पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत बांधलेल्या रस्त्याला क्यूआर कोड का देण्यात आला आहे?

पंतप्रधान ग्रामसडक योजना नेमकी काय आहे?

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा पहिला टप्पा २५ डिसेंबर २००० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने सुरू केला होता. रस्ते बांधणीद्वारे ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा दुसरा टप्पा २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आला. डाव्या विचारसरणीने प्रभावित क्षेत्रांसाठी रोड कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट नावाचा आणखी एक उपक्रम २०१६ मध्ये ग्रामीण रस्ते बांधण्यासाठी सुरू करण्यात आला. त्यानंतर तिसरा टप्पा २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आला.

११ सप्टेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने २०११ च्या जनगणनेनुसार, मैदानी भागात ५०० हून जास्त, ईशान्य आणि डोंगराळ राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २५० हून जास्त, विशेष श्रेणी क्षेत्र आणि उष्ण कंटिबंधीय प्रभावित भागात १०० हून जास्त असलेल्या वस्त्यांना कायमस्वरूपी रस्ते जोडणी देण्यासाठी चौथा टप्पाही मंजूर करण्यात आला. या योजनेसाठी निधीची पद्धत ईशान्य आणि हिमालयीन राज्ये वगळता २०१५-१६ पासून केंद्र आणि राज्यांमध्ये ६०:४० पर्यंत सुधारित करण्यात आली. २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीत ७० हजार १२५ कोटी रुपयांचा एकूण ६२ हजार ५०० किमी लांबीचा रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून एकूण आठ लाख ३६ हजार ८५० किमी लांबीचा रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सात लाख ८१ हजार २०९ किमी इतकी लांबी भरेल एवढ्या रस्त्यांची बांधणी पूर्ण झालेली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रस्त्यावरील पीएमजीएसवाय योजनेच्या फलकावरील क्यूआर कोड स्कॅन करायचा आहे
• कोड स्कॅन केल्यावर रस्त्यासंबंधित सर्व माहिती उपलब्ध होईल
• ई-मार्ग या संकेतस्थळावर छायाचित्रासह तुम्ही अभिप्राय नोंदवू शकता
• संबंधित कंत्राटदाराने वेळोवेळी काम पूर्ण केले की नाही हे तपासले जाईल

सरकारची नवी सूचना काय?

राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्था ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत काम करते आणि पीएमजीएसवाय अमलात आणण्यासाठी तांत्रिकरित्या मदत करणारी ही संस्था आहे. या संस्थेने सर्व राज्यांना क्यूआर कोडबद्दल लिहिले आहे. रस्त्यांची गुणवत्ता आणि देखभाल यांबद्दल जनतेचा अभिप्राय मिळवण्यािसाठी सर्व फलकांवर क्यूआर कोड देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पीएमजीएसवाय योजनेंतर्गत काम पूर्ण झाल्यावर सर्व रस्त्यांची देखभाल कंत्राटदाराकडून पाच वर्षांसाठी केली जाते. ही सेवा मोबाईल कम वेब आधारित ई-मार्ग प्रणालीद्वारे वापरता येईल. ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभालीचे व्यवस्थापन आणि देखरेख कऱण्यासाठी हे ई-गव्हर्नन्स सोल्यूशन आहे.

कंत्राटदार नियमित देखभाल करतो आणि ई-मार्गवर बिले सादर करतो. एनआरआयडीएनुसार, फील्ड इंजिनियरिंग कर्मचारी कंत्राटदाराच्या देखभालीची पडताळणी करण्यासाठी नियमित तपासणी करतात. तपासणीदरम्यान घेतलेल्या जिओ-टॅग केलेल्या छायाचित्रांवर आधारित परफॉर्मन्स मूल्यांकन नियमित देखभालीच्या १२ निकषांवर आधारित केले जाते. एकूणच देखभाल राज्य सरकारांच्या कक्षेत येते कारण- ग्रामीण रस्ते हा राज्याशी संबंधित विषय आहे. रस्त्यांच्या बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एनआरआयडीए त्यांचे राष्ट्रीय स्तरावरील मॉनिटर्स तैनात करते. या मॉनिटर्सच्या अहवालांनी भूतकाळातील पीएमजीएसवायच्या अंतर्गत निकृष्ट दर्जाच्या कामांकडे लक्ष वेधले आहे. असे असताना याआधी देखभालीच्या गुणवत्तेबद्दल लोकांचा अभिप्राय घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा प्रत्यक्षात नव्हती.

नवीन प्रणाली कशी काम करील?

अभिप्रायाची देवाणघेवाण अधिक सोपी करण्यासाठी ई-मार्ग मध्ये एक क्यूआर कोड तयार करण्यात आला आहे. रस्त्याबाबतची देखभाल माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रदर्शन फलकांवर प्रत्येक रस्त्यांसाठी हा क्यूआर कोड दिला जाईल. इंग्रजी तसेच स्थानिक भाषेतही अभिप्राय नोंदविता येऊ शकतो. “कोणत्याही रस्त्याने जाणारी व्यक्ती मोबाईल फोन वापरून क्यूआर कोड स्कॅन करून रस्त्यासंबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतो. तसेच वापरकर्ते छायाचित्रांवर क्लिक करू शकतात आणि अभिप्राय विंडोमध्ये देखभालीशी संबंधित कोणत्याही समस्येबाबत मत नोंदवू शकतात.

नागरिकांचे अभिप्राय फोटोसहित नियमित तपासणीसह एकत्रित केले जातील. सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर केला जाईल. “त्यामुळे रस्त्यांवरील देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठीच केवळ जनता सहभागी होणार नाही, तर वापरकर्त्यांनी काढलेले छायाचित्र अभियांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना वास्तविक कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासही मदत करतील. अशा प्रकारे ई-मार्ग ही पाच वर्षांसाठी नियमित देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक पारदर्शक प्रणाली ठरेल”, असे राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्थेकडून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पीएमजीएसवायचे प्रभारी असलेले सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवा यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हिमाचल प्रदेशातील पायलट प्रोजेक्टसह विविध राज्यांमध्ये चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर नवीन सुविधा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे