विश्लेषण : हमीभावाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत आहे?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संशोधन अहवालात हमीभावाविषयी काही निराळी निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्याविषयी…

स्टेट बँकेचा अहवाल काय सांगतो?

‘एसबीआय’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आपल्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे, की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) योजना चांगली, शेतकरीहिताची असली, तरीही राजकीय पक्ष आपल्या सोयीनुसार वापरतात. प्रत्यक्षात आजवरच्या अनुभवानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हमीभावात घसघशीत वाढ केली जाते. मात्र, दर वर्षी किंवा सातत्याने हमीभावात वाढ होताना दिसत नाही. हमीभाव देताना, वाढविताना केंद्रातील सत्ताधारी आपल्या सोयीनुसार उत्पादन खर्च कमी-जास्त गृहीत धरतात. मोदी सरकारने तेलबिया, कडधान्याच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केल्यानंतर तेलबिया आणि कडधान्याच्या हमीभावात चांगली वाढ होताना दिसून आली. आता इथेनॉलसाठी मक्याचा वापर वाढविण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर यंदा मक्याच्या हमीभावातही वाढ होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी जागतिक पौष्टिक तृणधान्य वर्ष साजरे केले गेले, त्या पार्श्वभूमीवर प्रामुख्याने नाचणीच्या हमीभावात चांगली वाढ करण्यात आली होती. अशा प्रकारे सत्ताधारी पक्ष हमीभावाचा आपल्या राजकीय धोरणांनुसार, राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हमीभाव योजनेचा एक हत्यार म्हणून वापर करीत असतो.

हेही वाचा >>> Nipah, Zika, Chandipura; हे प्राणघातक विषाणू भारतासाठी चिंतेचा विषय का ठरत आहेत?

हमीभावाचा किती शेतकऱ्यांना लाभ होतो?

केंद्र सरकार खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकूण २२ पिकांना हमीभाव जाहीर करते. त्यांपैकी प्रामुख्याने फक्त सहा ते सात पिकांचीच हमीभावाने खरेदी करते. अन्य पिकांची, कडधान्ये, तेलबियांची खरेदी हमीभावाने होत असली, तरीही ती एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत नाममात्र असते. ‘एसबीआय’चा अहवाल सांगतो, की हमीभाव जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त सहा टक्केच शेतमालाची खरेदी सरकारकडून होते. केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर केलेल्या सर्व शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी तब्बल १३ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या हमीभावाचा देशभरातील केवळ १ कोटी ६० लाख शेतकऱ्यांनाच फायदा होतो. १.६० कोटी ही संख्या आकडा म्हणून मोठी वाटत असली, तरीही देशातील एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत अगदीच अल्प आहे. कारण, फक्त महाराष्ट्रातील खातेदार शेतकऱ्यांची संख्याच १.७० कोटी इतकी आहे. तसेच एकूण उत्पादित झालेल्या शेतमालापैकी केवळ ६ टक्के अन्नधान्याची हमीभावाने खरेदी होत असल्याने उरलेल्या ९४ टक्के शेतमालाला हमीभावाचा फायदा मिळत नाही, अशी स्थिती असल्यामुळे अहवालात हमीभावाचा अत्यल्प शेतकऱ्यांनाच फायदा होतो, असे थेट भाष्य अहवालात आहे.

म्हणून हमीभाव योजनाच बदलायची?

‘एसबीआय’च्या अहवालात हमीभाव योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल करण्याची शिफारस आहे. सर्व प्रकारचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज आहे. पण ही सर्व हमीभावाची खरेदी केंद्र, राज्य सरकार किंवा त्यांच्या संस्थांनी करण्याची गरज नाही. खुल्या बाजारातून व्यापारी जी खरेदी करतात, ती हमीभावाने किंवा हमीभावापेक्षा जास्त दराने करण्याची सक्ती सरकारने करावी. पण, शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणावर झाली, दर पडले आणि हमीभावाने खरेदी शक्यच नसेल, तर हमीभाव आणि प्रत्यक्ष विक्री झालेल्या किमतीमधील फरक सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावा. यासह देशाच्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरजही अहवालात नमूद केली आहे.

महाराष्ट्राला हमीभावाचा फारसा फायदा का नाही?

केंद्र सरकार प्रामुख्याने तांदूळ, गहू, कडधान्ये, तेलबियांची खरेदी हमीभावाने करते. गहू, तांदूळ खरेदी प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशातून होते. त्या खालोखाल बिहार, तेलंगणा, ओडिशा या राज्यांना हमीभाव खरेदीचा सर्वाधिक फायदा होतो. महाराष्ट्रात विदर्भात काही प्रमाणात तांदूळ खरेदी होते. कोकणात हमीभावाने तांदूळ खरेदी होत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भात हरभरा, सोयाबीन, तूर, उडदाची खरेदी होते. पण, ती फारशी नसते. भारतीय कापूस महामंडळाकडून राज्यातून कापसाची मोठी खरेदी होते. त्या तुलनेत अन्नधान्यांची खरेदी अल्प असते. राज्याच्या अन्य भागांत मका, सोयाबीनची खरेदी होत असली, तरीही ती जुजबी असते. त्यामुळे महाराष्ट्राला हमीभाव खरेदीचा फारसा फायदा होत नाही. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही राज्ये हमीभावाची जास्त लाभार्थी आहेत. त्यामुळेच हमीभावाच्या आंदोलनाला त्या त्या राज्यांतून मोठा प्रतिसाद मिळतो. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशची सीमा दिल्लीला लागून असल्यामुळे त्यांचे उपद्रवमूल्य जास्त आहे. शेतकरी संघटना नेमक्या याच भौगोलिक स्थितीचा फायदा उठवितात.

सविस्तर विश्लेषण : loksatta.com/explained

dattatray.jadhav@expressindia.com