Pothole accident compensation Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांना खड्डे, उघडे मॅनहोल्स (गटारावरची झाकणं) आणि खराब रस्त्यांमुळे झालेल्या जखमा किंवा मृत्यूंसाठी नुकसानभरपाई मागण्यासाठी एक स्पष्ट आणि अंमलात आणण्यास सोपी अशी पद्धत तयार केली आहे.

१५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने (स्व-प्रेरित) एका जनहित याचिकेवर दिलेल्या सविस्तर आदेशात या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्वत्र रस्ते बांधणाऱ्या आणि त्यांची देखभाल करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व कंत्राटदारांची जबाबदारी ठरवण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल पडलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय २०१३ पासून या विषयावर लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी या संदर्भातील याचिकेवर दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वारंवार आदेश देऊनही खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर अपघात यांच्यात वाढचं होतं आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना याचा सर्वात जास्त फटका बसतो. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात हा प्रश्न पुन्हा उभा राहतो. त्यामुळे हे प्रशासनाच्या सततच्या अपयशाचे ठळक उदाहरण आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

हेही वाचा

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, सुरक्षित आणि चालण्यायोग्य रस्त्यांचा अधिकार हा भारताच्या संविधानाने हमी दिलेल्या ‘जीवनाच्या मूलभूत हक्काचा’ एक महत्त्वाचा भाग आहे.

नागरिकांना अपघातानंतर एका सरकारी कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात धावपळ करावी लागू नये म्हणून, टप्प्याटप्प्याने पार पाडता येईल अशी प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्या प्रक्रियेद्वारे नुकसानभरपाई मागता येईल, जबाबदारी निश्चित करता येईल आणि निष्काळजी अधिकारी व कंत्राटदारांकडून तिची वसुली करता येईल.

या प्रक्रियेची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे-

नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार कुणाला?

ज्यांना खड्डा, उंच-खोल रस्ता किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे इजा झाली असेल, अशा व्यक्तींना तसेच अशा अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्या रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी ज्या सार्वजनिक संस्थेची आहे, तीच संस्था या अपघातासाठी जबाबदार धरली जाईल.

संस्था कोण?

  • महानगरपालिका,
  • सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD),
  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC),
  • मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA)
  • किंवा कोणतीही स्थानिक किंवा राज्य सरकारी यंत्रणा असू शकते.

काय सिद्ध करावं लागेल?

नुकसानभरपाईसाठी तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला अपघात हा खराब रस्त्यामुळेच झाला आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.

हे सिद्ध करण्यासाठी खालील कागदपत्रे व पुरावे गोळा करून सादर करावेत लागतील.

  • अपघात झाल्याची तारीख, वेळ आणि ठिकाण
  • खड्डा किंवा उघड्या मॅनहोलचे फोटो किंवा व्हिडिओ
  • रुग्णालयातील अहवाल व वैद्यकीय कागदपत्रांच्या प्रती
  • पोलीस अहवाल (असल्यास)
  • अपघाताचे साक्षीदारांचे निवेदन किंवा वाहन दुरुस्तीचे बिल

या कागदपत्रांमुळे अपघाताचे मुख्य कारण रस्त्याची खराब अवस्था आणि त्यामुळेच इजा किंवा मृत्यू झाला हे सिद्ध करण्यास मदत होईल.

तक्रार कुठे आणि कशी दाखल करायची?

नुकसानभरपाईसाठीची तक्रार संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेकडे दाखल करता येते. ग्रामीण भागात अपघात झाल्यास, ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (Collector) सादर करता येते.

अपघात झालेलं ठिकाण खालीलपैकी कोणत्याही संस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल;

  • सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)
  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
  • मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA)
  • मुंबई पोर्ट प्राधिकरण (Mumbai Port Authority)
  • तर थेट तक्रार त्या संस्थेकडे करता येईल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या तक्रारीची एक प्रत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (District Legal Services Authority – DLSA) सुद्धा पाठवणे आवश्यक आहे. DLSA हे या प्रक्रियेचे मुख्य समन्वयक अधिकारी (nodal officer) म्हणून काम करेल. DLSA संबंधित विभागाशी संपर्क ठेवेल आणि खात्री करेल की, ही तक्रार त्या जिल्ह्यातील “रस्ता सुरक्षा आणि जबाबदारीसाठी स्थायी समिती” (Permanent Committee on Road Safety and Accountability) समोर ठेवली जाईल, त्याद्वारे पुढील कारवाई केली जाईल.

हेही वाचा

तक्रार दाखल केल्यानंतर पुढे काय होतं?

प्रत्येक जिल्हा आणि मोठ्या महानगरांमध्ये एक स्थायी समिती (Permanent Committee) असेल. या समितीत वरिष्ठ महापालिका अधिकारी, अभियंते, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे (DLSA) प्रतिनिधी, तसेच आयआयटी मुंबई किंवा सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CRRI) येथील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.

ही समिती खालीलप्रमाणे काम करेल

  1. तक्रारीतील माहितीची पडताळणी करेल.
  2. आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करेल.
  3. त्या रस्त्याची देखभाल कोणत्या संस्था किंवा कंत्राटदाराकडे होती, हे निश्चित करेल.
  4. बळी व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबाला देय नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवेल.

ही प्रक्रिया प्रशासकीय (administrative) स्वरूपाची आहे, न्यायालयीन (judicial) नाही. म्हणजेच, पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात वेगळी केस दाखल करावी लागणार नाही किंवा वकील ठेवण्याची गरज नाही.

