हृषीकेश देशपांडे
दोन देशांमध्ये सीमासंघर्ष सुरूच असतात. पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर राज्या-राज्यांमध्येही असे संघर्ष घनघोर बनू शकतात. केंद्रालाही कोणत्याही एका राज्याची बाजू घेणे कठीण होते, कारण अन्य राज्यांतील जनता नाराज होण्याची भीती. अशा स्थितीत वर्षांनुवर्षे सीमातंटा प्रलंबित राहतो. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आसाम व मेघालयने त्यांच्यात वाद असलेल्या १२ ठिकाणांपैकी सहा ठिकाणांविषयी तोडगा काढण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्याबाबतच्या करारावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा व मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या केल्या.
मेघालय आणि आसाम यांच्यामध्ये काय आहे नेमका वाद?
मेघालय हे राज्य १९७२ मध्ये आसामपासून वेगळे काढण्यात आले. तेव्हापासूनच सीमावाद धुमसू लागला. कारण सीमा आरेखनाबाबत मेघालयची भूमिका आणि आकलन भिन्न आहे. त्यामुळे या प्रदीर्घ वादाच्या निराकरणाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात तुलनेने कमी वादग्रस्त सहा ठिकाणांबाबत तोडगा काढण्यात आला. एकूण १२ ठिकाणांचा ३६.७९ चौरस किमी भूभाग वादग्रस्त आहे. पहिल्या टप्प्यात हैम, गिझंग, तराबारी, बोकलपारा, खनापारा-पिलंगकट्टा, रताचेरा या ठिकाणांवर तोडगा प्रस्तावित आहे. यामध्ये ३२ गावांचा समावेश आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात आसामला १८.५१ चौरस किमी तर मेघालयाला १८.२८ चौरस किमी जागेचा ताबा मिळणार आहे. यापुढचा टप्पा म्हणजे या वादग्रस्त जागांचे केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली रेखांकन केले जाईल. त्यानंतर संसदेची त्याला मान्यता घेतली जाईल. या प्रक्रियेला काही महिने लागू शकतात.
यातले वादग्रस्त ठरलेले बारा भाग कोणते आहेत?
अप्पर ताराबरी, गझंग राखीव जंगल, हैम, लंगपिह, बोरदुअर, बोकलपारा, नॉगांव, मतामुर, खनापारा-पिलंगट्टा, देशदोमहर विभाग १ आणि २, खडौली आणि रताचेरा ही ती ठिकाणे आहेत. यामध्ये मेघालयमधील लंगपिह जिल्ह्याची सीमा आसामच्या कामरूप जिल्ह्याशी भिडते. हाच वादाचा केंद्रिबदू आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी कशाचा आधार घेतला गेला?
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सीमावाद सोडवण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर चर्चेच्या पाच फेऱ्या पार पडल्या. दोन्ही राज्यांनी तीन मंत्रीस्तरीय विभागीय समित्यांची स्थापना केली होती. परस्पर सामंजस्याच्या आधारे पाच मुद्दय़ांच्या आधार सीमावादावर तोडगा काढताना घेण्यात आला. यामध्ये ऐतिहासिक दृष्टिकोन, स्थानिक समुदायाची वांशिकता, सीमेशी असलेली संलग्नता, लोकेच्छा तसेच प्रशासनाच्या दृष्टीने सोय या बाबींचा विचार करण्यात आला.
या वादावर आधी कधी तोडग्याचे प्रयत्न झाले का?
यापूर्वीही १९८५ मध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॅप्टन डब्ल्यू. ए. संगमा मुख्यमंत्री असताना माजी सरन्यायाधीश न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र तोडगा निघू शकला नाही. दोन्ही राज्ये आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने हा वाद निकाली निघणारच नाही अशी स्थिती पूर्वी होती. मात्र आता यातून मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार करण्यात आला. जुलैपासून आसाम व मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी आठ वेळा चर्चा केली. आसामचा चार राज्यांबरोबर सीमावाद आहे. मेघालयशी त्या तुलनेत वाद सौम्य आहे. ब्रिटिश राजवटीत आसाममध्ये नागालॅण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, मेघालय यांचा समावेश होता. नंतर ही स्वतंत्र राज्ये बनली. गेल्या जुलै महिन्यात आसाम-मिझोराम यांच्या सीमेवरून संघर्ष झाला होता. यामध्ये झालेल्या हिंसाचारात आसामच्या पाच पोलिसांना जीव गमवावा लागला होता. त्यातून मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
दोन्ही राज्यांमध्ये खरोखर सामंजस्य घडवून आणले गेले का?
दोन राज्यांच्या सीमावादात सरकारे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून परिस्थिती चिघळते. आसामध्ये मे महिन्यात हेमंत बिस्व सरमा यांच्याकडे राज्याची धुरा आली. तर मेघालयात कॉनराड संगमा यांचा नॅशनल पीपल्स पक्ष सत्तेत आहे. त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) घटक आहे. तसेच रालोआची ईशान्येकडील राज्यांमधील पक्षांची जी आघाडी आहे, त्याच्या समन्वयाची जबाबदारी सरमा यांच्याकडे होती. त्यामुळे सरमा यांना तोडगा काढताना पुढाकार घेणे शक्य झाले. हा करार झाला म्हणजे सगळे वाद निकाली निघाले असे नव्हे. पण किमान सुरुवात तर झाली आहे. देशात इतर ठिकाणीही असेच सीमावाद प्रलंबित आहेत त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ईशान्येकडील राज्यांनी दिशा दाखवली असेच म्हणावे लागेल.
देशात आणखी कोणत्या राज्यांमध्ये सीमावाद सुरू आहेत?
महाराष्ट्रातील जनता कर्नाटक सीमावादाशी सुपरिचित आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृह खात्याच्या वतीने लोकसभेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र-कर्नाटकबरोबरच आंध्र प्रदेश-ओदिशा, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लडाख केंद्रशासित प्रदेश-हिमाचल प्रदेश, आसाम-अरुणाचल प्रदेश, आसाम-मिझोरम, आसाम-मेघालय, आसाम-नागालॅण्ड अशा एकूण ११ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सीमावाद अंशत: वा पूर्णत: अनिर्णित आहेत. याशिवाय बिहार-झारखंड आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगणा यांच्यात मत्ताविभागणीवरून काही मतभेद आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
