भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची डिजिटल व्यवहार बाजारपेठ आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारांसाठी नवे नियम जाहीर केले आहेत. यात डिजिटल व्यवहारांसह ग्राहकांच्या सुरक्षिततेवर भर देण्यात आला आहे. या नवीन नियमांनुसार बँकांनाही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. सध्या डिजिटल व्यवहार पूर्ण करताना होणाऱ्या प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात बदल होणार आहेत. याच वेळी ग्राहकांनी सहजसोपी प्रक्रिया देऊन व्यवहार फसवणूकमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
नेमका बदल काय?
रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारांसाठी जाहीर केलेले नवीन नियम एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत. यात दोन सुरक्षितता पर्यायांद्वारे डिजिटल व्यवहारांना परवानगी देणे बंधनकारक असणार आहे. सध्या बँकांकडून एक वेळ सांकेतिक क्रमांक म्हणजेच ओटीपी पाठवून व्यवहार पूर्ण केले जातात. आता त्यात बदल होणार आहेत. त्यामुळे बँकांना ओटीपीला इतर पर्याय द्यावे लागतील. त्यात बायोमेट्रिक मान्यतेचा वापर करावा लागेल. याचबरोबर एखाद्या डिजिटल उपकरणाला एका ठरावीक ग्राहकाच्या खात्याशी जोडावे लागेल. यातून आपल्या खात्याशी जोडलेल्या उपकरणावरूनच ग्राहकाला डिजिटल व्यवहार करता येतील. हे पर्याय ग्राहकांना आता निवडावे लागतील.
व्यवहार कसा होणार?
नवीन नियमांनुसार दोन सुरक्षितता पर्यायांद्वारे व्यवहारांना परवानगी मिळाल्यानंतर व्यवहार पूर्ण होईल. त्यात तुम्हाला माहिती असलेले म्हणजे सांकेतिक शब्द अथवा क्रमांक, तुमच्याकडे असलेले म्हणजे फोन अथवा हार्डवेअर टोकन आणि तुमचे असलेले म्हणजेच तुमच्या बोटांचे ठसे अथवा चेहऱ्याचे स्कॅन अशा तीन प्रकारांचा समावेश असेल. यातील दोन सुरक्षितता पर्यायांचा वापर करून व्यवहार पूर्ण करता येईल. याचबरोबर या सुरक्षितता पर्यायांपैकी कशाचा वापर करावयाचा याचे स्वातंत्र्य ग्राहकाला असेल. बँकांनाही हे सर्व सुरक्षितता पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
फायदा काय होणार?
बँकांना डिजिटल उपकरणाचे वर्तन, ठिकाण आणि व्यवहारांचा इतिहास आदी गोष्टींचे मूल्यमापन करून प्रत्येक डिजिटल व्यवहाराला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यातून अवेळी व्यवहार केला जात असल्यास बँकांच्या तातडीने निदर्शनास येईल. याचबरोबर नवीन उपकरणावरून व्यवहार होत असल्यासही ते लक्षात येईल. अशा प्रकारची गडबड दिसून आल्यास बँका या व्यवहारांना मंजुरी देणार नाहीत आणि सुरक्षिततेच्या आणखी पायऱ्या त्या व्यवहाराला लागू करू शकतात. ग्राहकाच्या माहितीच्या आधारे त्या पायऱ्या असल्याने त्याला त्या पूर्ण करणे शक्य होईल. मात्र, व्यवहार करणारा सायबर गुन्हेगार असल्यास त्याला या पायऱ्या पूर्ण न करता येऊन ग्राहकाची फसवणूक टळणार आहे.
फसवणूक रोखली जाणार का?
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या या नवीन नियमांचे उद्देश डिजिटल व्यवहारांतील फसणवूक रोखणे हा आहे. भारतीय देयक परिसंस्था आता परिपक्वतेच्या दिशेने जात असल्याचे हे द्योतक आहे. डिजिटल व्यवहार पूर्ण करताना त्यांची तपासणी होऊन सुरक्षितता जपली जाणार आहे. असे असले तरी ऑनलाइन फसवणूक करणारे गुन्हेगार सातत्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करीत असतात. त्यामुळे या नवीन नियमांमधील कमकुवत दुवे शोधून त्याद्वारे फसवणूक करण्याचे प्रकार घडू शकतात. मात्र, डिजिटल व्यवहारांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया बहुस्तरीय होणार असून, त्यातून ग्राहकाची सुरक्षितता वाढणार आहे.
अडचणी कोणत्या?
बँकांना डिजिटल व्यवहारांच्या या नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून यंत्रणेत बदल करावा लागेल. यंत्रणेत सुधारणा करताना डिजिटल व्यवहाराचा वेळ वाढू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. देशातील ग्रामीण भागात अजूनही स्मार्टफोनचा वापर कमी आहे. अशा ठिकाणी ओटीपी हाच पर्याय व्यवहार करण्यासाठी योग्य ठरणार आहे. त्यामुळे सरसकट ओटीपी हा पर्याय बंद करणे व्यवहार्य ठरणार नाही.
अपवाद कोणता?
सर्वच डिजिटल व्यवहारांसाठी नवीन नियमावली लागू असणार नाही. तुम्हाला किराणा खरेदी करताना बहुस्तरीय सुरक्षितता आवश्यक नसेल. मात्र, मोठ्या रकमेच्या आणि अनियमित वाटणाऱ्या व्यवहारांसाठी ही सुरक्षितता असेल. याचबरोबर ५ हजार रुपयांपर्यंत कॉन्टॅक्टलेस म्हणजेच स्पर्शरहित व्यवहारांनाही यातून वगळण्यात येईल. याचबरोबर विमान तिकिटाची खरेदी करतानाही बहुस्तरीय सुरक्षिततेची आवश्यकता नसेल. यामुळे ग्राहकाला प्रत्येक डिजिटल व्यवहार करताना ही प्रक्रिया करण्याची सक्ती नसेल.
sanjay.jadhav@expressindia.com
