राज्यात दिवाळीनंतर तीन टप्प्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील असा अंदाज आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका तसेच महापालिका निवडणुकीत सत्तेसाठी राजकीय पक्षांची चढाओढ सुरू होईल. खरी चुरस राजधानी मुंबईसाठी दिसते. गेल्या वेळी शिवसेनेला सत्तेसाठी झुंजविणाऱ्या भाजपने यंदा महापौर निवडून आणण्याचा चंग बांधला आहे. जशी निवडणूक जवळ येईल तशी आरोप-प्रत्यारोपांची ही लढाई टोकदार होईल.

मुंबईतील सत्तेचे महत्त्व

मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ७५ हजार कोटींचा होता. अनेक राज्यांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद यापेक्षा कमी आहे. शहरातून ३६ आमदार सहा खासदार निवडून जातात त्यावरून या देशाच्या आर्थिक राजधानीचे महत्त्व लक्षात यावे. गेली अडीच दशके शिवसेना महापालिकेत विराजमान आहे. पालिकेतील सत्तेच्या बळावरच राज्यात शिवसेनेने विस्तार केला. मुंबईतील राजकीय वातावरणाचा परिणाम महामुंबईतील इतर महापालिकांवर होतो. यात ठाणे असो किंवा कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी यांचा समावेश होतो. राज्यातील विधानसभा संख्येच्या दहा टक्के आमदार या क्षेत्रातून जातात. यावरून मुंबई महापालिकेतील सत्ता किती महत्त्वाची आहे याची कल्पना येते. त्यासाठीच सर्वच पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली.

व्यक्तिगत संपर्काला महत्त्व

केंद्रात तसेच राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) किंवा महायुतीची सत्ता आहे. साहजिकच मुंबईत सत्ता मिळवून ट्रिपल इंजिनची (भाजप नेत्यांचा आवडता शब्द) जोड हवी असा नेत्यांचा प्रयत्न असणार. मात्र मुंबई जिंकणे तितके सोपे नाही. भायखळा ते शीव या मुंबईतील भागात विधानसभेचे दहा मतदारसंघ आहेत. त्यात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेचे प्रत्येकी चार तर काँग्रेसचे दोन आमदार आहेत. तर अंधेरी ते अणुशक्तीनगर या उपनगरात विधानसभेच्या २६ जागा आहेत. त्यात भाजपचे ११ तर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे प्रत्येकी सहा तर राष्ट्रवादी अजित पवार गट, समाजवादी पक्ष व काँग्रेसचा प्रत्येकी एक आमदार आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांपेक्षा स्थानिक निवडणुका या व्यक्तिगत पातळीवर लढवल्या जातात हेही तितकेच खरे. तेथे दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविणे तसेच संपर्काचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. त्यात अगदी शाळेतील प्रवेशापासून ते रुग्णालयात दाखल करण्यास मदत करणे या बाबी येतात. त्या दृष्टीने शिवसेनेच्या शाखांनी पक्षाच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली. इतर पक्षांच्या नेत्यांनी त्याचे अनुकरण करत प्रभागांमध्ये संपर्क कार्यालये थाटली.

स्वबळ की आघाडी?

मुंबईत राज्यातील इतर शहरांप्रमाणे प्रभागात पॅनेल पद्धत नाही. इतर ठिकाणी एका प्रभागात दोन ते तीन मते देता येतात. मुंबईत एका प्रभागात एकच उमेदवार निवडून येईल. मुंबईत प्रभागात सरासरी ६० हजार मते आहेत. पालिकांमध्ये मतदानात चुरस असते. त्यामुळे सरासरी ६५ टक्के मतदान गृहीत धरले तरी चौरंगी लढतीत विजयासाठी किमान १२ ते १५ हजार मतांची बेगमी करावी लागेल. त्यामुळेच राजकीय पक्ष ताकदीचा अंदाज घेत आहेत. भारतीय जनता पक्ष राज्यात इतरत्र स्वबळावर लढणार असले तरी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाशी भाजपला आघाडी करावी लागेल. पूर्वीच्या शिवसेनेतील अनेक माजी नगरसेवक हे शिंदे यांच्याबरोबर आहेत. त्यांची काही प्रभागांत ताकद आहे. राजकीय वाऱ्याची दिशा पाहून त्यांनी आपला फायदा पाहिला असे गृहित धरले तर भाजपसाठी जागावाटप हे महत्त्वाचे ठरेल. मुंबईत एकूण २२७ प्रभाग आहेत. जेव्हा २०१७ मध्ये शेवटची निवडणूक झाली तेव्हा भाजपचे ८२ तर एकत्रित शिवसेनेचे ८४ नगरसेवक होते. आता निम्म्याहून अधिक शिवसेनेचे नगरसेवक शिंदे यांच्याबरोबर असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे जागावाटपात हे दोन पक्षांचा रिपाइं असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार यांचा पक्ष यांना सामावून घेताना कस लागेल. उद्धव व राज ठाकरे हे एकत्र आल्यानंतर भाजपला स्वबळावर यश मिळवणे तितके सोपे नाही.

ठाकरे बंधूंची एकी

त्रिभाषा सूत्रावरून राज्यात वाद झाला. विरोध पाहून सरकारने याबाबत समिती नेमली. यावरून उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष तसेच मनसेने मोर्चाचा इशारा दिला होता. सरकारने सबुरीचे धोरण जरुर ठेवले, त्याच दरम्यान ठाकरे बंधूंनी विजयी मेळावा घेत मराठी मतांची मोट बांधली. मुंबईतील पन्नास प्रभागांमध्ये मराठी मते ५५ ते ६० टक्के आहेत. ठाकरे गट व मनसे एकत्र आल्यास तेथे विरोधकांना यश मिळवणे आव्हानात्मक ठरेल. दुसरीकडे महाविकास आघाडी म्हणून शिवसेनेने (ठाकरे गट) लढायचे ठरले तर काँग्रेसला जागा कशा देणार, हा मुद्दा आहे. काँग्रेसने गेल्या वेळी (२०१७) ३१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांचीही शहरात काही प्रमाणात ताकद आहे. परप्रांतियांची मते प्रामुख्याने भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात विभागली जातील. भाजपने नुकताच विजय संकल्प मेळावा घेत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. पक्षाचे मुंबईचे नूतन अध्यक्ष अमित साटम यांनी भाषणात हिंदुत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट झाली. शहरात मेट्रोचे जाळे असेल किंवा अन्य पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्याचा फायदा मिळेल असा भाजपचा होरा आहे. मात्र मराठीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधुंना सहानुभूती आहे. अशा स्थितीत भाजप मुंबईसाठी विचारपूर्वक रणनीती आखत आहे. येथे स्वबळापेक्षा महायुतीचा महापौर होईल हे यातूनच अधोरेखित केले जात आहे.