शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना कोणालाही अपात्र ठरविले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातील याचिकांवर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीची मुदत दिली आहे. त्यातही निकालाची पुनरावृत्ती अपेक्षित असली तरी त्यासाठीची कायदेशीर कसरत अवघड आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीची सद्यःस्थिती काय? शरद पवार आणि अजित पवार गटाने परस्परांविरोधात अपात्रता याचिका विधानसभा अध्यक्षांपुढे दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ३१ जानेवारीच्या मुदतीत निर्णय देण्याच्या दृष्टीने नार्वेकर यांनी सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. दोन्ही बाजूंचे साक्षीपुरावे आणि युक्तिवादाचे काम २२ ते २७ जानेवारी दरम्यान होणार असून त्याआधी शपथपत्रे व त्यास उत्तर देणारी कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत आहे. नार्वेकर यांना सुनावणी पूर्ण झाल्यावर निकालपत्र तयार करण्यासाठी केवळ चार दिवसांचा अवधी मिळणार आहे. साक्षीपुरावे व युक्तिवाद दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाले नाहीत, तर निर्णयास अवधी लागण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या याचिकांवर निर्णय देण्यासाठी नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली होती व १० दिवसांची मुदतवाढ मिळवली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणातही नार्वेकर यांच्याकडून न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी केली जाण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनावणीबाबत काय झाले? राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षनाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह आपल्यालाच मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटामध्ये आयोगापुढे कायदेशीर लढाई सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत शरद पवार यांची अध्यक्षपदी, सुप्रिया सुळे व प्रफुल्ल पटेल यांची कार्याध्यक्षपदी निवड झाली व अन्य नियुक्त्या झाल्या. त्यांची नोंद आयोगाकडे झालेली नाही आणि या नियुक्त्या बेकायदा असल्याचा अजित पवार यांचा दावा आहे. हेही वाचा. विश्लेषण: ‘ग्रे मार्केट’ म्हणजे काय? त्यावर विसंबून ‘आयपीओ’साठी बोली लावावी काय? राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील काही सदस्य, बहुसंख्य आमदार व पदाधिकाऱ्यांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा व बहुमताने अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा अजित पवार यांचा दावा आहे. तर संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने आपला गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा शरद पवार यांचा दावा असून पक्षांतर्गत निवडणुका व नियुक्त्या कायदेशीर आहेत आणि अजित पवार गटाचा मूळ पक्षाचा दावा चुकीचा आहे, असे त्यांनी आयोगापुढे नमूद केले आहे. आयोगापुढे काही सुनावण्या झाल्या असून या महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिकांमध्ये काय फरक आहे? नार्वेकर यांनी निकाल देताना शिवसेनेच्या घटनेचा मूलभूत आधार घेतला आहे. उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी निवड आणि त्यांना पदाधिकारी नियुक्त्यांचे अधिकार देणारी २०१८ मधील घटनादुरुस्तीची नोंद निवडणूक आयोगाने घेतलेली नाही. त्यामुळे १९९९ च्या घटनेनुसार नार्वेकर यांनी निर्णय दिला आहे. शिवसेनेचे संस्थापक व शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे पक्षनिर्णयाचे सर्वाधिकार होते व ते आज हयात नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार असून त्यांनी अजित पवार गटाचे दावे बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद आयोगापुढे विविध मुद्द्यांच्या आधारे सादर केला आहे. कार्याध्यक्षांच्या नियुक्त्यांचे आपल्याला पूर्ण अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. शिवसेनेप्रमाणे बहुसंख्य आमदार व पदाधिकारी यांच्या पाठबळाच्या आधारे मूळ पक्ष कोणाचा, हा मापदंड लावून निर्णय देण्याचे आयोगाने ठरविले,तर निकाल अजित पवार यांच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाचा संख्याबळाचा किंवा बहुमताचा मापदंड लावून विधानसभा अध्यक्षांचाही निर्णय होऊ शकेल? लोकशाही प्रक्रियेत बहुमत किंवा संख्याबळ हा महत्त्वाचा मापदंड आहे. त्यामुळे एखाद्या पक्षात फूट पडल्यास आणि पक्षफुटीवर शिक्कामोर्तब करून आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षनाव व चिन्ह दिले, तरी अध्यक्षांना अपात्रता याचिकांमध्ये त्यानुसारच निर्णय देण्याचे बंधन नाही. राजकीय पक्ष आणि संसदीय किंवा विधिमंडळ पक्षाबाबतचे निकष, कायदेशीर तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. पक्षाच्या राष्ट्रीय, राज्य कार्यकारिणीतील पदाधिकारी, आमदार, खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधी ज्या गटाकडे अधिक आहेत, तो गट म्हणजे मूळ पक्ष, असा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मापदंड आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते पी. ए. संगमा यांनीही जेव्हा पक्षावर दावा केला होता, तेव्हा आयोगाने पवार यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. पण आयोगाचा संख्याबळाचा निकष आणि राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुच्छेदातील अपात्रतेची तरतूद यात फरक आहे. एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश म्हणजे बहुसंख्य आमदार जरी फुटले, तरी त्यांना अन्य पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात अशा बहुसंख्य आमदारांनी आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी मूळ पक्षावरच दावा सांगितल्याने त्यांच्यावर पक्षांतरासाठी कारवाई होऊ शकेल का, याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयालाच पथदर्शी निकाल द्यावा लागेल. अन्यथा राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुच्छेदातील तरतुदींना बगल देण्यासाठी मूळ पक्षावरच दावा सांगण्याचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ देशभरातच पायंडा होईल.
