विश्लेषण : लोकल रडकथांच्या मुळाशी काय?; एमयूटीपीकडे झालेले सार्वत्रिक दुर्लक्ष!

वाढत जाणारी लोकसंख्या, उपनगरांचा होणारा विस्तार आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वेवरील वाढता ताण या सगळ्या आव्हानांना पुरे पडून रेल्वे प्रवास सुकर करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाने जुलै १९९९ मध्ये मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाची (एमआरव्हीसी) स्थापना केली. यात मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाचे (एमयूटीपी) टप्पेही आखण्यात आले. मात्र आतापर्यंत फक्त पहिलाच टप्पाच पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यातील योजना बारा वर्षानंतरही पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यातील ठाणे ते दिवा पाचवी, सहावी मार्गिका ८ फेब्रुवारी २०२२ पासून सेवेत आली. एमयूटीपी ३ व ३ ए ला केंद्राची मंजुरी मिळाली. मात्र या प्रकल्पांचा अवाका, जागेची चणचण, निधीची कमतरता यामुळे या टप्प्यातील प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे.

एमयूटीपी प्रकल्पांची गरज का?

गेल्या २५ वर्षांत मुंबई उपनगरांचा हळूहळू विस्तार होत गेला. बोरीवली व त्यापुढे दहिसर, भाईंदर, नालासोपारा, वसई, विरार, डहाणू, तर ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांत मोठ्या रहिवासी इमारती, संकुले उभी राहिली. शहराच्या तुलनेत उपनगरात घरांच्या किमती कमी असल्याने उपनगरांतील गर्दी वाढली. अर्थातच त्यामुळे रेल्वे सेवेवरील ताणही वाढला. वाढीव फेऱ्या, नवीन मार्गिका व अन्य सुविधांची मागणी वाढू लागली. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारने मिळून एमआरव्हीसीमार्फत एमयूटीपी १, एमयूटीपी २, एमयूटीपी ३ व ३ ए अंतर्गत विविध प्रकल्पांची आखणी केली. यामध्ये एमयूटीपी १ मध्ये नवीन विनावातानुकूलित लोकलची बांधणी, मध्य रेल्वेवर नऊ डब्यांच्या लोकलचे बारा डब्याच्या गाडीत रूपांतर करणे, पश्चिम रेल्वेवर डायरेक्ट करंटचे अल्टरनेट करंटमध्ये परिवर्तन, पश्चिम रेल्वेवर पंधरा डबा लोकल असे काही प्रकल्प पूर्ण झाले. त्यानंतर एमयूटीपी २ मध्ये ७२ नवीन विनावातानुकूलित लोकल, अंधेरीपर्यंत असलेल्या हार्बरचा गोरेगावपर्यंत विस्तार, सीएसएमटी ते ठाणे डायरेक्ट करंट ते अल्टरनेट कंरटमध्ये रूपांतर, स्थानकातील रुळ ओलांडण्याच्या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना, बोरीवली ते मुंबई सेन्ट्रल पाचवी व सहावी मार्गिका, ठाणे ते दिवा पाचवी सहावी मार्गिका, सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी, सहावी मार्गिका पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. अनंत अडचणींनंतर अखेर बारा वर्षांनी मेल, एक्स्प्रेसाठी ठाणे ते दिवा पाचवी सहावी स्वतंत्र मार्गिकाही पूर्ण झाली. त्याचा खर्चही ४८४ कोटी रुपयांनी वाढला. तर पश्चिम रेल्वेवर बोरीवलीपर्यंत पाचवी मार्गिकाही झाली. मात्र अन्य मार्गिकांचे प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेले नसून एमयूटीपीतीलही अनेक नव्या मार्गिकाही रखडल्या आहेत.

भूसंपादनाची अडचण

मेल, एक्स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करतानाच लोकलचे वेळापत्रकही सुरळीत राहावे यासाठी एमयूटीपी २ मध्ये नियोजित असलेली बोरीवली ते मुंबई सेन्ट्रल सहावी मार्गिका, सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी, सहावी मार्गिका अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. बोरिवली-मुंबई सेंट्रल दरम्यानची सहावी मार्गिकादेखील मालाड आणि वांद्रे येथील एका जागेमुळे अडली आहे. या मार्गिकेचे कामही अर्धवट राहिले आहे. सीएसएमटी ते कुर्ला पाचव्या, सहाव्या मार्गिकेचे काम प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. त्यासाठी हार्बर मार्गाचे फलाट सीएसटी येथे पी. डिमेलो मार्गाजवळ नेण्याचा उप-प्रकल्पही आहे. परंतु तोही दृष्टिपथावर नाही.  भूसंपादनाअभावी हे कामही दहा ते बारा वर्षांपासून रखडले आहे. एमयूटीपी २ ची अशी स्थिती असतानाच डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजूर झालेल्या व १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या एमयूटीपी ३ ची सद्यःस्थिती फारशी चांगली नाही. पनवेल ते कर्जतदरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्गिका, ऐरोली ते कळवा दरम्यान उन्नत रेल्वे मार्ग, विरार ते डहाणू रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण, ४७ वातानुकूलित लोकल आणि दोन स्थानकादरम्यान रूळ ओलांडण्याच्या घटनांना आळा बसविणे अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पनवेल ते कर्जत या ३० किलोमीटर नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्गिकेचे काम ७४ टक्केच पूर्ण झाले आहे. ऐरोली ते दिघा उन्नत रेल्वे मार्गिकेतही दिघा स्थानकाशिवाय अन्य कामांना गती मिळालेली नाही. विरार ते डहाणू चौपदरीकरणातही आतापर्यंत ५० टक्केच भूसंपादन झाले आहे. या मार्गिकेसाठी १७७ हेक्टर जागा लागणार असून यात १३० हेक्टर जागा रेल्वेची, ३३ हेक्टर जागा खासगी,११ हेक्टर सरकारी आणि उर्वरित जागा वन विभागाची आहे.

