विश्लेषण : ‘सिक्स जी’ची लगबग कशासाठी?

देशात अद्याप ‘फाइव्ह जी’चे जाळे नीटसे पसरले नसतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ‘सिक्स जी’ तंत्रज्ञानाची मुहूर्तमेढ बुधवारी रोवली. सेकंदाला १ जीबीपर्यंतचा डेटा वेग देणाऱ्या ‘फाइव्ह जी’ची सुविधा अद्याप निमशहरी, ग्रामीण भागांतच काय महानगरांतही पुरेशी पोहोचू शकलेली नाही. असे असताना केंद्राचे ‘सिक्स जी’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारे पथदर्शी धोरण आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ‘सिक्स जी’ तंत्रज्ञानात नेमके काय असेल, भारतात ते कधीपासून अमलात येईल, धोरणात काय आहे, याची उत्तरे..

‘सिक्स जी’ नेटवर्क तंत्रज्ञान काय आहे?

‘सिक्स जी’ हे मोबाइल नेटवर्कचे सहावी पिढीचे तंत्रज्ञान आहे. सध्याच्या ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाची ती पुढची आवृत्ती असणार आहे. साहजिकच ‘फाइव्ह जी’पेक्षा अधिक वेगवान आणि प्रगत ‘सिक्स जी’ असेल. ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानामध्ये सध्या दर सेकंदाला ४० एमबी ते एक जीबी इतक्या वेगाने डेटाची देवाणघेवाण होऊ शकते. हा वेग दहा हजार एमबी प्रति सेकंद इतका वाढू शकतो. मात्र, ‘सिक्स जी’ तंत्रज्ञानामध्ये ‘फाइव्ह जी’च्या १०० पट म्हणजे एक टीबी प्रति सेकंद इतका प्रचंड वेग पुरवण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे ‘फाइव्ह जी’ची अंमलबजावणी सुरू असतानाच जगभरात ‘सिक्स जी’ची तयारी सुरू असून २०२४ मध्ये त्या तयारीला मूर्त स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे. भारतानेही वेळेत पावले उचलली आहेत.

‘सिक्स जी’ कसे उपयुक्त ठरेल?

‘फाइव्ह जी’पेक्षा अधिक वेगवान असल्याने भविष्यातील तंत्रसाधनांकरिता ते उपयुक्त ठरेल. स्वयंचलित वाहने किंवा स्मार्ट वेअरेबल्स यांच्या कार्यपद्धतीत अधिक अचूकता आणण्यासाठी हे तंत्रज्ञान फायदेशीर ठरेल. यांत्रिक समन्वयासाठी हे वेगवान तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार असल्याने रिमोटद्वारे कारखान्याचे संचालन करण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाची मदत होईल. याखेरीज आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण क्षेत्रांसाठीही हे तंत्रज्ञान आवश्यक ठरणार आहे.

‘भारत सिक्स जी व्हिजन’ काय आहे?

‘सिक्स जी’ तंत्रज्ञानाची भारतात अंमलबजावणी करण्यासाठी पथदर्शी ठरणारा ‘भारत सिक्स जी’ धोरण अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी जाहीर केला. २०३०पर्यंत देशात ‘सिक्स जी’ची सर्वत्र अंमलबजावणी करण्याचे ध्येय भारताने आखले आहे. दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात या तंत्रज्ञानाशी संबंधित संकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या चाचण्यांसाठी पाठबळ देणे अशी कामे करण्यात येतील तर, दुसऱ्या टप्प्यात ध्वनिलहरी निश्चित करण्यापासून ‘सिक्स जी’च्या सामान्य वापरासाठी अनुकूल व्यवस्था निर्माण करण्याची कामे पार पाडण्यात येतील. याकरिता एकूण दहा हजार कोटींचा निधी राखीव ठेवण्याची शिफारस आहे.

सरकारने ‘भारत सिक्स जी’ प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही केली आहे. ही समिती ‘सिक्स जी’चे प्रमाणीकरण करणे, त्याच्या ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) निश्चित करणे, या तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणे आणि यंत्रणांसाठी अनुकूल व्यवस्था निर्माण करणे आणि त्याच्या संशोधनाकरिता आवश्यक आर्थिक खर्च निश्चित करणे या जबाबदाऱ्याही सांभाळणार आहे. ‘सिक्स जी’ तंत्रज्ञानाशी पूरक असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह अन्य तंत्रज्ञानांच्या प्रगतीवर लक्ष देण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल. देशातील उद्योग, शिक्षणसंस्था यांना या तंत्रज्ञानाशी समरस होता यावे, याकरिता ‘सिक्स जी चाचणी मंच’ (टेस्ट बेड) बनवण्यात आला असून तेथे या संस्थांना प्रयोग, तंत्रउपकरणांची निर्मिती करता येईल. त्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळही पुरवले जाईल.

अन्य देशांत काय स्थिती?

दक्षिण कोरियामध्ये २०२५पर्यंत ‘सिक्स जी’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी १२०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. उत्तर अमेरिकेत ‘नेक्स जी अलायन्स’च्या अंतर्गत एक मोठा गट या तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात काम करत आहे. जपानने भारताप्रमाणेच २०३०पर्यंत ‘सिक्स जी’ लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. चीन आणि युरोपातही या तंत्रज्ञानावर काम सुरू आहे.

वर्चस्वाचीही स्पर्धा?

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह अनेक तंत्राविष्कार दैनंदिन वापरात आणण्यासाठी अतिप्रचंड इंटरनेट वेग आवश्यक आहे. अशा वेळी या नेटवर्क तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेला देश आघाडीवर असेल. जगभरात याच विचाराने या तंत्रज्ञानाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीची लगबग सुरू आहे. भारताची भूमिकाही हीच आहे. सिक्स जी तंत्रज्ञानाशी संबंधित यंत्रणा आणि उपकरणांची देशातच निर्मिती व्हावी आणि त्याची निर्यात करण्याची क्षमता भारताकडे असावी, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. अर्थात या स्पर्धेत दक्षिण कोरियासह युरोपीय देश आधीच पुढे असल्याने त्यांना गाठण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे.asif.bagwan@expressindia.com