American Manhunt: अमेरिकेने पाकिस्तानला अबोटाबाद मिशनची माहिती का दिली नाही? लादेनला मारून ९/११च्या हल्ल्याचा घेतला होता बदला

ओसामा बिन लादेनपर्यंत अमेरिका कशी पोहोचली?

११ सप्टेंबर रोजी ट्विन टॉवर्स व पेंटागॉन (अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे मुख्यालय) यावर झालेल्या हल्ल्यांपूर्वीच अमेरिकेने लादेनला शोधण्याचे काम सुरू केले होते. अमेरिकेवर सर्वांत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यात सुमारे ३,००० अमेरिकन लोकांचा मृत्यू झाला. सौदी अरेबियाचा रहिवासी असलेला बिन लादेन मुजाहिदीनांना निधी देत असल्याने तो अमेरिकन गुप्तचर संस्थांच्या रडारवर होताच. १९९६ मध्ये सीआयएच्या काउंटर-टेररिस्ट सेंटर (सीटीसी)ने मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील त्याच्या कारवायांचे विश्लेषण करण्यासाठी एक विशेष युनिट स्थापन केले होते.
१९९० च्या उत्तरार्धात लादेनने त्याचे तळ अफगाणिस्तानात हलवले. जागतिक जिहाद पुकारण्याच्या उद्देशाने त्याने ‘अल-कायदा’ची स्थापना केली. सोविएत उपस्थितीला (१९७९-८९) मागे टाकण्यासाठी अमेरिकी सरकारने यापूर्वी देशातील मुजाहिदीनांना पाठिंबा दिला होता. लादेनचा विचार असाच होता की, अमेरिका हाच खरा शत्रू आहे. या देशाला मध्य पूर्वेतील हस्तक्षेप आणि इस्लामिक मूल्यांशी विसंगत असल्याकारणाने लक्ष्य करणे आवश्यक आहे.

२००१ नंतर शोध मोहीम तीव्र झाली. अमेरिकी अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास होता की, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार अल-कायदा आणि बिन लादेनला आश्रय देत आहे. शेवटी त्यांना सत्तेवरून दूर करण्यात आले. यादरम्यान बिन लादेन फरारीच होता. अखेर २००० च्या अखेरीस कुरिअर हालचाली आणि उपग्रह प्रतिमांचा मागोवा घेत अनेक संकेतांद्वारे पाकिस्तानमधील लादेनच्या उपस्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या माहितीच्या आधारे अमेरिकन गुप्तचर अधिकारी अबोटाबादमधील एका तीन मजली पांढऱ्या हवेलीपर्यंत पोहोचले. तिथे दोन कुटुंबे ये-जा करीत होती. मात्र, रहिवाशांचा एक तिसरा गटही तेथे राहत असल्याचे दिसून आले. या हवेलीच्या भिंती उंच होत्या आणि एक झाकलेली बाल्कनी होती. तिथून पर्वतांचे निसर्गरम्य दृश्य दिसते.

पाकिस्तानी सरकारबाबत ओबामांचं मत

अमेरिकी एजन्सींकडे अद्याप निश्चित पुरावे नव्हते. यूएस सील टीम 6, एक विशेष दल अफगाणिस्तानमार्गे अबोटाबादला पोहोचण्याचा आणि पाकिस्तान सरकारला माहिती न देण्याचा निर्णय यामुळे हा विषय आणखी क्लिष्ट झाला होता. ओबामा यांच्या युद्धजन्य मंत्रिमंडळाने ठोस पुराव्याशिवाय आत जाण्याच्या या प्रस्तावाबाबत संमिश्र मते दिली होती. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी त्यांना पाठिंबा दिला; तर उपाध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्याला विरोध केला. शेवटी ओबामा यांनी या निर्णयाच्या बाजूने निर्णय घेतला.

मोहिमेच्या वेळी ओबामा यांचे मुख्य दहशतवादविरोधी सल्लागार असलेले जॉन ब्रेनन यांनी या सीरिजमध्ये म्हटले आहे, “राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचं याबाबत स्पष्ट म्हणणं होतं की, आम्ही पाकिस्तानी लोकांना याबाबत माहिती देणार नाही. कारण- पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी अनेक वर्षांपासून कुंपणाच्या दोन्ही बाजूंनी काम केले आहे आणि त्यांचे ‘अल-कायदा’सह या भागातील अनेक दहशतवाद्यांशी आणि दहशतवादी गटांशी संबंध होते.”

