प्रसाद रावकर केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम पुन्हा एकदा बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यांत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपये दंडही ठोठावला आहे. नेमके काय आहे हे प्रकरण? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे यांच्यातील विळ्या-भोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत आहे. निरनिराळ्या मुद्द्यांवरून उभयतांकडून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडत असतात. करोनाकाळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर राणे यांनी अनेक वेळा टीकास्र सोडले होते. परिणामी, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना राणे यांच्या वादग्रस्त अधीश बंगल्याचे प्रकरण बाहेर काढण्यात आले. कारवाई का? नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. राणे यांना महानगरपालिकेने नोटीस बजावली. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती. विश्लेषण : हार्बर रेल्वे मार्ग बोरिवलीपर्यंत कसा विस्तारणार? विरारपर्यंत तो शक्य होईल? नेमके अनधिकृत बांधकाम काय होते? मुंबई महानगरपालिकेला सादर केलेला आराखडा आणि प्रत्यक्ष इमारतीमधील बांधकाम यामध्ये पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना तफावत आढळली होती. महानगरपालिकेची परवानगी न घेताच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील बगिचाच्या परिसरात खोली बांधण्यात आली होती. तिसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या मजल्यावर आराखड्यानुसार बगिचा असणे अपेक्षित होते. मात्र या जागेचे खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. त्याचबरोबर बेकायदेशीरपणे तळघर बांधण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी महानगरपालिकेने राणे यांना नोटीस दिली होती. उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी का? मुंबई महानगरपालिकेकडून होणारी पाडकामाची शक्यता लक्षात घेऊन राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र महानगरपालिकेने बेकयदा ठरवलेल्या बांधकामावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे अधीशवरील कारवाई अटळ झाली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. राणे यांनी अधीशमधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आणि पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र यावेळी मुंबई महानगरपालिकेने मौन बाळगले. ही बाब खटकल्याने उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले. विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयाची ‘बीसीसीआय’च्या घटनादुरुस्तीला मान्यता; गांगुलीसह पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळावर काय परिणाम होणार? अधीशप्रकरणी दिलासा का नाही? महानगरपालिकेला फटकारताना न्यायालयाने अधीशप्रकरणी दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून त्यावर दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर मुंबई महानगरपालिकेकडे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी दुसऱ्यांदा केलेला राणे यांचा अर्ज न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आणि १० लाख रुपये दंड आकारून याचिका फेटाळून लावली. परिणामी, महानगरपालिकेला दोन आठवड्यांमध्ये या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी लागणार आहे. पुढे काय होणार? अधीशमधील बांधकाम स्वत:हून हटवावे अथवा मुंबई महानगरपालिकेने पाडकाम केल्यास त्याचे पैसे वसूल करण्याचा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला होता. आता न्यायालयाने अधीशमधील बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या दोन आठवड्यांत महानगरपालिकेला ही कारवाई करावी लागणार आहे. नोटिशीत नमूद केल्याप्रमाणे पाडकामाची कारवाई झाल्यानंतर त्यासाठी आलेला खर्च राणे यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या राणे यांच्या बंगल्यावर कधी आणि कशी कारवाई करण्यात येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