याशिवाय, न्यायालयाने पोलीस ठाण्यांना आदेश दिले आहेत की, खड्डा किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेला अपघात दिसल्यास ४८ तासांच्या आत स्थानिक समितीला कळवावे. यामुळे, नागरिकाने औपचारिक तक्रार नोंदवण्यापूर्वीच नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

नुकसानभरपाई किती मिळेल?

  • न्यायालयाने त्वरित दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईची निश्चित रक्कम ठरवली आहे
  • मृत्यू झाल्यास ६ लाख रुपये
    इजा झाल्यास तीव्रतेनुसार ₹५०,००० ते ₹ २.५ लाख पर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकते.
  • समितीने नुकसानभरपाईची शिफारस केल्यानंतर, संबंधित सरकारी संस्था किंवा विभागाने ८ आठवड्यांच्या (दोन महिन्यांच्या) आत ती रक्कम द्यावी लागेल.
  • हायकोर्टने हेही स्पष्ट केले आहे की, ही नुकसानभरपाई म्हणजेच तात्पुरती मदत (immediate relief) आहे. पीडित व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंब हवे असल्यास, निष्काळजी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दिवाणी (civil) नुकसानभरपाईची मागणी किंवा फौजदारी (criminal) कारवाई वेगळी करून घेऊ शकतात.

अखेरीस जबाबदारी कोणाची?

  • न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, नुकसानभरपाईची रक्कम सुरुवातीला सार्वजनिक निधीतून (government funds) दिली जाईल, पण शेवटी तिचा आर्थिक भार निष्काळजी व्यक्तींवरच टाकला जाईल.
  • समिती तपास करून हे निश्चित करेल की, अपघातासाठी कोणते अभियंते, कंत्राटदार किंवा अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम त्यांच्याकडून पुढील प्रकारे वसूल केली जाईल.
  • कंत्राटदारांच्या थकित बिलांतून कपात करून,
    त्यांचा सुरक्षा अनामत (सिक्युरिटी डिपॉझिट) थांबवून, किंवा
    संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून कपात करून वसूल केली जाईल.
  • याशिवाय, गंभीर निष्काळजीपणा आढळल्यास, संबंधितांवर विभागीय कारवाई, निलंबन, ब्लॅकलिस्टिंग आणि अतिशय गंभीर प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचीही कारवाई होऊ शकते.
  • न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ही दुहेरी प्रणाली म्हणजेच पीडितांना नुकसानभरपाई देणे आणि दोषींकडून वसुली करणे, यामुळे न्यायही मिळेल आणि भविष्यात निष्काळजीपणाला आळाही बसेल.

जर प्रशासन किंवा समितीने वेळेत कारवाई केली नाही तर काय करायचं?

  • जर संबंधित विभाग किंवा समितीने योग्य वेळेत काहीच कारवाई केली नाही, तर नागरिक पुन्हा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (DLSA) जाऊ शकतात किंवा थेट हायकोर्टाच्या मॉनिटरिंग समितीला लेखी तक्रार पाठवू शकतात.
  • न्यायालयाने हेही सांगितले आहे की, नागरिकांना भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत स्वतंत्र याचिका (writ petition) दाखल करूनही नुकसानभरपाईचा हक्क अंमलात आणता येईल.
  • राज्यस्तरीय मॉनिटरिंग समिती दरवर्षी अशा सर्व नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांचा आढावा घेईल. या समितीत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी असतील.

नागरिकांसाठी सोयीची तक्रार प्रणाली

न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महानगरपालिकांना आदेश दिला आहे की त्यांनी एक “सिंगल-विंडो” तक्रार प्रणाली उभारावी.
ज्याद्वारे नागरिकांना खड्डे किंवा खराब रस्ते याबाबत तक्रार करता येईल.

ही तक्रार खालील मार्गांनी नोंदवता येईल

  • टोल-फ्री फोन नंबरद्वारे
  • अधिकृत वेबसाइटवरून
  • मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून

या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांना फोटो अपलोड करता यावेत आणि दुरुस्तीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवता यावे, अशी सुविधाही द्यावी लागेल.
स्थानिक संस्था आणि नगरपालिका यांनी या प्रणालीची जनजागृती करून योग्य प्रतिसाद वेळेत द्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

हेही वाचा

न्यायालयाने हस्तक्षेप का केला?

हा आदेश २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून सुरू केलेल्या (स्व-प्रेरित) जनहित याचिकेचा एक भाग आहे. त्या वेळी न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी मुंबईतील ‘ रस्त्यांच्या अवस्थेबद्दल’ मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिल्यानंतर त्याचे रूपांतर याचिकेत करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत या प्रकरणात BMC, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांसारख्या अनेक संस्थांचे अहवाल, जबाब व निर्देश न्यायालयासमोर आले.तरीसुद्धा दर पावसाळ्यात नागरिकांना तेच प्रश्न, खराब रस्ते, अपघात आणि मृत्यू यांचा त्रास पुन्हा पुन्हा भोगावा लागतो, मात्र जबाबदारी कोणीही घेत नाही.

म्हणूनच न्यायालयाने नुकसानभरपाई आणि वसुली यंत्रणा संस्थात्मक (institutional) स्वरूपात उभी केली, जेणेकरून रस्ते बांधणारे किंवा त्यांची देखरेख करणारे अधिकारी आणि कंत्राटदार जबाबदारी टाळू शकणार नाहीत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “नागरिकांना नीट देखभाल केलेले रस्ते मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क (fundamental right) आहे.
हा हक्क मोडला गेला, तर केवळ शब्दांनी नव्हे तर कृती आणि नुकसानभरपाईद्वारे जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.”