ओबामा यांनी त्यांच्या ‘अ प्रॉमिस्ड लँड’ (२०२०) या पुस्तकात हे मत सविस्तरपणे मांडलेले आहे. २००८ च्या अध्यक्षीय प्रचारादरम्यानही त्यांनी एका सार्वजनिक चर्चेदरम्यान म्हटले होते की, “जर माझ्या नजरेत ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी हद्दीत असेल आणि पाकिस्तानी सरकार त्याला पकडण्यास किंवा मारण्यास तयार नसेल किंवा असमर्थ असेल, तर मी गोळी चालवणारच.”
दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तान एक विश्वासार्ह भागीदार आहे आणि आम्ही दहशतवाद्यांचा पाठलाग करण्यासाठी कधीही पाकिस्तानी हद्दीत घुसलो नाही”, अशी दुहेरी भूमिका कायम ठेवल्याबद्दल ओबामा यांनी बुश प्रशासनावर टीका केली होती.

ओबामा यांचं स्पष्ट मत होते की, ओसामा बिन लादेन मोहिमेसाठी आम्ही जो काही पर्याय निवडला, त्यात पाकिस्तानी लोकांचा समावेश असू शकत नव्हता. जरी पाकिस्तानच्या सरकारने अनेक दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये आमच्यासोबत सहकार्य केले असले तरी… हे एक उघड गुपित होते की, देशाच्या लष्करातील काही घटकांचे विशेषतः त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणांचे, तालिबान आणि कदाचित अल-कायदाशीही संबंध होते.”

पाकिस्तानला लादेनबद्दल काय माहिती होती?

मोहिमेनंतर लगेचच पाकिस्तान सरकारने ओसामा बिन लादेनच्या ठावठिकाण्याबद्दल कोणतीही माहिती असल्याचे नाकारले. २०११ मध्ये अमेरिकेतील पाकिस्तानचे राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी त्यानंतर असा दावा केला की, पाकिस्तानने जर त्याचा ठावठिकाणा माहीत असता, तर त्यांनी अमेरिकेला खरोखर मदत केली असती.

अनेक टीकाकारांनी पाकिस्तान सरकार पूर्णपणे अनभिज्ञ असण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २०१४ मध्ये ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील एका वृत्तात दावा करण्यात आला होता की का,लांतराने अमेरिकी अधिकारी पत्रकारांसमोर पाकिस्तानी सरकारची कोणतीही चूक नाकारत राहिले. त्यामध्ये दोन्ही सरकारांमधील संबंधांना होणारे नुकसान रोखण्याचा निर्णय जणू काही घेण्यात आला होता, असे दिसून येत होते.
एका सूत्राने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ला असेही सांगितले, “आयएसआय लादेनला हाताळण्यासाठी नियुक्त केलेला एक विशेष डेस्क चालवत असे. त्याचे नेतृत्व स्वतंत्रपणे एका अधिकाऱ्याने केले होते ,जो स्वतःचे निर्णय घेत असे आणि तो वरिष्ठांना याबाबत अहवाल देत नव्हता.” त्याशिवाय लादेनच्या घरातून गोळा केलेल्या फाइल्सवरून ओसामा बिन लादेन आणि लष्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक हाफिज सईद याच्यासारख्या नेत्यांमधील नियमित पत्रव्यवहार उघड झाला. हाफिज सईदला पाकिस्तान सरकारने भूतकाळात पाठिंबा दिला होता.

पाकिस्तानने अबोटाबाद हल्ल्यानंतर चौकशी आयोगाची स्थापना केली; मात्र त्यातला मजकूर कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. अल जझिराने २०१४ मध्ये तो उघड केल्याचा दावा केला होता. त्यात म्हटले आहे, “चौकशी आयोगाचा ३३६ पानांचा अहवाल घृणास्पद आहे. त्यामध्ये सरकार आणि लष्कर दोघांनाही अक्षमतेसाठी जबाबदार धरले आहे. त्यामुळे सामूहिक अपयश आले आणि बिन लादेनला दोघांनाही शोधून काढता आले नाही. मग अमेरिकेने ही युद्धसदृश कृती केली.