PSC Recommendation to Ban cigarettes : सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घालावी, अशी शिफारस संसदेच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विषयक स्थायी समितीने नुकताच जारी केलेल्या 'कर्करोगाचे व्यवस्थापन, प्रतिबंध आणि निदान' या अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच सरकारने सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवावा आणि तो पैसा कर्करोग प्रतिबंधांसंबंधी योजनांसाठी वापरावा, असेही या अहवालात म्हटलं आहे. मात्र, समितीने या शिफारशींमागे नेमकं काय कारण दिलं आहे? आणि सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवरील बंदी कर्करोग प्रतिबंधासाठी प्रभावी ठरेल का? सविस्तर जाणून घेऊया. समितीने अहवालात नेमकं काय म्हटलंय? सरकारने सिगारेटसह तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर अंकूश ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे, असं निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. त्यासाठी सरकारने सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घालावी आणि सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवावा, तो पैसा कर्करोग प्रतिबंधांसंबंधी योजनांसह जनजागृतीसाठी वापरावा, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच सरकारने देशातील सर्व विमानतळ, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसह विविध ठिकाणी असलेली धूम्रपान क्षेत्रं बंद करावीत आणि धुम्रपान मुक्त धोरणाला प्रोत्साहन द्यावे, अशी सुचनादेखील या अहवालात करण्यात आली आहे. याबरोबरच देशात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त तंबाखूचा वापर सुपारी बरोबर केला जातो, असं निरीक्षण नोंदवत गुटखा आणि पान मसालांसह त्यांच्या जाहिरातीवरही बंदी घालण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : नकोशा मेलचा पाऊस, Unsubscribe करण्याची किचकट पद्धत, काय आहे इंटरनेटवरील ‘डार्क पॅटर्न’? वाचा… सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवर बंदीची शिफारस का? सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घालण्याची शिफारस करताना या अहवालात असा तर्क देण्यात आला की, “देशात सिगारेटचे पूर्ण पॅकिट विकत घेण्यापेक्षा खुल्या विक्रीचे प्रमाण अधिक आहे. सिगारेटची खुली विक्री स्वस्त असल्याने अनेक युवक याकडे आकर्षित होतात. तसेच ज्यांनी अद्यापही धुम्रपान सुरू केलेले नाही, असे लोकं प्रयोग करण्यासाठी खुली सिगारेट विकत घेण्याला प्राधान्य देतात. सरकारने या अहवालातील शिफारसी लागू केल्यास ग्राहकांना सिगारेटचे पूर्ण पॅकिट विकत घ्यावे लागेल, जे अनेकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसेन, त्यामुळे नियमित धुम्रपान करण्याचे प्रमाण कमी होईल.” सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवरील बंदी प्रभावी ठरेल? 'तमिळनाडू पीपल्स फोरम फॉर टोबॅको कंट्रोल' (TNPFTC) चे राज्य संयोजक सिरिल अलेक्झांडर यांनी 'द हिंदू'ला प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “या अहवालातील शिफारसी मान्य झाल्या तर धुम्रपानाचे प्रमाण आणि सिगारेटच्या विक्रीत घट होईल. मात्र, याबरोबरच सरकारने विक्रेत्यांच्या परवान्याबाबतही विचार करणे गरजेचे आहे. परवान्याची व्यवस्था नसेल तर कदाचित या अहवालातील शिफारसी प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. आज देशभरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करणारी लाखो दुकाने आहेत, अशा स्थितीत तुम्ही सिगारेटच्या खुल्या विक्रीवरील बंदीची अंमलबजावणी कशी करणार आहात?” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. पुढे बोलताना, एखाद्याला लागेलं व्यसन सोडवणे कठीण असले, तरी ते अशक्य नाही, असेही ते म्हणाले. हेही वाचा - विश्लेषण: NAI कडे १९६२ आणि १९७१ च्या युद्धांची नोंद नाही, राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग कसा कार्यरत असतो? धुम्रपानासंबंधी देशात कायदा आहे? भारतात कायद्यानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करण्यास बंदी आहे. तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना त्यांच्या दुकानासमोर कर्करोगाबाबत जनजागृती करणारा ६०x४५ सेमी आकाराचा फलक लावणेही बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयं आणि इतर शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात धुम्रपान करण्यास आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास २०० ते एक हजार रुपयांपर्यंत दंडांची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.
