अमेरिका आणि रशियाप्रमाणे चीनने पाचव्या पिढीतील (फिफ्थ जनरेशन) अत्याधुनिक लढाऊ विमान विकसित केल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. चीनच्या या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांना पाकिस्तानच्या रूपाने पहिली खरेदीदारही लाभला असल्याचे सांगितले जात होते. पण पाकिस्तानने आता चीनकडून जे – ३५ ही स्टेल्थ प्रकारातील लढाऊ विमाने खरीदण्याचा विचार बदलल्याचे वृत्त एका वेबसाइटने दिले आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर मध्यंतरी अमेरिकेला गेले होते. त्यानंतरच पाकिस्तानकडून चिनी विमाने घेण्याविषयी टाळाटाळ सुरू झाली. आता तर पाकिस्तानने हा विचारच बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर फेरविचार?
ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेच्या सुरुवातीस भारताची काही लढाऊ विमाने पाडल्याचे पाकिस्तानकडून सांगितले गेले. यात किमान दोन ते तीन राफेल विमानांचा समावेश होता. पण सुरुवातीच्या या चकमकीनंतर दोनच दिवसांनी भारतीय क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्यासमोर पाकिस्तान हतबल ठरू लागला. विशेषतः पाकिस्तानच्या रडार यंत्रणा आणि हवाई तळ उद्ध्वस्त करण्याचे भारताचे डावपेच पाकिस्तानला भारी पडू लागले. या काळात पाकिस्तानची चिनी बनावटीची क्षेपणास्त्र बचाव यंत्रणा कुचकामी ठरली. विशेषतः भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांसमोर त्यांचा अजिबातच निभाव लागला नाही. त्यामुळे भविष्यात जे – ३५ सारख्या महागड्या लढाऊ सामग्रीवर विसंबून राहणे कितपत योग्य, असा विचार पाकिस्तानात सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
तिजोरीला घरघर, पाकिस्तानची परवड
ऑपरेशन सिंदूरमुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकार खडबडून जागे झाले. भविष्यात अशा प्रकारे भारताने हल्ला केल्यास, त्यांना रोखण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे लागणार हे पाकिस्तानी नेतृत्व जाणून आहे. पण सध्या तरी चीनची शस्त्रास्त्रेच पाकिस्तानला परवडतात. पाकिस्तानकडील विद्यमान शस्त्रसामग्रीपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक चीनकडून आयात झालेली आहे. मात्र पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानने कर्ज घेतल्यामुळे त्या देशातील सरकारवर मोठे खर्च निर्बंध आले आहेत. पण संरक्षणावरील खर्चात वाढ करावी असा आग्रह तेथील सर्वशक्तिमान लष्कराकडून धरला जातो. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांवर कपात केली जाते आणि याविषयी तेथील जनतेत मोठा असंतोष आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर जे – ३५ सारखी अत्यंत महागडी विमाने घेणे पाकिस्तान सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरणार होती. चीनने या लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीच्या किमतीवर जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत घसघशीत सवलत देऊ केल्याचा दावा ‘युरेशियन टाइम्स’ या वेबसाइटने केला आहे. पण पाकिस्तानने तरीही ही विमाने खरीदण्यास नापसंती दर्शवलेली दिसते.
भारतीय शस्त्रांसमोर चिनी शस्त्रे कुचकामी?
अर्थात चिनी विमाने न परवडणे हे एक कारण ठरते. पण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चिनी शस्त्रास्त्रांनी पाकिस्तानचा खरोखर किती फायदा झाला, अशी विचारणा तेथे केली जाऊ लागली आहे. चीन किंवा पाकिस्तानी लष्कराचा सगळा प्रचार हा ‘भारताची राफेल पाडली’ या एकाच मुद्द्यावर केंद्रित होता. पण याबाबतचे सबळ पुरावे दोन्ही देशांना आजवर सादर करता आलेले नाहीत. चार दिवसांच्या कारवाईमध्ये पाकिस्तानने चिनी बनावटीची जेएफ – १७ लढाऊ विमाने, सीएच – ४ ड्रोन, एचक्यू – ९ क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली वापरली. पण अखेरीस ही शस्त्रसामग्री भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, आकाश आणि आकाशतीर क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली, राफेल लढाऊ विमाने आणि त्यांवरील स्काल्प क्षेपणास्त्रे, तसेच बहुचर्चित एस – ४०० क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली या सामग्रीसमोर निष्प्रभ ठरली. फ्रेंच, इस्रायली, रशियन बनावटीच्या सामग्रीबरोबर यशस्वी एकात्मीकरण करतानाच, भारतीय बनावटीच्या सामग्रीचा वापरही या लढाईत भारताने खुबीने केला. हे यश पाकिस्तानच्या नजरेतून निसटलेले नाही.
भारताचे यश स्वदेशी शस्त्रसामग्रीमध्ये आहे, त्याचबरोबर आयात सामग्रीतील वैविध्यामुळे भारत कोणत्याही एका देशावर प्रमाणाबाहेर अवलंबून नाही, हेही पाकिस्तानच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ८० टक्के सामग्रीसाठी चीनवर अवलंबून राहणे किती व्यवहार्य आहे असा विचार पाकिस्तानमध्ये सुरू झाला आहे. यातूनच तुर्कीये आणि जुना मित्र अमेरिका यांच्याकडे पाकिस्तानने मदत मागायला सुरुवात केली आहे.
भारताचे डावपेच काय?
अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फायटरची निर्मिती करण्याचे भारताने ठरवले असले, तरी अशी विमाने २०३५च्या आधी पूर्ण क्षमतेने भारताला मिळण्याची शक्यता नाही. यासाठी अमेरिकेकडून एफ – ३५ किंवा रशियाकडून एसयू – ५७ ही विमाने खरदे करण्याबाबत विचार आणि विचारणा सुरू आहे. पण क्षेपणास्त्रांमध्ये वैविध्य असताना, लढाऊ विमानांच्या बाबतीत इतके आग्रही राहणे कितपत व्यवहार्य आहे हाही मुद्दा आहे. अर्थात याविषयी आपल्याला लवकर काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल, हे नक्की.
