते एसईओ होते. मात्र प्रत्यक्षात या चाचणीच्या वेळी बर्वे यांच्याकडे ही ओळख परेड घेण्याचे अधिकार नव्हते.