सैफ अली खानची १५ हजार कोटींची मालमत्ता धोक्यात? उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

सैफ अली खानला भोपाळची ही मालमत्ता त्याच्या वडिलांच्या आई सजिदा बेगम यांच्याकडून वारशाने मिळाली होती. सजिदा बेगम या भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या कन्या होत्या. हमीदुल्ला खान यांचा मृत्यू १९६० मध्ये झाला होता आणि त्यानंतर त्यांची मोठी मुलगी आबिदा बेगम यांना नवाबपदासाठी वारस ठरवले गेले होते; पण १९५० मध्ये आबिदा पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्या, त्यामुळे सजिदा बेगम यांना भोपाळचे नवाबपद मिळाले आणि त्या सुमारे १५,००० कोटी रुपयांच्या खाजगी मालमत्तेच्या मालक झाल्या. सजिदा बेगम यांनी पतौडीचे नवाब इफ्तिखार अली खान यांच्याशी निकाह केला. या दाम्पत्याने मन्सूर अली खान ‘टायगर’ पतौडी (प्रसिद्ध क्रिकेटपटू) यांना जन्म दिला.

सैफ अली खानची १५ हजार कोटींची मालमत्ता धोक्यात?

• मन्सूर यांचा निकाह अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्याशी झाला आणि त्यांना सैफ अली खान, सोहा अली खान आणि सबा अली खान अशी तीन अपत्ये झाली.

• भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांचे एकमेव कायदेशीर वारस म्हणून ही संपत्ती पुढे सैफ अली खान, त्याची आई व बहिणींच्या नावावर झाली.

• २५ वर्षांपूर्वी हमीदुल्ला खान यांचे इतर नातेवाईक, त्यांचा भाऊ ओबैदुल्ला खान आणि तिसरी मुलगी राबिया बेगम यांनी या खटल्याद्वारे नवाबाच्या खाजगी मालमत्तेतील आपला वाटा मागितला.

• या वादग्रस्त मालमत्तेवर हक्क सांगताना त्यांनी मुस्लीम समुयातील शरियत कायदा १९३७ नुसार, मालमत्तेचे विभाजन आणि वारसा हक्क मिळावा अशी मागणी केली.

• वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळविण्यासाठी हमीदुल्ला खान आणि त्यांच्या इतर नातेवाईकांनी १९९९ मध्ये प्रथम एका दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.

• सत्र न्यायायलाने या संपत्तीवर सैफ व त्याच्या कुटुंबीयांचाच अधिकार असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर २००० मध्ये हमीदुल्ला यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

आणखी वाचा : Maharashtra Politics : ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने राज्यातील भाषिक संघर्षाला कशी चालना मिळाली?

हमीदुल्ला खान यांनी याचिकेत नेमकं काय म्हटलं?

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, सत्र न्यायालयाने नवाबाच्या खाजगी मालमत्तांना गादीशी जोडून पाहण्याची गंभीर चूक केली आणि त्या मालमत्ता आपोआप गादीच्या उत्तराधिकारीकडे जातील, असा चुकीचा निष्कर्ष काढला. या प्रकरणावर निर्णय देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा १९९९ मधील आदेश रद्द केला असून हा खटला पुन्हा सुनावणीसाठी त्यांच्याकडेच पाठवला आहे. सत्र न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे आणि एका वर्षाच्या आत निर्णय द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या खाजगी संपत्तीच्या मालकी हक्कावरील वाद निर्माण झाला असून, सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा कायदेशीर लढा अधिकच कठीण झाला आहे.

‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणजे नेमकं काय?

‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणजे अशा मालमत्ता, ज्यांचे मालक पाकिस्तान किंवा चीनसारख्या देशात कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारत सोडून पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता भारत सरकारने ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून घोषित केल्या होत्या. १० सप्टेंबर १९५९ रोजी त्या संदर्भातील पहिला आदेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार, फाळणीच्या वेळी करोडो लोक पाकिस्तानात गेले, पण त्यांची संपत्ती इथेच राहिली. पाकिस्तानशिवाय १९६२ युद्धानंतर चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांची मालमत्ताही शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली होती. जेव्हा दोन देशांत युद्ध होते, तेव्हा शत्रू देशाच्या नागरिकांच्या मालमत्तेवर सरकारकडून ताबा घेतला जातो, जेणेकरून युद्धाच्या वेळी शत्रू त्यांचा गैरफायदा घेणार नाही.

पतौडी कुटुंबीयांची ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून घोषित

भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांची ज्येष्ठ कन्या आणि वारसदार आबिदा बेगम १९५० मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्यानंतर भारत सरकारने पतौडी कुटुंबाच्या १५,००० कोटी रुपयांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तांना ‘शत्रू मालमत्ता’ (Enemy Property) घोषित केलं, ज्यामध्ये फ्लॅग स्टाफ हाऊस (जिथे सैफ अली खान यांनी बालपण घालवले), नूर-उस-सबह पॅलेस (एक आलिशान हॉटेल), दार-उस-सलाम, हबीबी बंगला, अहमदाबाद पॅलेस आणि कोहेफिजा यांसारख्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.

सैफ अली खानची उच्च न्यायालयात धाव

दरम्यान, सैफने २०१५ मध्ये ‘शत्रूची मालमत्ता’ घोषित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने त्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. परंतु, १३ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यायालयाने स्थगिती उठवली आणि सैफ व त्याच्या कुटुंबाला मालमत्तेवर त्यांचे हक्क परत मिळविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. जानेवारी २०२५ मध्ये, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सैफ अली खान यांना सरकारच्या ‘शत्रू मालमत्ता’ आदेशाविरोधात अपील प्राधिकरणाकडे जाण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यावेळी अभिनेत्यावर त्याच्या मुंबईतील निवासस्थानी चाकूहल्ला झाल्यामुळे उपचार सुरू होते, त्यामुळे सैफ अली खानने याचिका दाखल केली की नाही हे स्पष्ट झालेलं नाही.

हेही वाचा : विश्लेषण : एक देश तीन शत्रू… पाकिस्तानच्या बाजूने चीन, तुर्कीये… भविष्यात भारताच्या बाजूने कोण?

भोपाळच्या पतौडी राजघराण्याच्या इतिहास

भोपाळ हे भारतातील असे एकमेव नवाबी संस्थान होते, जिथे सलग पाच पिढ्यांपर्यंत संपूर्ण राज्यकारभाराची सूत्रे महिला राणींच्या ताब्यात होती. नवाब हमीदुल्ला खान हे तब्बल पाच पिढ्यांनंतर गादीवर आलेले पहिले पुरुष नवाब होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर नवाबांची गादी पुन्हा त्यांच्या कन्येकडेच आली. १८१९ मध्ये बेगम कुदसिया यांनी पहिल्यांदा भोपाळच्या राज्यकारभाराची सूत्रे हातात घेतली. त्यांच्यानंतर बेगम सिकंदर, बेगम शाहजहान आणि बेगम सुलतान जहाँ या तीन सशक्त महिला नवाब झाल्या. बेगम सुलतान जहाँ, या नवाब हमीदुल्ला खान यांची आई आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या पहिल्या महिला कुलगुरू होत्या.

नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या मोठ्या मुलीचे नाव अबिदा बेगम होते. त्या पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्या आणि पुढे त्यांचा पुत्र शहरयार खानने पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव पद भूषवले. त्यांनी “The Begums of Bhopal” हे भोपाळच्या महिला नवाबांवर आधारित पुस्तक लिहिले असून, त्या ऐतिहासिक कालखंडावर प्रकाश टाकला आहे. भोपाळच्या या बेगमनी केवळ गादीवर येऊन राज्यकारभारच नाही तर शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. त्यांचा इतिहास हा भारतातील महिला सत्ताधाऱ्यांचा एक दुर्मीळ आणि अभिमानास्पद अध्याय मानला जातो.