संदीप नलावडे
ब्रिटनमध्ये अवैध घुसखोरी करणारे निर्वासित व निर्वासितांची तस्करी करणाऱ्या गुन्हेगारांना कडक शिक्षेची तरतूद असणारे नवे धोरण सत्ताधारी हुजूर पक्ष लवकरच आणणार आहे. कागदोपत्री नसलेल्या स्थलांतरितांना छोट्या बोटींवर देशात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने हे धाेरण आणले जाणार आहे, मात्र त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रे, युरोपिय महासंघ आणि इतर जागतिक संघटनांकडून ब्रिटनला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. या वादग्रस्त अवैध निर्वासित धोरणाविषयी…
नवे ‘अवैध निर्वासित धोरण’ काय आहे?
ब्रिटनमध्ये येणारा निर्वासितांचा ओघ रोखण्यासाठी ब्रिटनने नवे धोरण आणले आहे. ब्रिटनच्या गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी गेल्या आठवड्यात ‘अवैध निर्वासित धोरण’ सादर केले. इंग्लिश खाडी ओलांडून ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या अवैध निर्वासितांना रोखण्याचा उद्देश या धोरणामागे आहे. या धोरणासंबंधीचे विधेयक मंजूर झाल्यास या निर्वासितांना आश्रयबंदी येईल. ब्रिटनमध्ये इंग्लिश खाडी ओलांडून या देशात येणाऱ्या निर्वासितांची संख्या दरवर्षी वाढत असल्याने हा निर्णय घेतला जात असल्याने हुजूर पक्षाच्या सरकारकडून सांगितले जात आहे. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये ‘नौका रोखण्याचे’ आश्वासन दिले हाेते. पंतप्रधान पदी विराजमान होण्यापूर्वी त्यांनी सांगितलेल्या पाच प्रमुख धोरणांच्या प्राधान्यांपैकी हे धोरण होते. ब्रिटनमध्ये बोटीतून आलेल्या निर्वासितांना तिसऱ्या देशात निर्वासित करण्याची ही योजना आहे.
अवैध निर्वासित धोरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर अवैध निर्वासितांच्या मुद्द्यावर ब्रिटन आक्रमक झाला. वाढती निर्वासितांची संख्या ही नेहमीत ब्रिटनसाठी संवेदनशील राजकीय समस्या राहिली आहे. नवे धोरण हा त्याचाच भाग आहे. २०२१ मध्ये तत्कालिन गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये यासंबंधीचे विधेयक सादर केले होते. त्यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यांत आठ हजारांपेक्षा अधिक अवैध निर्वासित ब्रिटनमध्ये दाखल झाले होते. हाच वेग कायम राहिला तर ब्रिटनची अर्थव्यवस्थेला तडा जाईल, असा इशारा ब्रिटनमधील अधिकारी आणि विश्लेषकांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालिन सरकारने निर्वासितांविरोधात आक्रमक मोहीम आखली होती. मात्र हे विधेयक मंजूर झाले नाही. त्यामुळे यंदा सुनक यांचे सरकार यासंबंधीचे धोरण आणत आहेत. ब्रिटनमध्ये दाखल होणाऱ्या काही निर्वासितांना आफ्रिकेतील रवांडा या देशात त्या देशाच्या संमतीने पाठवण्याचे धोरणही प्रीती पटेल यांनी आखले होते. त्यास ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
ब्रिटनमध्ये निर्वासित येण्याचे कारण…
गेल्या काही वर्षांत करोना आणि इतर साथीच्या आजारांमुळे काही विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक संकट उद्भवले आहे. रोजगार आणि मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी या देशांतील नागरिक युरोपातील विकसित देशांमध्ये आश्रयाला जात आहेत. अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया या देशांमध्ये नेहमीच असलेली युद्धजन्य परिस्थिती, वाढलेला दहशतवाद यांच्या भीतीने तिथे समुदायांचे विस्थापन होते. असे आश्रय शोधणारे नागरिक मोठ्या संख्येने सागरी मार्गाने इंग्लिश खाडीद्वारे ब्रिटनच्या आश्रयाला येत आहेत. वाढते दारिद्रय, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराचा प्रश्न यांमुळे मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमधील नागरिक अवैध मार्गाने बिटनचा आसरा घेत आहेत.
निर्वासितांना ब्रिटनचा विरोध का?
ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निर्वासितांचा ओघ वाढला आहे. २०२२मध्ये वर्षभरात ४५,७५६ निर्वासित ब्रिटनच्या आश्रयाला आहे. ही संख्या २०२१ पेक्षा १७००० ने जास्त असल्याचा ब्रिटिश सरकारी अहवाल सांगतो. या वर्षी पहिल्या दोन महिन्यांतच ३००० नागरिकांनी अवैध मार्गाने ब्रिटनमध्ये प्रवेश मिळविला आहे. संघर्ष, छळ आणि गरिबीतून पळून जाणाऱ्या निर्वासितांची आणि स्थलांतरितांची वाढती संख्या दरवर्षी ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांसाठी धोकादायक बनत चालली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये दरवर्षी स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून वादविवाद निर्माण होतो. त्याशिवाय या निर्वासितांना सहजपणे ब्रिटनमध्ये प्रवेश मिळवून देणाऱ्या अनेक गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. ब्रिटनमध्ये अवैध मार्गाने आलेले अनेक निर्वासित गुन्हेगारीकडे वळत असल्याने ब्रिटनची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवे धोरण आणण्याची आक्रमक मागणी केली जात आहे. घुसखोरी दरम्यान होणारी जीवितहानी हाही संवेदनशील मुद्दा बनला असून बोट उलटल्याने किंवा कडाक्याच्या थंडीमुळे अनेक निर्वासितांचा मृत्यू होत आहे. त्याशिवाय ब्रिटनमध्ये निर्वासितांची वस्ती असलेले काही भाग गुन्हेगारी अड्डा बनल्या असून तिथे ब्रिटिश नागरिक वा गौरवर्णीयांना प्रवेश नाकारला जातो. अशा परिसरांमध्ये महिला व मुलांवर तालिबानी राजवटीप्रमाणे नियम लादले जात असल्याचा आरोप केला जाता आहे.
ब्रिटनच्या नव्या धोरणाला आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा विरोध का?
ब्रिटनच्या नव्या धोरणाला संयुक्त राष्ट्रे, युरोपीय महासंघ आणि इतर जागतिक संघटनांनी विरोध केला आहे. नवे धोरण मानवताविरोध असल्याचे मत या संघटनांनी व्यक्त केले आहे. निर्वासितांच्या संबंधी १९५१ मधील आंतरराष्ट्री कायदा आणि मानवी हक्कांबाबत केलेला युरोपीय करार यांच्याशी नवे धोरण विसंगत असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. “युद्ध आणि छळातून पळून जाणारे बहुतेक नागरिक आवश्यक पारपत्र आणि व्हिसा मिळवू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नाहीत. या आधारावर त्यांना आश्रयासाठी प्रवेश नाकारणे हे निर्वासिताच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा ज्या उद्देशासाठी स्थापित केले गेले होता त्या उद्देशालाच बाधा आणत आहे,’’ असे संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित विषयक कार्यालयाने (यूएनएचसीआर) एका निवेदनात म्हटले आहे.
विश्लेषण : इजिप्तमधील पिरॅमिड्सचा भारताशी काही संबंध आहे का?
ब्रिटनसह युरोपमधील इतर कोणत्या देशांना निर्वासितांचा प्रश्न भेडसावतो आहे?
वाढत्या निर्वासितांचा प्रश्न युरोपमध्ये ब्रिटनसह फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांना प्रामुख्याने भेडसावत आहे. स्थलांतरितांच्या समस्येकडे पूर्वी मानवी सुरक्षिततेच्या चोकटीत पाहिले जात असे. मात्र आता या समस्येकडे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या चौकटीत पाहिले जात आहे. या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा रोख हा वाढता इस्लामिक दहशतवाद आहे. युरोपमधील पॅरिस, कोपनहेगन किंवा अन्य शहरांत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक देशांनी आपली धोरणे कठोर करण्याकडे लक्ष दिले आहे. जर्मनीमध्ये स्थानिक जर्मन आणि निर्वासित यांच्यातील तणाव वाढू लागला असून त्यांच्याबाबत कडक भूमिका घेणाऱ्या राजकीन नीतीवर भर दिला जाऊ लागला आहे. फ्रान्स, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, स्वीडन या देशांमध्येही वाढत्या निर्वासितांच्या संख्येला विरोध होऊ लागला आहे.
