वन्यजीव कायद्याच्या कोणत्या नियमांतर्गत बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला परवानगी?
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे जन्म नियंत्रण उपायांद्वारे बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. याबाबत वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२च्या कलम १२(बीबी) अंतर्गत तरतूद (अ) नुसार ही परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्रातील जुन्नर वन विभागातील पाच मादी बिबट्यांचा समावेश असलेल्या ‘पथदर्शी प्रकल्पा’अंतर्गत बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रोगप्रतिकारक-गर्भनिरोधक पद्धतींची व्यवहार्यता आणि परिणाम मूल्यांकन करण्यात येईल. तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्याच्या वन विभागाला हा प्रकल्प राबवायचा आहे. वन्यजीव कायद्याअंतर्गत संशोधन आणि अभ्यासासाठी ही परवानगी देता येते. मात्र, या संशोधन व अभ्यासानंतर हाती आलेले परिणाम पाहूनच इतर बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला परवानगी द्यायची किंवा नाही हे ठरवण्यात येणार आहे. परिणाम सकारात्मक असतील तर इतर बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला परवानगी देण्यात येईल. मात्र, सरसकट सर्वच बिबट्यांना ती परवानगी देता येणार नाही, तर टप्प्याटप्प्याने ती देता येईल.
बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला मान्यता देताना कोणत्या अटी?
बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला मान्यता देताना केंद्राने काही अटी घातल्या. महाराष्ट्र या क्षेत्राच्या वहन क्षमतेचा अभ्यास करेल आणि भविष्यात ही पद्धत प्रस्तावित करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करेल आणि मंत्रालयाला अहवाल सादर करेल. बिबट्यांना पकडण्याची तसेच रोगप्रतिकारक गर्भनिरोधक देण्याची प्रक्रिया राज्य वन विभागाच्या देखरेखीखाली काटेकोरपणे हाती घेतली जाईल. प्रक्रियेच्या सर्व टप्प्यांवर पुरेशी पशुवैद्याकीय काळजी घेतली जाईल आणि ती अत्यंत सावधगिरीने केली जाईल. बिबट्याला पकडताना आणि पकडल्यानंतर गुंतागुंत टाळण्यासाठी योग्य काळजी घेतली जाईल. संपूर्ण ऑपरेशन दरम्यान त्यांना दुखापत होणार नाही आणि झालीच तर ती कमीत कमी असेल याची खात्री घेतली जाईल. मुख्य वन्यजीव रक्षक तसेच राज्य वन विभागाकडून त्यावर नियमित देखरेख केली जाईल. तसेच त्यांनी प्रदान केलेल्या नमुन्यानुसार नियमित नियतकालिक अहवाल मंत्रालयाला सादर केले जातील. मंत्रालयाने पूर्व मंजुरी दिलेल्या मागील सर्व अभ्यासांचे अहवाल महाराष्ट्रातील मुख्य वन्यजीव रक्षकांमार्फत मंत्रालयाकडे पाठवले जातील. या संपूर्ण मोहिमेचे छायाचित्रण करून मंत्रालयाला पाठवले जाईल.
बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाने मानव-बिबटे संघर्ष सुटेल का?
बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया सोपी नाही. त्यासाठी आधी बिबट्याला जेरबंद करावे लागेल. निर्बीजीकरणाआधी तो नर आहे का मादी याची चाचणी करावी लागेल. ही प्रक्रिया मोठी असून निर्बीजीकरणानंतर बिबट्याला पुन्हा सोडायचे असल्यास त्याला फार काळ जेरबंद ठेवता येणार नाही. त्याला मानवी सहवासापासून दूर ठेवावे लागेल, कारण एकदा ‘ह्युमन प्रटिं’ उमटल्यानंतर त्याला जंगलात सोडल्यास संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यतादेखील असते. दरम्यान, मादी बिबट्याची नसबंदी केल्यानंतर तिला व्यवस्थित होण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी आवश्यक असतो. या काळात ती मानवी सहवासाला सरावण्याची शक्यता असते. निर्बीजीकरणामुळे बिबट्यांची संख्या वाढणार नाही, पण बिबट्यांचा संघर्षही थांबणार नाही. याउलट नसबंदीदरम्यान मानवी सहवासात अधिक काळ राहिल्यास हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची भीती राहील. निर्बीजीकरणानंतर बिबट्यांच्या संख्येला आळा बसणार असला तरीही मानव-बिबटे संघर्ष थांबेल याची शाश्वती नाहीच.
बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाची मागणी आधी कुणी केली होती?
महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी १७ डिसेंबर २०२४ रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाची मागणी केली होती. तत्पूर्वी २६ जून २०२४ रोजी त्यांनी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली व त्यांना बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाबाबत कायदा करण्याची मागणी केली. सात जानेवारी २०२५ रोजी वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेत केंद्राकडे तसा प्रस्ताव पाठवण्याची विनंती केली. त्यानंतर १४ जानेवारी २०२५ रोजी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्याच्या निर्बीजीकरणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवत असल्याची घोषणा केली. तांबे यांनी १० मार्च २०२५ रोजी अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा मांडला. त्यानंतर सभापतींनी शासनाला निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. आठ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनातही मानव-बिबटे संघर्ष थांबवण्यासाठी हा मुद्दा रेटला गेला.
