निर्णय काय झाला?
केंद्राच्या पर्यावरण, जलवायू व परिवर्तन मंत्रालयाने २२ एप्रिल रोजी विशेष अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी आणि दोडा मार्ग तालुक्यातील २५ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केली गेली. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम ३ आणि ५ मधील विविध तरतुदींनुसार या भागातील जैवविविधता अबाधित राहावी, पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. कोणत्या गावांचा समावेश? सावंतवाडीतील १५ तर दोडामार्गमधील १० गावांचा यात समावेश आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील कुंभवडे, असनिये, पडवे, माजगाव, भालावल, तांबोळी, सरमळे, दाभिळ, ओटवणे, कोनशी, घारपी, उडेली, केसरी, फणसवडे, फुकेरी आणि दोडामार्ग तालुक्यांतील कुंब्रल, पणतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलसर, शिरवल, कळणे, भिकेकोनाळ, खडपडे, भेकुर्ली उगाडे ही गावे या यादीत आहेत. अधिसूचनेमुळे कोणते परिणाम होतील? या परिसरातील वृक्षतोडीवर संपूर्ण निर्बंध येतील. कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणकारी आणि खाण प्रकल्प येथे होणार नाहीत. कळणे येथे सुरू असलेला खाण प्रकल्पही पुढील पाच वर्षांत बंद करावा लागणार आहे. यापुढे कोणत्याही नवीन प्रदूषणकारी प्रकल्प आणि प्रस्तावित खाण प्रकल्पांना मंजुरी मिळणार नाही. तसेच, टाउनशिप प्रकल्पही येथे करता येणार नाहीत. मात्र, लहान घरे, बंगले आणि छोटे पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी असेल. हरित प्रकल्पांवर कोणतेही बंधन असणार नाही. अधिसूचनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण अधिनियमअंतर्गत कारवाई केली जाईल. या परिसरातील विकासकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाईल, ज्यात उपवनसंरक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश असेल. या समितीच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कामे या परिसरात करता येणार नाहीत.
निर्णय का घेतला गेला?
या भागातील जैवविविधता टिकवण्यासाठी २०१० पासून ‘वनशक्ती फाउंडेशन’ आणि ‘आवाज फाउंडेशन’च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू होते. मात्र शासनदरबारी त्यांची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे या सामाजिक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. दोन्ही तालुक्यांतील सह्याद्री पट्ट्यात वाघांचे भ्रमणमार्ग आणि वन्यजीवांचा अधिवास आहे. हे लक्षात घेऊन हा भाग वाचवणे आवश्यक होते. यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक पुरावे सादर करण्यात आले आणि सतत पाठपुरावा करण्यात आला. या भागातील गावांमध्ये ग्रामसभांचे ठरावही घेण्यात आले होते. मात्र, वन विभाग अपेक्षित कार्यवाही करत नव्हता. उच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०२४ रोजी केंद्र सरकारला फटकारले आणि वन्यजीवांच्या मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी काय पावले उचलली, असा प्रश्न केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्राने अधिसूचना जारी करून २५ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केली.
हा निर्णय का महत्त्वाचा?
या परिसरात घनदाट सदाहरित वने आहेत. त्यामुळे पट्टेरी वाघांसह, बिबटे, हत्ती, वानरे, रानगवे, सांबर, खवले मांजर यांसारखे वन्यजीव या परिसरात आढळतात. सातहून अधिक पट्टेरी वाघांचे अस्तित्व या परिसरात असल्याचे गेल्या काही वर्षांत समोर आले आहे. त्यामुळे हा परिसर ‘सह्याद्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर’ म्हणून घोषित व्हावा अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक आणि सामाजिक संघटना सातत्याने करत आहेत.
शक्तिपीठ मार्गावर परिणाम होईल का?
राज्य सरकारचा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा याच परिसरातून जाणार आहे. यासाठी गेळे, आंबोली, पारपोली, वेर्ले, नेने, उडेली, फणसवडे, घारपी, फुकेरी, तांबोळी, डेगवे, बांदा या १२ गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. यातील काही गावे ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित झाल्याने, भूसंपादनात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गात मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
या निर्णयाविरोधात दाद मागता येईल का?
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ९० दिवसांत नागरिक आपले मत मांडू शकतील, मात्र त्यांना या अधिसूचनेविरोधात दाद मागता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असल्याने, न्यायालयातही आव्हान देणे शक्य होणार नाही.