एमयूटीपीला निधीची गरज?

एमआरव्हीसीच्या एमयूटीपी प्रकल्पांना निधीची गरज असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून एमयूटीपीला मिळालेला निधी पुरेसा नाही. २०२२-२३ मध्ये ५७५ कोटी रुपये मिळाले असून यामध्ये एमयूटीपी-२ ला १८५ कोटी रुपये, एमयूटीपी ३ ला १९० कोटी रुपये आणि एमयूटीपी-३ ए ला २०० कोटी रुपये आहेत. राज्य सरकारही यात ५० टक्के भागीदार असल्याने अजून तेवढीच रक्कम एमआरव्हीसीला मिळणे अपेक्षित आहे. २०२१-२२ मध्ये ६५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेने यंदाची तरतूद कमी आहे. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून ऑगस्ट २०२० मध्ये ३० वर्षाच्या कालावधीकरीता ३,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. परंतु एमयूटीपी-३ ए ला खासगी बॅंकेच्या कर्जाची प्रतीक्षाच आहे. ३ ए मध्ये हार्बर गोरेगावचा बोरीवलीपर्यंत विस्तार, बोरीवली ते विरार पाचवी व सहावी मार्गिका, कल्याण ते आसनगाव चौथी मार्गिका, कल्याण ते बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिका, सीएसएमटी ते कल्याण, सीएसएमटी ते पनवेल आणि चर्चगेट ते विरारपर्यंत झटपट लोकलसाठी नवीन सिग्नल असलेली कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल यंत्रणा (सीबीटीसी), स्थानकांचा विकास, १९१ वातानुकूलित लोकलसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. यातील प्रत्यक्षात एकाही प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.

वातानुकूलित लोकल प्रकल्प कितपत फायदेशीर?

एमयूटीपी ३ मधील ४७ वातानुकूलित लोकल आणि एमयूटीपी ३ ए मधील १९१ वातानुकूलित लोकल अशा २३८ वातानुकूलित लोकल भविष्यात मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय प्रवाशांच्या सेवेत येतील. पहिली वातानुकूलित लोकल पश्चिम रेल्वेवर डिसेंबर २०१७ पासूून सेवेत आली. त्यानंतर मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी ते कल्याण, ट्रान्स हार्बरवर ठाणे ते पनवेल आणि सीएसएमटी ते पनवेल मार्गावरही लोकल धावली. परंतु भाडे अधिक असल्याने या सर्व मार्गांवरील वातानुकूलित लोकल सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद फारसा नाही. प्रतिसादाअभावी ठाणे ते पनवेल ट्रान्स हार्बवरील वातानुकूलित सेवा बंद करावी लागली. त्यामुळे आता भाडेदर कमी करण्यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालय, मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि एमआरव्हीसीकडून विचारविनिमय सुरू आहे. मुळातच सामान्य लोकलमधून प्रवास करणारे सर्वाधिक प्रवासी कोण याचा विचार रेल्वे प्रशासनाने करणेही गरजेचे आहे. त्यानुसार वातानुकूलित लोकल सेवेत येताच त्याचे भाडेदर कमी असावे, अशी भूमिका आधीपासून एमआरव्हीसीने घेतली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. वातानुकूलित सेवा ही काळाची गरज आहे. परंतु त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना कसा होईल, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

उन्नत मार्गिकांच्या नियोजनात त्रुटी

लोकल प्रवास सुकर व झटपट होण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर चर्चगेट ते विरार उन्नत जलद मार्गिका आणि मध्य रेल्वेच्या हार्बरवर सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्गिकांचे स्वप्नही एमआरव्हीसी, मध्य व पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांसाठी पाहिले. परंतु त्याचे नियोजन चुकले. या मार्गिका दहा वर्षे आधीच येणे अपेक्षित असताना मेट्रो, माेनोची सेवा सुरू झाल्यावर त्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र या प्रकल्पांसाठी जागेचा अभाव, खर्च, मेट्रो प्रकल्पांमुळे फायदेशीर ठरणार की नाही याचा विचार करण्यातच गुंतलेले रेल्वे प्रशासन आणि प्रकल्प राबविण्याचा निरुत्साह यामुळे उन्नत मार्गिका मागे पडली. पश्चिम रेल्वेवरील उन्नत मार्गिका प्रकल्प रद्द करण्यात आला. सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्गिकेमुळे ७५ मिनिटांचा जलद प्रवास ३० मिनिटांनी कमी होण्याचे हार्बरवासियांचे स्वप्न धुळीस मिळाले असून हा प्रकल्प तूर्तास बाजूलाच ठेवण्यात आला आहे.