एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने काही कठोर निर्णय घेतले. पाकला दिलेल्या प्रत्युत्तराचा भाग म्हणून जहाज वाहतूक महासंचालनालयाने शनिवारी पाकिस्तानचे ध्वज असलेल्या जहाजांना भारतात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली. सागरी प्राधिकरणाने या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. “व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा १९५८ च्या कलम ४११ मधील अधिकाराचा वापर करून, तसेच सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, काही निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.” पाकिस्तानचा ध्वज असलेल्या जहाजाला कोणत्याही भारतीय बंदरात जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजाने पाकिस्तानच्या कोणत्याही बंदरात जाऊ नये, असे सागरी प्राधिकरणाच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर पाकिस्तानने भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना त्यांच्या बंदरात प्रवेशबंदी केल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. जगात कुठेही भारतीय ध्वज असलेली जहाजे आणि भारताच्या सागरी हद्दीत परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांच्या समुद्रात जीवितांची सुरक्षा आणि जहाजांची सुरक्षा निश्चित करण्याशी संबंधित १९५८ चा हा कायदा आहे. मात्र, जहाज वाहतुकीत ध्वज लावण्यामागे नेमकं काय कारण असतं ते जाणून घेऊ…
जहाज वाहतुकीत ध्वजांचा अर्थ काय?
जहाजांवरील ध्वज हे जहाजाच्या मालकाचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीयत्व दर्शविण्याऐवजी जहाज कोणत्या देशात नोंदणीकृत आहे हे दर्शविते. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या माहितीप्रमाणे, एखाद्या जहाजाला एखाद्या राज्याशी जोडणाऱ्या नोंदणी प्रणालीमध्ये असे दर्शविले जाते की, त्या राज्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्या जहाजाचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. ही ओळख आवश्यक ठरते. कारण- जहाजे आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावरून जातात आणि ते कोणत्याही राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात नाही.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीप्रमाणे सर्व देशांनी जहाजांना त्यांचे राष्ट्रीयत्व देण्यासाठी आणि त्यांचा ध्वज फडकवण्याचा अधिकार देण्यासाठी अटी निश्चित करणे गरजेचे आहे. असे असताना नोंदणी प्रक्रियेसाठी सध्या कोणतीही सामान्य किंवा बंधनकारक अट नाही.
जहाज वाहतूक संचालनालयाच्या वेबसाईटनुसार, नोंदणीमुळे मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्यांना जहाजाच्या मालकीचा पुरावा मिळतो. त्यामुळे भारतीय न्यायालयांमध्ये भारतीय कायद्यांच्या तरतुदींनुसार नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी, तसेच जखमी किंवा जीवितहानी झाल्यास क्रूच्या सदस्यांना संरक्षण मिळते. देशांनी प्रशासकीय, तांत्रिक आणि सामाजिक बाबींमध्ये त्यांचे ध्वज फडकवणाऱ्या जहाजांवर त्यांचे अधिकार आणि नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सुरक्षा, प्रदूषण प्रतिबंध आणि जहाजावरील राहणीमान, तसेच कामाची परिस्थिती या आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन जहाजांनी कसे करावे यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने ध्वज ज्या राज्याचा, त्या राज्याची आहे.
कोणतेही जहाज कोणत्याही देशाचा ध्वज लावू शकते का?
जहाज कुठे नोंदणीकृत आहे यावर कोणता ध्वज लावायचा हे अवलंबून असते. १९८२ चा संयुक्त राष्ट्रांचा समुद्री कायदा करार हा सागरी वाहतुकीबाबतचा जागतिक करार आहे. राज्य आणि त्यांच्याकडे नोंदणीकृत जहाज यांच्यात दुवा (genuine link) असणे आवश्यक आहे. मात्र, पुन्हा त्या दुव्याबाबत काही स्पष्टता नाही, असे त्या करारात म्हटले आहे. या दुव्यामागील कल्पना म्हणजे ध्वज राज्याच्या कर्तव्यांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करते. काही वेळा जहाजांच्या बनावट नोंदणीची समस्या उपस्थित केली गेली आहे. याचं उदाहरण म्हणजे डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोने २०१७ मध्ये म्हटले होते की, अंदाजे ७३ जहाजे त्यांच्या ध्वजाचा वापर करून फसवणूक करीत होती आणि त्यांच्या हद्दीत बेकायदा मासेमारी करीत होती.
निवड कशी केली जाते?
काही देश फक्त मालकी किंवा क्रूमार्फत देशाशी संबंध असलेल्या जहाजांची नोंदणी करतात. इतर देश परदेशी मालकीच्या किंवा नियंत्रित जहाजांना ओपन रजिस्ट्रीद्वारे त्यांचा ध्वज वापरण्याची परवानगी देतात. मात्र, तरीही काही देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी त्यांच्या ध्वजाचा वापर करू देत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना सांगते की, जगभरात खुल्या नोंदणीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
२०२३ च्या द डिप्लोमॅटमधील एका लेखात म्हटले आहे की, जहाजे ध्वजांकित केल्याने त्यांना विशिष्ट कर सवलती, प्रमाणपत्र व सुरक्षा उपाय उपलब्ध होऊ शकतात. जिथे जहाज सर्वाधिक फायदे देणारी राज्ये निवडतात, त्याला सुविधेचा ध्वज म्हणून ओळखले जाते. त्यासाठी बहुतांश व्यापारी जहाजे फक्त काही मोजक्या देशांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. त्यामध्ये २०२३ च्या यादीनुसार पनामा, लायबेरिया, मार्शल बेटे, हाँगकाँग, सिंगापूर, चीन, माल्टा व बहामास यांचा समावेश आहे.