बिहारमधील जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी नव्याने रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. नितीशकुमार यांनी आघाडी घेतल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतील बाकीच्या पक्षांचीही कोंडी झाली. तर इंडिया आघाडीने देशभर असे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करत भाजपची कोंडी केली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल बिहारमधील राजकारणात कमकुवत होत आहे. अशा वेळी हे आकडे जाहीर करून नितीश यांनी भाजपला तर आव्हान दिलेच, पण इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांनाही एक सूचक संदेश दिला. या सर्वेक्षणातील आकडे पाहूनच राजकीय पक्ष भविष्यात उमेदवारी देणार, त्यामुळे देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळणार काय, हा मुद्दा आहे.
प्रस्थापितांना आव्हान
बिहारच्या राजकारणावर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत तसेच कायस्थांचा प्रभाव आहे. मात्र हे समुदाय राज्यात १० ते १२ टक्के आहेत. इतर मागासवर्गीय २६ टक्के तर अतिमागास ३६ टक्के असून, येथून पुढे राजकारणात त्यांची भागीदारी वाढेल. राज्यात जेमतेम अडीच टक्के असलेल्या कुर्मी समुदायातून नितीशकुमार येतात. अतिमागास गटातील जातींना बरोबर घेऊन त्यांनी राजकारण केले. त्यात त्यांना यशही आले. नितीशकुमार यांना बरोबर घेतल्याशिवाय बिहारमध्ये विजय मिळत नाही, याचा अनुभव राष्ट्रीय जनता दल तसेच भाजप या नितीश यांच्या आजी-माजी मित्रांना आहे. संख्येने छोट्या असलेल्या जातींना राजकारणात संधी देत भाजपने नितीश यांची मतपेढी आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यश आले. यादव सोडून इतर मागासवर्गियांमधील संख्येने छोट्या असलेल्या जातींची भाजपने मोट बांधली. हिंदी भाषक पट्ट्यात त्याला यशही मिळाले. बिहारपाठोपाठ उत्तर प्रदेशात जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. बसप प्रमुख मायावती यांनी ही मागणी केली. लोकसभेच्या ८० जागांचे हे राज्य भाजपच्या केंद्रातील सत्तेसाठी महत्त्वाचे आहे. असे सर्वेक्षण म्हणजे हिंदू समाजात फूट ही भूमिका भाजपने मांडली. अर्थात बिहारव्यतरिक्त इतर राज्यांमध्ये असे सर्वेक्षण सुरू झाल्यास पक्षावर दबाव वाढणार यात शंका नाही. आतापर्यंत प्रबळ जाती राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होत्या. बिहारमध्ये ७०च्या दशकात याला आव्हान देण्यात आले. आता देशभरात राजकीय पक्षांना छोट्या जातींच्या ताकदीची दखल घ्यावी लागणार आहे. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये असे सर्वेक्षण करून इंडिया आघाडीतही त्यांचे महत्त्व वाढवले आहे.
ओबीसी मतपेढीसाठी स्पर्धा
नुकत्याच एका सर्वेक्षणात ६४ टक्के इतर मागासवर्गियांनी नरेंद मोदी यांना पंतप्रधानपदासाठी पसंती दर्शवली आहे. भाजपसाठी अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाच आगामी निवडणुकीत प्रमुख चेहरा आहे. भाजपनेही गेल्या दहा वर्षांत इतर मागासवर्गियांमध्ये अधिकाधिक उमेदवारी देत पाया मजबूत केला. उदाहरण द्यायचे झाले तर बिहारमध्ये १७ टक्के मुस्लीम तसेच १४ टक्के यादव या राष्ट्रीय जनता दलाच्या समीकरणाला तोंड देण्यासाठी भाजपने ओबीसी तसेच अतिमागास जातींना संधी दिली. उत्तर प्रदेशातही समाजवादी पक्षाने यादव-मुस्लीम तसेच जाट अशी मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपने इतर मागासवर्गियांमधील आजपर्यंत संधी न मिळालेल्या जातींना एकेका मतदारसंघात उमेदवारी दिली. हा प्रयोग २०१४ पासून लोकसभा तसेच विधानसभेच्या प्रत्येकी दोन निवडणुकीत यशस्वी ठरला. महाराष्ट्रातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजकारणाला तोंड देताना भाजपने इतर मागासवर्गीय समुदायातील नेत्यांना सत्तेतील पदे दिली. यात भाजपची प्रतिमाही बदलली, तसेच निवडणुकीच्या राजकारणात चांगले यश मिळाले. आता इंडिया आघाडीतील घटक पक्षही भाजपच्या या धोरणाला शह देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बिहारमधील जातनिहाय सर्वेक्षणानंतर काही प्रमाणात त्याचा लाभ त्यांना मिळेल.
हेही वाचा – सिक्कीममध्ये हिमनदी तलाव फुटून १४ मृत्यू, १०२ लोक बेपत्ता; तलाव कसे फुटतात?
धोरणकर्त्यांवर परिणाम
बिहारमधील सर्वेक्षणानंतर लगेचच परिस्थितीत बदल होईल असे नाही. मात्र सरकार असो वा राजकीय पक्ष त्यांना या आकडेवारीचा अभ्यास करून धोरण आखावे लागणार आहे. ज्यांना संधीच मिळाली नाही, त्यांना यातून आशा निर्माण होईल. त्या दृष्टीने नितीशकुमार भाजपवर दबाव निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहे. भाजपलाही अशा सर्वेक्षणाची मागणी धुडकावून लावता येणार नाही. या मुद्द्याचा बिहारच्या ४० तसेच उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या ८० जागांवर काही प्रमाणात परिणाम होईल. एका सर्वेक्षणानुसार इंडिया आघाडीची बिहारमधील स्थिती काही प्रमाणात सुधारली आहे. देशात जी-२० परिषदेचे यशस्वी आयोजन किंवा लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक संमत केल्यानंतर भाजपने वातावरणनिर्मिती सुरू केली होती. त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळत होते. अशा वेळी जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे बिहार सरकारने जाहीर करत, नवा मुद्दा पुढे आणला. पहिले दोन मुद्दे काही प्रमाणात बाजूला पडले, आता देशव्यापी जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याबाबतच्या मागणीने जोर धरला आहे. त्यामुळे आता रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार करू शकते. यात ओबीसी श्रेणी महत्त्वाच्या ठरतील. आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या अतिमागास उपजातींना २७ टक्के कोट्यातून आरक्षणात प्राधान्य दिले जाऊ शकते. ६३ टक्के संख्या असताना ओबीसींना २७ टक्केच आरक्षण कसे, असा प्रश्न बिहारच्या धर्तीवर उपस्थित झाल्यास केंद्राची कोंडी होऊ शकते. केंद्राच्या सूचीनुसार २६०० ओबीसी जाती आहेत. उपजातींमधील शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या आधारावर गट करून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण जाहीर करून, पाच राज्यांमधील विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणला आहे.
