मुंबईत लहान घरातून मोठ्या घरात…वरळी बीडीडीतील ५५६ रहिवाशांचे स्वप्न कसे उतरले प्रत्यक्षात?

तुरुंग ते नागरी वसाहत प्रवास

वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी या ठिकाणी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील कैद्यांसाठी तुरुंग बांधण्यात आले. मात्र काही वर्षांनी या तुरुंगांचे रूपांतर नागरी वसाहतीत झाले. तुरुंगांऐवजी या इमारतींचे रूपांतर चाळींमध्ये झाले आणि या चाळींमध्ये वास्तव्यास आलेले गिरणी कामगार, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोलमजुरीसाठी येणाऱ्या कष्टकऱ्यांची संख्या वाढू लागली. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अर्थात बीडीडी मंडळ स्थापन करत या चाळींची देखभाल केली जाऊ लागली. काही वर्षांनी ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आली आणि आतापर्यंत ही जबाबदारी याच विभागाकडे होती. मुंबईतील सर्वात जुनी, मोठी नागरी वसाहत म्हणून बीडीडी चाळींची ओळख आहे. नागरी वसाहत म्हणून बीडीडीची ओळख आहेच, पण त्याच वेळी या चाळींचे ऐतिहासिक महत्त्वही तितकेच आहे. स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, गिरणी कामगार लढ्याच्या या चाळी साक्षीदार आहेत.

पुनर्विकासाची गरज का?

१९२४ मध्ये बांधून पूर्ण झालेल्या या चाळींना आता १०० वर्षे होत आली. सिमेंट आणि लोखंडाचे आरसीसी बांधकाम असलेल्या या चाळी अत्यंत मजबूत होत्या. पण कालौघात या चाळी जुन्या झाल्या असून त्यांची पुरती दुरवस्था झाली आहे. अनेक इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. १६० चौरस फुटांच्या घरात मोठी मोठी कुटुंबे वास्तव्याला आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुनर्विकासाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळेच साधारण १९९६ मध्ये बीडीडीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. बीडीडीच्या पुनर्विकासाची मागणी होऊ लागली. मात्र पुनर्विकास कोण करणार हा कळीचा मुद्दा बनला. या चाळींची पूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. म्हाडाने हा पुनर्विकास करावा अशी मागणी होत होती. मात्र या जमिनी, चाळी म्हाडाच्या मालकीच्या नसल्याने म्हाडाला पुनर्विकास करणे शक्य नव्हते. या चाळींची दुरवस्था पाहता शेवटी पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली. यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदलही करण्यात आले.

विशेष प्रकल्पाचा दर्जा

बीडीडीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये सरकारने घेतला. यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून २०१७ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडी अशा चार बीडीडी चाळींपैकी सरकारने प्रत्यक्षात वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव या तीन चाळींचाच पुनर्विकास हाती घेतला. शिवडीला यातून वगळण्यात आले. शिवडी बीडीडी चाळी या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अर्थात केंद्र सरकारच्या जागेवर असल्याने सरकारला ही चाळ वगळावी लागली. असे असले तरी ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळावी आणि या चाळीचाही पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने बीडीडी पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे सरकार आणि म्हाडाला पुनर्विकासासाठी आवश्यक असे निर्णय घेणे सोपे होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यामुळेच येथील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय सरकारला घेता आला.

कसा आहे बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्प?

ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ ११ एकरवर उभी आहे. यात ३२ इमारती असून यात २५६० सदनिकांचा समावेश आहे. तर नायगाव बीडीडी चाळ अंदाजे १३ एकरवर वसली असून यात ४२ इमारती आहेत. या ४२ इमारतींमध्ये ३३४४ सदनिकांचा समावेश आहे. वरळी बीडीडी चाळ सर्वात मोठी चाळ असून यात तब्बल १२१ इमारतींचा समावेश आहे. यातील सदनिकांची संख्या ९६८० इतकी आहे. या तिन्ही बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आला. ना. म. जोशी मार्ग चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम शापुरजी पालनजीला, नायगावचे काम एल. ॲण्ड टी.ला, तर वरळीचे काम टाटाला देण्यात आले. या पुनर्विकासाचे भूमिपूजन २०१७ मध्ये झाले. त्यानंतर पात्रता निश्चिती पूर्ण करून, रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यात आले. इमारती पाडून झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करणे गरजेचे होते. मात्र रहिवाशांच्या विरोधामुळे आणि तांत्रिक अडचणीमुळे पात्रता निश्चिती रेंगाळली, बायोमेट्रिक सर्वेक्षण रद्द करावे लागले. भाड्याची रक्कम वाढवावी, आधी करार करावा यासह अनेक मागण्या रहिवाशांनी केल्या. या मागण्यांसाठी रहिवासी आक्रमक झाले होते. अखेर या मागण्या मान्य करून प्रकल्पात बदल करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात वेळ गेला. परिणामी, प्रत्यक्ष बांधकामाला २०२१-२०२२ मध्ये सुरुवात झाली. मागील दीड-दोन वर्षांपासून कामाला वेग देण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यातील पुनर्वसित इमारतींची कामे जोरा सुरू आहे. त्यानुसार वरळीतील पहिल्या टप्प्यातील दोन इमारतींतील ५५६ घरांचा ताबा आता १४ ऑगस्ट रोजी दिला जाणार आहे.

घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

मुंबई मंडळ ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी या तिन्ही ठिकाणी पहिल्या टप्प्यातील पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम युद्धपातळीवर करीत आहे. वरळीतील पुनर्वसित इमारती ४० मजली आहेत, तर ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगावमधील पुनर्वसित इमारती २२ मजली आहेत. या तिन्ही ठिकाणच्या पुनर्वसित इमारतीमध्ये ५०० चौरस फुटांच्या सदनिका आहेत. वरळीतील ९८६९ रहिवाशांपैकी ३८८८ रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी पहिल्या टप्पात १३ पुनर्वसित इमारती बांधण्यात येत आहेत. यापैकी ५५६ घरांचा समावेश असलेल्या दोन पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाले आहे. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे या घरांचा ताबा रखडला होता. त्यामुळे म्हाडावर मोठी टीका होत होती. विरोधी पक्षाकडूनही घराचा ताबा तातडीने देण्याची मागणी होत होती. अखेर सर्व अडचणी दूर करून घराचा ताबा देण्यासाठी १४ ऑगस्टचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घरांचे चावी वाटप केले जाणार आहे. माटुंग्यातील यशवंत नाट्य मंदिरात सकाळी ११ वाजता हा सोहळा होणार आहे.अनेक रहिवाशांची नवीन घरात यंदाचा गणेशोत्सव साजरी करण्याची इच्छा होती, तीही पूर्ण होणार आहे.

ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव कधी?

वरळीतील आणखी १४१९ सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. या घरांचा ताबा येत्या काही दिवसात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये देण्याचे मुंबई मंडळाचे नियोजन आहे. त्यामुळे लवकरच आणखी १४१९ रहिवाशांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. तर दुसरीकडे नायगावमध्ये १९३८ घरांचे काम सुरू असून यापैकी ८६४ घरांचे काम प्रगतीपथावर आहे. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत घरांचा ताबा नायगावधील रहिवाशांना दिला जाणार आहे. तर ना. म. जोशी मार्ग येथे १२४१ घरांचे काम सुरू असून यापैकी ३४२ घरांचे काम वेगात सुरू आहे. या घरांचे बांधकामही डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करत घरांचा ताबा देण्याचे मुंबई मंडळाचे नियोजन आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगावमधील काही रहिवाशांचेही ५०० चौरस फुटांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यातील तिन्ही ठिकाणच्या प्रकल्पांतील घरांचा ताबा टप्प्याटप्प्यात येत्या एक ते दीड वर्षात दिला जाणार आहे. तर दुसरीकडे दुसर्‍या टप्प्यातील कामालाही वेगात सुरुवात करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ना. म.जोशी मार्ग आणि नायगावमधील पुनर्विकासाचे काम २०२८ पर्यंत, तर वरळीतील पुनर्विकासाचे काम २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर विक्री घटकातील घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या घरांच्या विक्रीसाठी सोडत काढण्यात येणार नाही. तर त्यांची खुल्या बाजारात बाजारभावाने केली जाणार आहे. दरम्यान, बीडीडी चाळीसाठी ३६०० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित असून सध्या मंडळ आपल्या तिजोरीतून खर्च करीत आहे. हा खर्च आता मंडळाला डोईजड झाला आहे. त्यामुळे विक्री घटकातील घरांच्या विक्रीची प्रतीक्षा न करता विक्री घटकातील काही भूखंड विकून निधी मिळविण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार वरळीतील दोन भूखंडांच्या विक्रीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भूखंडाच्या ई लिलावातून मंडळाला किमान ८०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.